बिदै बिदा दिएर शैक्षिक गुणस्तर कायम होला ?
- बैशाख ७, २०८३
माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारधारालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानी नेमकिपाको स्थापना वि.सं.२०३१ मा भएको हो । कामदार वर्गको पक्ष र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिको विपक्षमा आवाज उठाउने नेमकिपा २०३६÷३७ को जनमतसङ्ग्रहमा बहुदलको प्रचारमा लागी देशको कला संस्कृति तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षणमा तल्लीन रही संसद्को क्रान्तिकारी उपयोगमा अघि सरेको इतिहास ताजै छ । प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेली प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको नेमकिपाले सैद्धान्तिक आलोचनामार्फत कथित माओवादी जनयुद्ध अराजकतावादी गतिविधि भएको ठह¥याउँदै जनतालाई राजनीतिक तवरले सुसूचित गर्दै असमान सन्धि सम्झौता खारेजीका लागि वैचारिक सङ्घर्ष जारी राखेको र लोकतान्त्रिक भनिएको प्राप्त पुँजीवादी गणतन्त्रमा समाजवादोन्मुख संविधान निर्माणका अभियानमा अगुवाइ गरेको विषय पनि भुल्न सकिँदैन ।
स्थानीय निकायलाई विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरूप स्वायत्तता प्रदान गरी ५० प्रतिशत बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्न दिएको भए सङ्घीयतामा जानैपर्ने थिएन भन्दै नेमकिपाले जाने नै भए उत्तरको हिमालदेखि दक्षिणको तराईसम्म मिलाएर १४ अञ्चलको भौगोलिक संरचनामा हेरफेर गरी प्रदेशमा वर्गीकरण गरी दाङलाई केन्द्रीय राजधानी बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको लोभी पापी मन भावनाका सत्तास्वार्थी दलले गर्दा हिमाल, पहाड र तराईको एकता अहिले खलबलिएको छ । यसले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि र मािथल्लो कर्णाली परियोजनाका अतिरिक्त हालै अनुमोदित एमसीसी सम्झौताविरुद्ध अभिमत राख्दै साङ्गठनिकरूपमा राष्ट्रिय अस्मिताको वकालत गरिरहेको कुरा पनि देश तथा जनताको केन्द्रीयतामा आधारित छ ।
निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा स्वास्थ्यको बन्दोबस्त, व्यक्तित्व र नेतृत्व विकासमा समान अवसर, योग्य उम्मेदवारलाई योग्य स्थान र योग्यतानुसार ज्याला प्राप्तिजस्ता सवालहरूमा जोड दिने नेमकिपाको अटुट वैचारिक दृष्टिकोण समग्र नेपाल र नेपाली जनताको मनोभावनालाई समेट्छ । आफ्नो राजनीतिक मूल्य र मान्यतामा सदैव अडिग रहेको नेमकिपाले दलीय भागबन्डा, भ्रष्टाचार, सांसद खरिदबिक्री प्रकरण एवं पार्टी फेरबदल गर्ने तिहुन चखुवा प्रवृत्ति र सिद्धान्तहीन पक्षपाती व्यवहारको पटकपटक निन्दा गरी अपराधीलाई कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने अडान लिँदै निःस्वार्थी भावनाले जनताको सेवा गर्ने आधार राजनीति नै हो भन्ने कुरा कर्मक्षेत्रबाटै देखाएको छ ।
तातै खाऊँ, जली मरी जाऊँ भनी तत्कालीन सुख भोग चाहनेहरूले राजनीतिक निष्ठाविपरीत नीति सिद्धान्त छोडी नेमकिपा जुम्ला, कालीकोट र दैलेखका समिति भत्ताभुङ्ग पारी मुखनेरैकै भाग खोजे पनि रत्ति विचलित नहुने नेमकिपा आफ्नो नीति, कार्यक्रम र घोषणापत्रानुसार केन्द्रीय प्रकाशन र स्थानीय निर्माण विकासमार्फत देशव्यापीरूपमा जनताको सेवा गर्न पछि परेको छैन । सबैभन्दा ठूलो सेवा राजनीतिक क्षेत्रअन्तर्गत विश्वविद्यालयको दायित्व निर्वाह गर्दै दूरदर्शी दृष्टिकोण एवं सोचाइका साथ महान् लक्ष्य बोकी निर्दिष्ट यात्रामा हिँडेको नेमकिपा आफ्नो सर्वपक्षीय क्षमताले भ्याएसम्म पद र प्रतिष्ठामा नअल्मलिई जनसेवाको फाँटलाई नै प्राथमिकता दिई देशीय आवश्यकता परिपूर्तिमा समाजवादी आदर्श बन्न पुगेको देखिन्छ ।
समाजवादी गणतन्त्र प्रचार अभियानमा आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई देशभर खटाई पठाई विभिन्न जिल्लाका नेपाली जनतालाई समाजवादसम्मत विचारधाराबाट प्रशिक्षण दिने यो पार्टी भक्तपुरमा सीमित छ र भक्तपुरलाई मात्र हेर्छ भन्नु हास्यास्पद कुरा हो ।
बढ्दो भ्रष्टाचार तथा महँगी नियन्त्रणबाट नेपाली जनजीवनलाई सुखशान्ति दिलाउन र शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाजस्ता जनताका आधारभूत पूर्वाधार सहजै उपलब्ध गराउन इमानदारीपूर्वक सडक एवं सदनमा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेल्दै आई भक्तपुरलाई समाजवादी रूपरेखाको नमुनाको रूपमा उतार्ने नेमकिपाले नेपाली जनताका सन्तानलाई इन्जिनियरिङ्ग विषय सस्तो सुलभ शुल्कमा पढाई दक्ष प्राविधिक जनशक्ति बनाएको, ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक संसद्मा पेस गरेको र सर्वसाधारण नागरिकलाई ज्यादै न्यून आर्थिक भार पर्ने योजनाबाट एमबीबीएस चिकित्साशास्त्री उत्पादन सेवा विस्तारमा जुटी हिम्मतसाथ समाजवादी कार्यक्रम ल्याएको हिसाबले पनि यस पार्टीलाई जबरजस्ती खुम्चिएको प्रचारबाजीमा लाग्नु के निहुँ पाऊँ कनिका बुझाऊँजस्तै हो । सिद्धान्त, मन, वचन र कर्मले व्यापक श्रमजीवी वर्गको सामाजिक हकहित एवं भलाइमा टेवा पु¥याउने यसलाई अवमूल्यन गर्न खोज्नु यथार्थ विश्लेषण मूल्याड्ढनविपरीतको सोच हो र यो सतही टिप्पणीसिवाय अरू केही पनि हुनसक्तैन ।
Leave a Reply