नक्कली विद्यार्थीबारे सरकारले नसोच्ने ?

नक्कली काम या नक्कली वस्तुलाई कसैले राम्रो मान्दँैन । सक्कली काम या वस्तुलाई सबैले राम्रै ठान्छन् र गुणगान गर्छन् । अकबरी सुनलाई कसी लगाउनु पर्दैन भन्ने नेपाली उखानै छ । नक्कलीको शाब्दिक अर्थ बनावटी, कमसल, कच्ची, जाली र खोटो हो भने सकलीको अर्थ चोखो, शुद्ध र असल हो । कुनै बनावटी, जाली र खोटो कामले देशमा दुर्गति हुन्छ । कसैले नराम्रो काम ग¥यो या कमसल सामान प्रयोग ग¥यो भने यो नक्कली काम भन्दै जो कोहीले विरोध गर्ने नेपालीको बानी नै मानिन्छ । कतिले त नक्कली काम गरेरै या कमसल सामान प्रयोग गरेरै पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउँछन् । आफू लायक नभएकै कारण नक्कली काम गरेर माथि या पदमा पुग्ने काम भइरहेको समाचार बेलाबखत प्रकाशमा आएकै हो । यसैबीच चैत १९ गते ‘राजधानी’ दैनिकमा ‘नक्कली परीक्षार्थीमार्फत जाँच दिन लगाएर करोडौँ असुली’ शीर्षकको समाचार छापियो । ‘चार जना नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ’, ‘नक्कली परीक्षार्थीलाई दिइन्छ ३० लाख’, ‘कार्डमा फोटो नक्कलीको र नाम सकलीको राखिन्छ’ र ‘भारतबाट समेत ल्याइन्छन् नक्कली परीक्षार्थी’ उक्त समाचारका मुख्य टिपोटहरू हुन् । शुक्रबारदेखि सुरु भएको एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका चार जना नक्कली परीक्षार्थी र एकजना बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको समाचारले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । यस्ता नक्कली परीक्षार्थी एमबीबीएसको परीक्षामा मात्र होइन पाइलट, इन्जिनियर, सेना, शिक्षक, एसएलसी (एसईई) मा पनि देखिएको समाचार बेलाबखत आइरहेकै हो । नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर सरकारी सेवा गरेका व्यक्तिहरू कति छन् कति ¤ सोको लेखाजोखा नै भएको देखिँदैन । एक समय शिक्षक, सेना, इन्जिनियर र पाइलटको क्षेत्रमा पनि नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा सेवा गरिरहेको समाचार छापिएको थियो ।
नक्कली इन्जिनियर, नक्कली चिकित्सक, नक्कली पाइलटले ठाउँ पाएमा देशको स्थिति के हुन्छ ? एक पाइलटले हवाईजहाज पहाडमा ठोकाए, एक इन्जिनियरले बनाएको पुल प्रयोग नहुँदै भत्के, एक चिकित्सकले गर्ने शल्यक्रिया उल्टोे भए या नमिल्ने औषधि लेखेमा परिणाम के हुन्छ ? सबैले चिन्तनमनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो काममा सरकार र सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री, सांसद र कार्यकर्ताहरूको ध्यान जानैपर्छ । यसतर्फ सरकार किंकर्तव्यविमूढ भएमा जनताले दुःखमात्र पाउँदैनन्, देशको ठूलो सम्पत्ति क्षति हुन्छ र देश विकासमा पछाडि पर्छ । के यसबारे सरकारले समयमै सोच्नु पर्दैन ?