नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घको ते¥हौँ राष्ट्रिय सम्मेलन (२०७८ चैत १७–१९) बाट पारित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरूराष्ट्रिय प्रस्तावहरू

१) देउवा सरकारले जनताको ढाड भाँँच्ने गरी मूल्यवृद्धि गरेकोमा यो सम्मेलन विरोध एवम् भत्र्सना गर्छ । जलविद्युत् उत्पादन तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गरी पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको व्यापार घाटा र ऊर्जामा परनिर्भरता घटाउन यो सम्मेलन जोड दिन्छ ।
२) एमसीसी सम्झौता संरा अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै अङ्ग हो । देउवा सरकारले युक्रेन लडाइँमा युक्रेनको पक्ष लिनु प्रकारान्तरले नेटो र अमेरिकी साम्राज्यवादको सेवा गर्नु हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अमेरिकी दबाबमा रुसविरुद्ध मतदान गरेको नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत हो । यो सम्मेलन देशघाती एमसीसी सम्झौतालगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्न माग गर्छ ।
३) एमसीसी सम्झौता पास गराउन नेपालका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले पदीय मर्यादाविपरीत संरा अमेरिकी कर्पोेरेसन एमसीसीका प्रमुखलाई पत्र लेखेको र अमेरिकी विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको फोन धम्कीमा आत्मसमर्पण गरेको निन्दनीय छ । एमसीसी सम्झौताको २.७, ५.१, ५.५, ६.८, ७.१ र अनुसूची ५ (ख) जस्ता प्रावधानले नेपालको सार्वभौमिकतामा अतिक्रमण गरेको यो सम्मेलनको ठहर हो ।
४) अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचेर र नेपालको सहमतिबेगर भारतले २०७८ माघ ४ गतेबाट दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा बजारको पारिपट्टि पुलघाटदेखि जहरलालसिंह नवियाल स्टेडियमसम्मको एक किलोमिटर क्षेत्रमा महाकाली नदीको बहाव नेपालतर्फ धकेलिने गरी पक्की तटबन्ध निर्माण थालेकोमा यो सम्मेलन भत्र्सना गर्छ । र उक्त तटबन्ध भत्काई महाकाली नदीकोे साविक अवस्था कायम गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराँउदछ ।
५) विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिडबाट बच्न खोप आवश्यक छ । खोप नपाएका जनतालाई अविलम्ब निःशुल्क खोपको बन्दोवस्त गर्न यो सम्मेलन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
६) सन् १९४७ नोभेम्बरमा गोर्खा भर्तीसम्बन्धी नेपाल–भारत–बेलायतबीचको त्रिदेशीय सम्झौता नेपालको हितविपरीत छ । विभिन्न देशमा नेपालीलाई भाडाका सिपाहीको रूपमा भर्ना गरिने यो सम्झौता खारेज गर्न यो सम्मेलन जोड दिन्छ ।
७) ८० लाखभन्दा बढी नेपाली युवालाई ११० भन्दा बढी देशमा १ हजारभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीमार्फत आफ्नो घर–खेत बेच्न लगाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सस्तो ज्यामी बन्न बाध्य पारिएको छ । यस्ता म्यानपावर कम्पनीहरूमाथि मानव बेचबिखनको मुद्दा लगाई कडा कारबाही गर्न यो सम्मेलन जोड दिन्छ ।
८) २०७८ पुस १५ गते भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डको एक कार्यक्रममा नेपाली भूमि लिपु भञ्ज्याङसम्म सडक बनाएको घोषणा गरे । यो नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भारतीय हस्तक्षेप हो । महाकाली नदी थुनेर भारतले ब्यास गाउँपालिकामा पनि सडक निर्माण गर्दै छ । भारतीय सरकारको नेपालविरुद्ध बल मिचाइको यो सम्मेलन विरोध गर्दछ ।
९) ६ वर्ष बितिसक्दा पनि धेरै भूकम्प पीडितहरूले घर बनाउन सकेका छैनन् । भूकम्प पीडितहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण तथा अनुदान अवधि थप गर्न यो सम्मेलन जोड दिन्छ । गत असोजमा देशैभरि गएको बाढीबाट पीडित किसानलाई सरकारले अझै पनि क्षतिपूर्ति दिएको छैन । यो सम्मेलन बाढीपीडित किसानलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन माग गर्दछ ।
१०) विदेशी सहयोगको ७६ प्रतिशत विदेशमै फर्किन्छ र बाँकी विकास गर्ने नाममा देशका शासक दलहरूले लुटपाट गर्ने स्थिति छ । प्रत्येक नेपाली नागरिकको टाउकोमा ५६ हजार ऋणको भार छ । भ्रष्टाचार अचाक्ली छ । यो सम्मेलन सम्पूर्ण भ्रष्ट ठेकेदार तथा कर्मचारीलाई अविलम्ब कारबाही गर्न माग गर्दछ ।
११) राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तीन (३) प्रतिशत र प्रदेशको मान्यता पाउन प्रदेशसभा निर्वाचनमा डेढ (१.५) प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान प्रजातन्त्रविपरीत छ । यो सम्मेलन मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) को कानुनी बन्देज खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
१२) शासक दलहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत अन्य अवसर सहरमा सीमित हुनाले गाउँहरू खाली हुँदै छन् । तसर्थ, देशको चौतर्फी र सन्तुलित विकास गर्न स्थानीय तहमा सहरहरूको विकास गर्न यो सम्मेलन जोड दिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू
१) नेटोलाई पूर्वी युरोपमा विस्तार नगर्ने सहमति तोड्दै संरा अमेरिकाले युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउन सन् २०१४ मा सत्ता विद्रोह गराएको थियो । आफ्नै देशका रुसी भाषी जातिको नरसंहार मच्चाउने हालको युक्रेन सरकार फासीवादी र अमेरिकी कठपुतली हो । युक्रेनले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएर मात्र आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्ने यो सम्मेलनको ठहर छ ।
२) पुँजीवाद र साम्राज्यवाद नै जलवायु परिवर्तनको वास्तविक कारण रहेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । नाफाकै भोकका कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले जथाभावी उत्पादन बढाएर मानव जातिको भविष्य धरापमा पारेका छन् । २६ औँ जलवायु सम्मेलनमा सहभागी देशका प्रतिनिधिलाई दबाब दिन गत अक्टोबर र नोभेम्बरमा ग्लास्गोमा सङ्घर्षरत आन्दोलनकारीहरू लगायत प्रकृतिको पुँजीवादी दोहनका विरुद्ध उभिएका सम्पूर्ण योद्धाहरूप्रति यो सम्मेलन ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
३) संरा अमेरिका गोरो छालाको सर्वोच्चता मान्ने जातिवादी सोचबाट ग्रसित छ । जर्ज फ्लोयडको हत्याले अमेरिकी प्रजातन्त्रको खोल च्यातचुत पारेको छ । यसर्थ, अमेरिकाले २०७८ मंसिर २३ र २४ गते ११० देशलाई निम्ता गरी गरेको ‘प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलन’ पाखण्ड हो । उसलाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको परिभाषा दिने नैतिक अधिकार नभएको यो सम्मेलनको ठहर छ ।
४) विश्वभर डाक्टरहरू पठाएर जनताको सेवा गर्ने क्युवाले कोभिड–१९ को महामारीमा मानवीय ऐक्यबद्धताको उदाहरण पेश ग¥यो । तर, क्युवाविरुद्ध संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा क्युवाले २ का विरुद्ध १८४ मत पाए पनि क्युवाविरुद्धको नाकाबन्दी अमेरिकाले हटाएको छैन । यो सम्मेलन उक्त नाकाबन्दी हटाउन माग गर्छ ।
५. प्रजग कोरियाविरुद्ध संरा अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ । कोरियाली प्रायःद्वीपमा शान्तिको लागि संरा अमेरिकाले प्रजग कोरियासगको आक्रामक र शत्रुतापूर्ण नीति त्यागेर स्थायी शान्ति सम्झौता गर्न जरूरी भएको यो सम्मेलनको ठहर छ ।
६) कोभिड–१९ को भाइरस अमेरिकाको जैविक हतियारको प्रयोगशाला फोर्ट डेट्रिकमा बनेको प्रमाणहरू सार्वजनिक भइरहेको छ । संरा अमेरिकाले आफ्नो गलत कामलाई सुधार गरी विश्व समुदायसँग मिली काम गर्न यो सम्मेलन आह्वान गर्दछ ।
७) एसियामा युद्ध थोपर्ने कुनियतले अस्ट्रेलिया, भारत, जापान र संरा अमेरिका सहितको चारदेशीय सैन्य गठबन्धन (क्वाड) र अस्ट्रेलिया–बेलायत–संरा अमेरिका संलग्न तीनदेशीय सैन्य गठबन्धन (अकस) गठन गरिएको हो । यी गठबन्धनहरूका युद्ध भड्काउने गतिविधिहरूको यो सम्मेलन भत्र्सना गर्छ ।