पेट्रोल पम्पमा लामो लाइन

दुई–तीन दिनयता राजधानीका अधिकांश पेट्रोल पम्पमा सवारी साधनको लामो लाइन देखिँदै छ । पेट्रोल दिइरहेको पम्पमा लामो लाइन देखिन्छ भने अन्य पम्पहरू बन्द छन् । पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले विभिन्न पेशागत माग गरी थालेको आन्दोलनको कारण इन्धन आपूर्ति प्रभावित भएसँगै निजी र भाडाका सवारी साधन घण्टौँ लाइन लागेर इन्धन खरिद गर्न थालेका हुन् । शनिबार आन्दोलनरत पक्षसँग वार्तापछि इन्धन आपूर्ति सहज हुने सरकारले आइतबार पनि पेट्रोल पम्पमा लाइनको लम्बाइ उस्तै देखिन्छ ।
श्रीलङ्कामा केही समययता भएको आर्थिक सङ्कटले नेपाली जनमानसमा पारेको प्रभावको कारण पनि सर्वसाधारण इन्धन जोगाड गर्न लागेको देखिन्छ । इन्धन र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको अभावको कारण कोलोम्बोमा सुरू भएको आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि सरकारले आपत्काल घोषणा गरेको छ ।
युक्रेन र रुसबीचको लडाइँको कारण संसारभर इन्धनको अभाव हुनसक्ने चर्चाले नेपाली सर्वसाधारणलाई प्रभावित बनाएको देखिन्छ । संसारकै सबभन्दा ठूला ग्यास निर्यातकर्तामध्ये पर्ने रुसमाथि पश्चिमा देशहरूले कडा नाकाबन्दी थोपरेसँगै इन्धन निर्यातमा तेर्सिएको अवरोधले संसारभर प्राकृतिक ग्यासको अभाव हुने आकलन गरिएको छ । नेपाल सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने बताए पनि सर्वसाधारणले सरकारको कुरा पत्याइरहेका छैनन् ।
चुनावको मिति नजिकिएसँगै जनताको भान्छासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने इन्धन र ग्यासको अभाव हुन नदिने सरकारसामु चुनौती छ । तर, विश्व अर्थतन्त्रमा सल्किएको सङ्कटको आगो कुनै पनि बेला नेपालको छाना जलाउन सक्ने खतरालाई उपेक्षा गर्न सकिन्न ।
२०७२ सालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी थोपर्दा नेपाली जनताले भोगेको अत्यावश्यक वस्तुको चर्को अभावलाई ध्यानमा राखी त्यसयताका सरकारहरूले विकल्पको खोजी गरेका थिए । त्यही सिलसिलामा छिमेकी देश चीनसँग पारवहन सम्झौता भएको थियो । तर, त्यो सम्झौताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने सरकारले ध्यान दिएनन् । ‘खोला त¥यो, लौरो बिर्सियो’ भनेजस्तै सरकारहरूले चीनबाट इन्धन आयात गर्ने विचारमा थप पहल गरेनन् । फलतः दक्षिणको विकल्प खोजी गर्ने दीर्घकालीन सोच बीचमै तुहियो । पेट्रोलियम पदार्थको लागि भारतप्रतिको निर्भरताले नेपालको टाउकोमा डेमोकल्सको तरबारमात्र झुन्डिएको छैन, खासमा त्यो निर्भरताले देशको सार्वभौमिकता कमजोर बनाएको छ ।
युक्रेन सङ्कटको प्रभाव नेपाली जनजीवनमा देखिन थालेको छ । रुस–युक्रेन सङ्कट तत्काल समाधानको बाटोमा गइरहेको छैन । अर्थात्, युद्ध लम्बिने सम्भावना प्रबल छ । त्यसको अर्थ विश्व अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव अझ फैलिनेछ । भूमण्डलीकृत आजको संसारमा युक्रेन सङ्कटको प्रभाव नेपालले पनि भोग्नुपर्नेछ । त्यसबारे सरकारले के कस्तो तयारी गरेको छ, कतै सुनिएको छैन । कदाचित अहिले हामीले आयात गर्दै स्रोतले हाम्रा आवश्यकता पूर्ति गर्न नसके विकल्प के हो ? पेट्रोल पम्पमा देखिएको लामो लाइनलाई भविष्यको चुनौतीको पूर्वसङ्कटको रूपमा मनन गरी राज्यले तयारी थाल्नुपर्छ ।
आर्थिक मन्दी आजको संसारको यथार्थ हो । पर्यटन र रेमिट्यान्समा निर्भर नेपालजस्तो अर्थतन्त्र भएका देशलाई आजको मन्दी अझ जोखिमपूर्ण हुन्छ । श्रीलङ्का आफै यसको दृष्टान्त हो । सङ्कटको आगो फैलिसकेपछि अरूको टाउकोमा दोषको भारी थोपर्दैमा आफू जोगिने होइन ।
पहिलो कुरा त सरकारले जनतालाई आश्वस्त बनाउनुप¥यो । इन्धनको अभाव हुँदैन, जनजीवन प्रभावित हुनेछैन भनी जनतालाई विश्वस्त बनाए जस्तो देखिएन । सरकारले आफ्नो तयारी र आधारबारे जनतालाई प्रस्ट बताउनुप¥यो । सङ्कटमा पेलेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने पेशागत सङ्गठनहरूलाई पनि यतिबेला संवेदनशील र जिम्मेवार बनाउन राज्यले भूमिका खेल्नुप¥यो ।