देशमा नयाँ समीकरणको आवश्यकता छ

एउटा राजनैतिक व्यवस्थाबाट देश अर्को राजनैतिक व्यवस्थामा भित्रिसकेपछि पनि नयाँ व्यवस्थामा पुराना व्यवस्थाका छापहरू रहने गर्छन् । भर्खर जन्मेको शिशुमा जसरी गर्भका रगतका दाग र फोहर रहन्छन्, त्यस्तै यस बहुदलीय प्रजातन्त्रमा पनि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका दाग र खराबीहरू जस्ताका तस्तै रहेका छन् ।
वर्तमान बहुदलीय व्यवस्थालाई माक्र्सवादी भाषामा पुँजीवादी तानाशाही पनि भनिने गरिन्छ । यस व्यवस्थामा राजनैतिक व्यवस्था वा बनावटमा हेरफेर भए पनि सामाजिक र आर्थिकरूपले कुनै मौलिक हेरफेर आएको छैन र हुँदैन पनि । उदाहरणको निम्ति जग्गा–जमीन, कल–कारखाना, उद्योग–धन्दा, बन्दव्यापार र सेवामा व्यक्तिगत मालिकत्व जस्ताको तस्तै छ । धनी र गरीबको भेदमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । धनी झन्झन् धनी हुँदै छ र गरीब झन्झन् गरीब हुँदै छ । त्यतिमात्रै होइन निजीकरणको नीतिले नेपाली समाजमा पुँजीवादको रफ्तारले द्रुतता प्रदान गरेको छ ।
निश्चय पनि पुँजीवादका आफ्ना विशेषता नभएका होइनन् तर साधारण जनताको जीवनमा पुँजीवादले गरिबी, भ्रष्टाचार, महँगी, बेकारी, जालझेल, बेइमानी, व्यापक शोषण, अनियमितता र अराजकता ल्याउने गर्छ । यसकारण, पुँजीवादी समाजका मजदुरहरूले आफ्नो कामको उचित ज्याला वा मूल्य पाउन, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर प्राप्त गर्न र आफ्नो जीउ ज्यानको सुरक्षाको निम्ति समाजवादको स्थापनाको निम्ति सङ्घर्ष गर्छन् ।
आजको नेपालको स्थिति त्यही दिशातिर उन्मुख छ । त्यसैअनुसार देशको राजनीतिक गाडी अगाडि बढिरहेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस एक पुँजीवादी पार्टी भएको हुँदा यसले पुँजीपतिवर्गकै हितलाई प्राथमिकता दिन्छ । यसको चरित्र विदेशी पुँजीकै सेवा गर्ने रहिआएको छ । त्यसो भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र विभिन्न विदेशी पक्षधरहरू रहनु अस्वाभाविक छैन । त्यसैकारण, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अनेक स्वार्थको बीचमा मतभेद बढेको हो । त्यो मतभेद सैद्धान्तिकभन्दा ‘शुभ–लाभ’ वा खास खास पक्षको स्वार्थसँग सम्बन्धित छ । यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस एक पुँजीवादी पार्टी भएर पनि समूहगत स्वार्थको कारण मतभेद यस्तो गाईजात्रे ढङ्गले बाहिर आएको हो ।
इतिहासमा सामन्तवर्गले राजतन्त्रको समर्थन गरेको हुन्थ्यो भने साहुमहाजन, व्यापारी र पुँजीपति वर्गले गणतन्त्रको समर्थन गर्थे । सामन्तवर्ग र पुँजीपतिवर्गको भिडन्तले तल्लो वर्ग उठेको हुनाले नै संवैधानिक राजतन्त्रको उदय भएको हो । तर, नेपालजस्तो तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा समाज विकास र राजनैतिक उथलपुथलका चित्रहरू भिन्न देखिएका छन् ।
सामन्ती, अर्ध–सामन्ती, उपनिवेश र अर्ध–उपनिवेश देशहरूमा सामन्त र पुँजीवादीवर्गको बीचको भिडन्तभन्दा साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादी शक्तिहरूको विरोधमा सामन्तवर्ग, राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्ग, मजदुर, किसान, स–साना पुँजीपतिवर्ग र बुद्धिजीवीवर्ग सबै एकगठ हुने गर्छन् । स्वतन्त्रता आन्दोलनको सार नै यही हो ।
नेपालको राणाविरोधी सङ्घर्षको पुनःव्याख्याको आवश्यकता छ । राणाहरू बेलायती साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादीहरूको दलालको भूमिका निभाउँदै थिए । यसकारण, भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामीहरू अर्थात् भारतीय पुँजीवादीहरू राणाविरोधी हुन्, एक हदसम्म स्वाभाविक थियो । अर्कोतिर नेपालमा भारतीय पुँजीवादले आफ्नो दलालवर्ग पनि तयार गर्नु थियो– त्यो पुँजीको धर्म नै हो । त्यो भूमिकालाई नेपाली काङ्ग्रेसमार्फत पु¥याउन खोज्नु भारतीय पुँजीको स्वाभाविक कार्य थियो ।
२००७ सालदेखि २०१७ सालसम्मको अवधि दिल्ली र दरबारको बीचको राजनैतिक सङ्घर्ष थियो । नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको भूमिका त्यसबेला गौण रह्यो । २०१७ साल पुस १ गतेदेखि प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनासम्मको अवधि सामन्तवादविरोधी सङ्घर्ष नै रह्यो । तर, पञ्चायती सामन्तवाद कुनै न कुनै रूपले पराजित हुनु नै थियो– पुरानो लुगाको रूपमा । तर, त्यो पराजय नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्वमा भएको भए आजको नेपालको राजनैतिक नक्सा भिन्नै हुने थियो ।
साँच्चै भनूँ भने प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदा रहँदै पनि अवसरवादी नेतृत्वकै कारण प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाले नेपाली काङ्ग्रेसको हात माथि पर्न गएको हो । यसकारण, हामीले त्यस आन्दोलनलाई बारम्बार ‘फेब्रुअरी क्रान्ति’ सँग तुलना गर्न खोजेका थियौँ ।
संविधान निर्माणमा वामपन्थीहरूको नैतिक जिम्मेवारी वास्तवमा सैद्धान्तिकरूपले एक विचलन र चूक थियो । २०१७ सालपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न घटकहरूले घोक्दै र फलाक्दै आएका तमाम नारा र कार्यक्रमहरूलाई संवैधानिक राजतन्त्र र संसद्वादमा सुम्पियो । त्यतिमात्रै होइन, सन्तुलन र समीकरणको अभावमा हामीले भारतीय पुँजीलाई विनारोकतोक भित्र्याउँदै छौँ । नव–उपनिवेशवाद भनेकै विदेशी पुँजी र संस्कृतिको शासन हो, राजनैतिक शासन होइन । वास्तवमा आज हाम्रो सङ्घर्ष सडक र संसद्मा भएका आन्दोलनहरूको सार नै यही हो ।
‘गिरिजा सरकार’ को विरोधको सङ्घर्ष वास्तवमा एक ‘प्रोक्सी’ विरोध हो भन्ने कुरामा भारतीय एकाधिकार पुँजी विश्वस्त छ । एमाले र अन्य वामपन्थीहरू यसलाई स्पष्ट गर्न चाहँदैनन् वा खुलारूपले लड्न चाहँदैनन् वा यस सङ्घर्षलाई पुनः परिभाषित गरिनु आवश्यक ठान्दैनन् । अदालत र आम निर्वाचनको आन्दोलनको तारो मालिक बनाउने हो वा नोकरमात्रै भन्नेबारे वामपन्थीहरू संवेदनशील हुनैपर्छ । मोही माग्ने र ढुङ्ग्रो लुकाउने खेल स्वयं अवसरवादी र आत्मघाती हो । मेरो विचारमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले तमाम प्रगतिशील र राष्ट्रवादी शक्तिलाई एकगठ गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । त्यसबारे सानो दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेको मलाई लाग्दैन । त्यसको निम्ति ‘कान नछामी कागतिर दौड्ने’ एमालेको नेतृत्व नै जिम्मेवार छ ।
यसकारण, हाम्रो सङ्घर्ष आज प्रजातन्त्रको साथसाथै राष्ट्रिय स्वाधीनताको समेत छ । अर्थात्, देशलाई नव–उपनिवेशवादी दाम्लोबाट मुक्त पार्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ । त्यसको राजनैतिक भाषा जस्तोसुकै हामी किन नदेऔँ । अदालतको फैसला, संविधानका धाराहरू र निर्वाचनको परिणामले अब यस स्थितिलाई फेर्न सक्ने छैन अरू नयाँ सङ्घर्षले मात्रै हामी यस स्थितिबाट मुक्त हुनेछौँ । (नयाँ चुनौती (मासिक) वर्ष १, अङ्क ३, २०५१ बाट)
के पुँजीवादी देशमा मात्रै प्रजातन्त्र र दलहरू हुन्छन् ?
केही पुँजीवादी नेता र लेखकहरू पुँजीवादी देशहरूमा मात्रै प्रजातन्त्र हुन्छ र समाजवादी देशहरूमा प्रजातन्त्र हुँदैन भन्ने प्रचार गर्ने गर्छन् । तिनीहरूको भनाइमा समाजवादी वा कम्युनिस्ट देशहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय शासन हुन्छ, त्यहाँ अरू राजनैतिक पार्टीहरू कानुनी हुँदैन र बहुदलवादी व्यवस्थाको अभावमा प्रजातन्त्र रहँदैन, कम्युनिस्ट देशका नेताहरूको आलोचना गर्न पाइँदैन र नमरेसम्म एउटै नेता, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भइरहन्छ आदि । पुँजीवादी नेता र लेखकहरूका ती समझदारी र लाञ्छनाहरू के कति सही छन् ? छलफल गर्नु वा जाँचबुझ गर्नु आवश्यक छ ।
बेलायत, संरा अमेरिका, फ्रान्स, पश्चिम जर्मनी, जापान, भारत आदि संसदीय प्रजातन्त्रका उदाहरणहरू मानिन्छन्् । ती देशहरूमा बहुदलीय व्यवस्था छ । तर, कुनै देशमा प्रजातन्त्र छ वा छैन भनी हेर्ने मापदण्ड नै बहुदलीय व्यवस्थालाई मान्ने हो भने चीन र पूर्वी जर्मनी वा जर्मन जनवादी प्रजातन्त्रले त्यस समझदारीलाई अस्वीकार गर्छ ।
जनवादी गणतन्त्र चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीबाहेक अन्य ८ वटा राजनैतिक पार्टीहरू छन् । १९७९ को ११ देखि २२ अक्टोबरसम्म पेचिङ्गमा ८ वटा प्रजातान्त्रिक पार्टी र उद्योगपति तथा व्यापारीहरूको राष्ट्रिय सङ्घको धुमधामसँग महाअधिवेशन भएको सबैलाई थाहै छ । त्यस महाअधिवेशनमा (एक) कोमिन्ताङ क्रान्तिकारी समिति, (दुई) प्रजातान्त्रिक दल, (तीन) प्रजातान्त्रिक निर्माण सङ्घ, (चार) प्रजातन्त्र उत्थान सङ्घ, (पाँच) किसान मजदुर प्रजातान्त्रिक सङ्घ, (छ) चिकाङ ताङ्ग दल, (सात) च्युसान समाज र (आठ) ताइवान प्रजातान्त्रिक स्वशासन दलले भाग लिएका थिए । त्यस्तै जर्मनी जनवादी गणतन्त्र या पूर्वी जर्मनीमा पनि ५ वटा राजनैतिक पार्टीहरू छन् । तिनीहरूका नाम हुन्– (एक) समाजवादी एकता पार्टी, (दुई) जनतान्त्रिक किसान पार्टी, (तीन) क्रिश्चियन युनियन, (चार) उदारवादी जनतान्त्रिक पार्टी र (पाँच) राष्ट्रिय जनतान्त्रिक पार्टी । समाजवादी एकता पार्टी त्यहाँको सबभन्दा शक्तिशाली पार्टी हो । सन् १९४६ मा कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादी पार्टी मिलेर समाजवादी एकता पार्टी बनेको थियो । समाजवादी एकता पार्टी त्यहाँको सबभन्दा बलियो र शासक पार्टी हो । तर, अन्य ४ वटा राजनैतिक पार्टीहरू पनि जर्मन जनवादी गणतन्त्रको संसद् र सरकारमा सम्मिलित छन् । ती पार्टीहरूले पनि आ–आफ्नै वर्ग र पेशाको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
समाजवादी एकता पार्टी पूर्वी जर्मनीको सबभन्दा ठूलो मजदुर वर्गको पार्टी हो । किसान जनतान्त्रिक पार्टीले खास गरेर खेती र खेतीबाट बन्ने खाद्य वस्तुका उद्योगका मजदुरहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ । क्रिश्चियन जनतान्त्रिक पार्टीले इसाई वा क्राइस्टेली धर्मालम्बीहरूको पक्ष लिन्छ । उदारवादी जनतान्त्रिक पार्टी र राष्ट्रिय जनतान्त्रिक पार्टीले पसलेहरू, प्राविधिक मजदुरहरू, अफिस कर्मचारीहरू र सांस्कृतिक तथा बौद्धिक क्षेत्रका मजदुरहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
संसदीय प्रजातन्त्र भनिने पुँजीवादी देशहरूमा पनि सुरुमा हरेक राजनैतिक पार्टीले आ–आफ्नो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो ।
बेलायती टोरी वा अनुदार पार्टीले राजा र सामन्ती शोषक वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो भने ह्वीग वा उदार पार्टीले संसद् र पुँजीपति वा व्यापारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो । त्यस्तै संरा अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टीले दास मालिक, जग्गा धनी र पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो भने रिपब्लिकन पार्टीले व्यापारी, उद्योगपति र बैङ्कपतिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो । तर, समय बदल्दै गएपछि बेलायतको अनुदार र श्रमिक पार्टीहरूजस्तै पश्चिम जर्मनी र जापानका पुँजीवादी पार्टीहरूको माझमा खास मौलिक भिन्नता बाँकी रहेन । भारतमा पनि भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले जमिनदार, व्यापारी र पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ भने भारतीय जनता पार्टी र जन सङ्घले पनि पुँजीपति वर्ग, व्यापारी र पुराना राजा, महाराजा सामन्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीले मजदुर, किसान र श्रमिक जनताको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
पुँजीवादी नेता र लेखकहरू समाजवादी वा कम्युनिस्ट देशहरूमा एकदलीय शासन हुन्छ, त्यहाँ अरू कुनै राजनैतिक पार्टीहरूको अस्तित्व जेलमा मात्रै हुन्छ वा एकदलीय शासन हुन्छ वा सर्वहारा वर्गको तानाशाही हुन्छ भन्ने गर्छन् ।
हुन त शासन चलाउनुको अर्थ नै हुकुम वा तानाशाही चलाउनु हो । पुँजीवादी देशका उदार र अनुदार, गणतान्त्रिक वा रिपब्लिकन, काङ्ग्रेस वा जनता पार्टीले कामदार वर्गमाथि हुकुम चलाएकै हुन्छ । त्यसैलाई पुँजीवादी तानाशाही मानिन्छ । जहाँसम्म एउटै दलको शासनको कुरा हो, बेलायतमा दुईदलीय व्यवस्था छ । तापनि, वर्गीयरूपले एउटै पार्टीको शासन हो किनभने बेलायतमा सन् १६८८ देखि १७८३ सम्म अर्थात् ९५ वर्षसम्म टोरी र ह्वीगको शासन चल्यो । तर, मौलिक विषयमा ती दुवै पार्टीको कुनै मतभेद छैन । अन्य पार्टीहरू तिनीहरूकै केटा वा केटी हुने गर्छन् । यसकारण, एक लेखक भन्छन्–
विधिको यो कस्तो विधान
जन्मने हरेक केटा वा केटी
बाँच्ने यस संसारमा ती
हुनेछन् सानो उदार
वा एक सानी अनुदार ।
तर, बेलायतमा अरू पनि केही स–साना पार्टी छन् तर तिनीहरूको कुनै हस्ती छैन । सन् १९२३ देखि उदार पार्टीको ठाउँ श्रमिक पार्टीले लियो । तर, बेलायतको राजनैतिक जीवनमा कुनै मौलिक परिवर्तन आएन ।
त्यस्तै संरा अमेरिकाको गणतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक पार्टी पनि शोषक वर्गकै पार्टी हुन् । तिनीहरू पालैपालो जनतामाथि हुकुम चलाउँछन् । यसकारण, गणतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक पार्टी अमेरिकी पुँजीपति वर्गको दायाँ र बायाँ हात हुन् । अन्य स–साना पार्टीको कुनै प्रभाव छैन । यस अर्थमा पुँजीवादी संसदीय देशहरूमा एउटै वर्ग र पार्टीको तानाशाही चल्छ । भारतमा पनि स्वतन्त्रताको ४० वर्षसम्म झन्डै (जनता पार्टीको अल्प अवधिबाहेक) काङ्ग्रेस पार्टीको हुकुम चलेको थियो । यसकारण, अन्य पार्टीहरू भए पनि भारत एकदलीय देश भनेमा अत्युक्ति हुनेछैन ।
यसप्रकार पुँजीवादी नेता वा लेखकहरूले समाजवादी वा कम्युनिस्ट देशमाथि लगाएको ‘एकदलीय तानाशाही’ वा ‘प्रजातन्त्रको अभाव’ भन्नु वर्गीय र व्यवहारिकरूपले पनि असत्य साबित हुन्छ । साथै कम्युनिस्ट देशमा सत्तामा बसेका नेताहरूको आलोचना हुन्न र आजीवन एउटै नेता राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने भनाइ पनि गलत साबित हुन्छ ।
संसारको पहिलो समाजवादी देश रुसमा लेनिनकै विरोध भएको थियो । लेनिनलाई विरोधीहरूले नै गोली हानेका थिए । स्तालिनको पनि कम विरोध भएको थिएन । ख्रुश्चेभ पार्टीको जनरल सेक्रेटरी र प्रधानमन्त्री हुँदै अपदस्थ भएका थिए । जनवादी गणतन्त्र चीनका पहिलो राष्ट्रपति माओ त्सेतुङ हुनुहुन्थ्यो । दोस्रो राष्ट्रपति ल्यू शाओ चीलाई सत्तामा हुँदै आलोचना, विरोध र अपदस्थ गरिएको थियो । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री ह्वा कोफेङले पनि विरोधको सामना गर्नुप¥यो र उनी आफ्नो पदबाट हटाइए । पोल्यान्डका मजदुर वर्गले पनि त्यहाँको सरकारलाई आलोचना र विरोध गरेका छन् । त्यस्तै पूर्वी युरोपका अनेक देशका नेताहरू हेरफेर भइरहेकै छन् । बेलायत र संरा अमेरिकाका कति नेताहरूले १०–१५ वर्षसम्म शासन गरे र गर्दै छन् । स्वतन्त्रतापछि भारतमा नेहरू जीवनको अन्त्यसम्म प्रधानमन्त्री नै रहे । तर, सबैलाई थाहा छ, भारत कम्युनिस्ट वा समाजवादी देश होइन । यसकारण, पुँजीवादी देशमा बहुदलीय, दुईदलीय, एकदलीय र निर्दलीय ‘प्रजातन्त्र’ वर्गीयरूपले फरक देखिन्न, तर राजनैतिकरूपले भिन्न अवश्य देखिन्छ ।