हात्ती आयो ? हैन फुस्सा !

नेपाल–भारत सीमा विवादमा यसपाला पनि भारतले टेरपुच्छर लगाएन । सुगौली सन्धिले नेपाल भनेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको त्यत्रो विशाल भूमि विसं २०१८ सालदेखि भारतले कब्जा गरिआएको छ । त्यतिबेला त्यस क्षेत्रमा नेपाल सरकारको उपस्थिति थिएन, निर्जन विशाल लेक थियो त्यो । त्यसभन्दा पर चीन र भारतको लडाइँ परेकोमा चीनले भारतीय लडाकुहरूलाई लघार्दै ल्यायो । भारतीय सेना भाग्दै आएर नेपालको कालापानीमा सुस्तायो । तब चिनियाँ सेना फक्र्यो । नेपालको भौतिक उपस्थिति नदेखेपछि भारतीय सेना त्यही आराम ग¥यो । कालापानीको भूबनोट रणनीतिक दृष्टिबाट सर्वोत्तम देखेपछि र नेपालको पनि उपस्थिति नदेखेपछि सो भारतीय पल्टन कालापानीमा बस्यो । अलि अलि गरी ब्यारेकै बनायो । अब त कालापानीमा स्थायी संरचना नै बनाएर त्यहीको एउटा सानो खोल्सोलाई काली नदीको मुहान भन्यो, कालीको मन्दिर बनायो । एउटा ढुङ्गो राख्यो । यसरी भारतीय सेनाले त्यो क्षेत्र कब्जा गरिआएको छ २०१८ सालदेखि नै । यति लामो भलिभाँती बखान गर्नुको कारण २०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा त्यस क्षेत्रमा जोनल अफिसर थिएँ म । दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, बझाङ र डोटीको जनगणना मैले गराएको थिएँ । तसर्थ त्यो क्षेत्रको एक एक कुरा मलाई थाहा हुने नै भयो । त्यही आधारमा मैले दाबी गर्दै आएको हो । अहिले बाँचेको म ज्युँदो प्रमाण हुँ । त्यतिबेलाको सम्बद्ध अरू साक्षी मरिसके । ममात्र प्रमाण छु ।
भारत मानिरहेको छैन
नेपाल सरकारको भौतिक अनुपस्थितिका कारण नेपालको जमिन कब्जा गर्नु कहाँको न्याय हो र ? यो ठाउँ रणनीतिक दृष्टिले उत्तम रहेछ । तसर्थ, भारतीय सैनिक नेतृत्वको आँखा प¥यो, कब्जा ग¥यो । दुई अढाइ वर्ष पहिले त भारत सरकारले त्यो क्षेत्रसमेत पारी आफ्नो नयाँ नक्सा बनाएको मात्र हो र मानसरोवर जाने यात्रुहरूलाई सुविधा होस् भनी सडकसमेत बनायो । तदपरान्त केही देशभक्तहरूले सो नाम साथीको प्रयासमा सीमा बचाउ अभियान सञ्चालन गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सरकारले पनि नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो, संविधान र र सांसदहरूको लोगो परिवर्तन ग¥यो । अब सुगौली सन्धिताका बनाइएको चुच्चे नक्सा नै नेपाल भयो, बुच्चे नक्साको ठाउँमा चुच्चे नक्सा कायम भयो । परन्तु, भारत सरकारले यो यथार्थ सकारिरहेको छैन । नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत शुक्र, शनि र आइतबार भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो । सो भ्रमणको बेला नेपालले उक्त भूभागको बारे पनि कुरा उठायो । तर, समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कानमा तेल हालेझैँ गरे, नेपाली प्रधानमन्त्री देउवाको अडानको कुनै उत्तर नै दिएनन् । यी हाम्रा प्रधानमन्त्री पनि पाहुना परे, जिद्दी गर्न सकेनन् । यसपाला त केही हुन्छ कि भन्ने आशा थियो । त्यो पनि हराएजस्तो छ । उही कूटनीतिक जालो परेजस्तो भयो । अन्ततः नेपाल र भारतलाई सँगै बस भनेको छ प्रकृतिले, भूगोलले । अब यसको विकल्प पनि छैन । शत्रुवत् बसौँ, मित्रवत् बसौँ भन्छ नेपाल तर भारत मानिरहेको छैन ।
पर्खनु पर्ला तीनवटै चुनाव !
द्विपक्षीय वार्तापछि देउवाले सीमा विवादको कुरा उठाए, मोदीले बोलेनन् । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा विवाद समाधानको पहल गर्न आग्रह गर्दा उताका प्रधानमन्त्री मोदी केही बोलेनछन् । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले छलफल भएको भनेछ तर भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा विवादबारे केही उल्लेख छैन । त्यत्रो परिश्रम गरी तयार पारिएको सन् १९५० को असमान सन्धि र समग्र नेपाल–भारतबीच भएका यावत सन्धि–सम्झौताको दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार गरेको प्रतिवेदनबारे कुरै उठेनछ । २५ वर्ष पुरानो पञ्चेश्वर विकास परियोजनाको कुरो उठेछ । सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन छिटो सम्पन्न गर्न सरोकारवाला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएछ । तर, सो परियोजनाअन्तर्गत दुवै देशलाई कति कति पानी बाँड्ने हो सो यकिन नभई डीपीआर तयार हुँदैन । समस्याको यो गाँठो सबैलाई थाहा छ । भारतका पूर्वकूटनीतिज्ञहरू भन्छन्, समस्याहरूको प्रस्तुति भएको छ तर निष्कर्ष एवं कार्यान्वयन मौनजस्तै छ । हाम्रो विगत के भन्छ भने पानी, सीमा, सुरक्षा एवं अन्य केही विषय उठेका छन् विस्तृत वा सङ्क्षिप्त रूपमा तर समाधान भएका छैनन् मात्र हो र ? समाधान खोजेको नै हो कि होइन जस्तो छ । आशा गर्नेहरूले आशा पनि गरेका छन् । तर, ती आशा तपाईँ र मैले गरेर पूरा हुँदैनन् । उनीहरूले नै गर्नुपर्छ । वास्तवमा उनीहरू तातेको नै देखिँदैन । मेरो मूल्याङ्कनमा नेपाल–भारत सम्बन्ध सुध्रिन र नजिक वा टाढा हुन नेपालको तीनै तहको निर्वाचन पर्खनुपर्ला । अन्यथा बेला नभई हतारिएको ठहर्ला ।
पानी र सीमा जोगाऊ
प्रधानमन्त्री देउवा भारतको तीनदिने भ्रमण सम्पन्न गरी आइतबार साँझ स्वदेश फर्के । समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई सीमा अतिक्रमणको बारेमा मोदीलाई एक शब्द पनि सार्वजनिक गराउन सकेनन् । तर, परराष्ट्र सचिव हर्षवद्र्धन शृंगलाले भने दुई प्रधानमन्त्रीबीच सीमाका विषयमा ‘सङ्क्षिप्त कुरा भएको’ उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्री देउवाको आफ्नो नामको इज्जतसम्म बचाएको देखियो । सडकको नाममा भारतले दुई देशको सीमामा अग्ला अग्ला बाँध बनाएर नेपालका धेरै भाग डुबाएको कुरा ईपीजीको प्रतिवेदनको कुरा उठाएन छन् । अब यी यस्ता मुद्दा कसले कहाँ उठाउने ? प्रश्न काँचै रह्यो । यही मौकामा नेपाली राजदूतावासमा नेपालको चुच्चे नक्साको नाउँमा पुरानो बुच्चे नक्सा नै राखियो भन्ने समाचार पनि सुनियो । के यो समाचार साँच्चै हो ? हो भने कसको आदेशले यस्तो भयो, त्यो सार्वजनिक हुनुप¥यो र हो भने सम्बद्ध व्यक्तिलाई कडा कारबाही हुनुप¥यो । होइन भने खण्डन आउनुप¥यो । देशको नक्सामा कसैले पनि खेलबाड गर्न पाउनुहुँदैन । यो कुरा के हो सार्वजनिक हुनुप¥यो । देशको नक्साउपर खेलबाड गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसमेतको हुँदैन, यो ठट्टा होइन । आज संसारमा पानी अत्यन्त संवेदनशील वस्तु भइरहेको छ । पानी ती पाञ्चभौतिक शरीरवाला मान्छेलाई मात्र होइन संसारमा भएका प्राणी र अझ जंगमलाई समेत पानी नभई हुँदैन । यसैले विज्ञहरू भन्छन् तेस्रो विश्व हुँदैन । कथं भइहाल्यो भने पानीको लागि हुन्छ । प्रकृतिले नेपाललाई प्रशस्त पानी दिएको छ । भारतले नेपालउपर लोभी आँखाले हेरेको पनि त्यही पानीको लागि हो भन्ने लाग्छ । सरकारको प्रथम दायित्व आफ्नो सीमा र पानी जोगाउने हुन्छ ।