राजनीति जनताको सेवा गर्न हो

सरकारले देश र जनताप्रति जिम्मेवार या समर्पित भएर काम गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको मूल्याङ्कन गलत होइन । सरकारको नेतृत्व गर्नुको अर्थ शासन चलाउनुमात्र होइन । सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पूर्वाधारहरू तयार गरेको छ कि छैन ? पूर्वाधारअनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ कि छैन ? जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सरकारले कहाँ के उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गरेको छ ? उद्योगधन्दा खोलेर कतिलाई रोजगारी दिइएको छ ? यो बुझ्नैपर्ने विषय हो ।
देशको कुन कुन स्थानमा स्रोत र साधन छन्, स्रोत र साधन उपयोग गरेर के कस्ता सामान उत्पादन भइरहेको छ ? नयाँ नयाँ उद्योग या कारखाना खोल्न के कति अध्ययन, अनुसन्धान र खोजीनीति भइरहेको छ र त्यो कार्यान्वयनमा आइरहेको छ कि छैन ? यसबारे चिन्तनमनन गर्ने कि नगर्ने ¤ कृषि उत्पादन बढाउन नयाँ नयाँ बीउबिजन उत्पादन गर्ने, कृषि औजारहरू सस्तो सुलभमा तयार गर्नेतर्फ हाम्रो के प्रगति भइरहेको छ ? बाँझो खेतलाई उपयोग गर्ने, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छ कि छैन ?
देश भ्रष्टाचार र अनियमितताको कारण बदनाम छ । जनताले निर्वाचित गरेका कति मन्त्री, सांसद, नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिहरू पैसाको निम्ति राजनीति गर्छन्† पैसा कमाउनकै निम्ति जनप्रतिनिधि बन्छन् । सत्तारुढ राजनीतिक दलले आफ्ना मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि तथा कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार नगर्न, घूस नखान, कालो धन्दा नगर्न प्रशिक्षित गरेको देखिँदैन, प्रशिक्षित नै गरे पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । त्यही कारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको विश्लेषण गरिएको छ । एकातिर स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छैन भने अर्काेतिर सरकारी सङ्घ संस्था तथा कार्यालयमा पनि भ्रष्टाचार रोक्ने, घूस नियन्त्रण गर्ने र अनियमितता रोक्ने काम सरकारले गर्न सकेको छैन । देश विकास नहुनुको कारण अनियमितता या चुहावट पनि हो । अरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि नेमकिपाका जनप्रतिनिधिहरूले झैँ प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्नुपर्छ । राजनीति जनताको सेवा गर्न हो, व्यापार गर्न या पैसा कमाउन होइन भन्ने भावनाबमोजिम काम गर्नुपर्छ । जनताले देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गराउन निर्वाचित गरेका हुन् । सोही भावनाको कदर गरी जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्छ । यस्तो काम नेमकिपाका जनप्रतिनिधिहरूले गरिरहेका छन् ।
शिक्षामा भइरहेको भेद र व्यापारीकरण हटाउन देशभर सञ्चालित स्कूल, कलेज सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्कूल, कलेजको लागि आवश्यक जनशक्ति, शैक्षिक सामग्री र भवन बनाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । जिल्ला–जिल्लामा पर्याप्त स्कूल, कलेज खोल्नुपर्छ, विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ । सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार माविसम्म निःशुल्क शिक्षा पनि लागु गर्न सकेको छैन । देशभरका सबै स्कूल र कलेजलाई सरकारीकरण गर्नुपर्छ । त्यो पनि भइरहेको छैन । विकास गाउँ–ठाउँमा पुग्नुपर्छ या सन्तुलित विकास गर्न सरकार लाग्नुपर्छ । जलस्रोतको ठूलो भण्डार भएको देशमा खानेपानीको हाहाकार हुन्छ । घर–घरमा खानेपानी पु¥याउने सरकारी प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । यस्ता गर्नैपर्ने काम सरकारले गरिरहेको छैन भने देश कसरी समृद्ध हुन्छ, नेपाली कसरी सुखी हुन्छन् ?