स्थानीय जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवारी दिन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने

काठमाडौँ, ६ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले यही वैशाख ३० गते तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले तोकेको आचारसंहिता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज उक्त विवादमा परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएपछि आयोगको आचारसंहिता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने भएको हो ।
अदालतको आदेशसँगै स्थानीय तहमा हाल कायम रहेका जनप्रतिनिधिले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवारी दिन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ३६ मा जनप्रतिनिधिले स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
आयोगको आचारसंहिताको व्यवस्थाविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले गत चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
यसअघि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आयोगको आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । अदालतले आज उक्त रिट निवेदन नै खारेज गरेपछि उक्त निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरूपमा लागू हुने भएको छ । बहालवाला जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिएरमात्र पुनः उम्मेदवारी दिन पाउने भएका हुन् ।
गभर्नरविरुद्धको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले आज छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा २३ (१) (क) को विद्यमानताको अवस्थामा जाँचबुझ समितिले गठन भएको समेत देखिँदा नेपालको सरकारको २०७८/१२/२४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८/१२/२५ निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्रचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू ।” सरकारले छानबिन अघि बढाएर निलम्बनमा पर्नुभएका गभर्नर अधिकारीले बिनाजानकारी र बिनास्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
उक्त रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सो आदेश दिएको हो । अदालतले वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन भनेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २५ गते बसेको बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । (रासस)