समाजवादी बन्दोबस्तमा मात्र समान शिक्षा सम्भव

नयाँ वर्षको अवसरमा नयाँ पत्रिकाले अबको उच्च शिक्षा सीपसहितको सर्टिफिकेट भन्ने लेख प्रकाशन ग¥यो । (१ वैशाख २०७९) २१ औँ शताब्दीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएकोले प्राविधिक जनशक्तिको उल्लेख्य खाँचो छ । तर, अहिले अधिकांश स्नातकको हातमा प्रमाणपत्र छ, सीप छैन । विद्यार्थीलाई गरिखाने बनाउन सरकारले केही वर्षयता नीतिगतरूपमै प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइँदै छ । डिप्लोमादेखि उच्च शिक्षासम्म प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको आधार निर्माण भइरहेछ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै सूचना प्रविधिको विकाससँगै सम्बन्धित जनशक्तिको माग बढ्दो छ । विद्यार्थीको समेत सूचना प्रविधिमा आकर्षण बढेपछि स्वदेशी र विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा धेरै कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । हाम्रा विद्यार्थीहरूमा कुनै एक क्षेत्र वा एक विषयको सीप भएर पुग्दैन । आजको २१ औँ अनेक शताब्दीमा चुनौती सामना गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ । देशको समुन्नत विकासको लागि विभिन्न क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको खाँचो पर्छ । त्यसैले हरेक क्षेत्रमा सीपसहितको दक्ष जनशक्ति निर्माणमा स्थान दिनु आवश्यक छ ।
कलेज तथा विश्वविद्यालयले व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिई देश र जनतामा समर्पित नागरिक बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । विदेशीको सेवामा सस्तो ज्यामी निर्माण गर्ने थलो नेपालको कलेज तथा विश्वविद्यालय नबनून् । शिक्षा हरेक नागरिकको आधारभूत मौलिक अधिकार हो । प्रारम्भिक अवस्थादेखि सिकाइका अवसरहरूमार्फत विद्यालय शिक्षाका लागि सफलताको जग बसाल्नेदेखि उच्च शिक्षासम्म विद्यार्थीको लागि शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुनुपर्दछ । असल शिक्षा र देशको सही नेतृत्वले मात्र देशको विकास हुन्छ । शिक्षक र विद्यार्थी दुवै अनुशासित भई शिक्षक र सिक्ने विद्यार्थीमा देशभक्तिको भावना हुनु जरुरी छ । विद्यार्थीहरूले जुनसुकै विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरे पनि इमानदारीपूर्वक देश र जनताको सेवा गर्ने भावनाको विकास गराउनुपर्दछ । देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने भावना भएका विद्यार्थी कहिल्यै निराश र हिनताबोध हुनुपर्ने छैन । असल शिक्षाले मानिसलाई जीवनमा सफलता प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्ने साहस र दृढशक्तिको विकास गर्छ ।
सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिए पनि त्यसलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । कलेज तथा विद्यालय क्षेत्रमा विद्यार्थीको चापअनुसार दक्ष शिक्षक एवम् कम्प्युटर उपलब्धिको समेत राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको छैन । कलेजहरूमा चर्को शुल्क उठाउने माध्यममात्र बनेको अभिभावकहरूको जुन गुनासो रहेको छ । महिनामा एक दुई पटक मात्र कम्प्युटर छुन पाउने त्यही पनि गुणस्तरहीन भएको प्रयोग नहुने विद्यार्थीहरूले बताउँछन् । त्यसैले यसतर्फ समयमै ध्यान दिनु आवश्यक छ । विद्यार्थीहरूले आफैँले गरेर सिकेको सिकाइ प्रभावकारी हुने भएकोले दैनिक जीवनसँग मेल खाने सिकाइ लामो समयसम्म स्मरण हुन्छ । शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोड्नुपर्छ ।
भारतको सङ्घीय सरकारले सन् २०१९।२० मा शिक्षा क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.१ प्रतिशत खर्च गरी दिल्ली सरकारले बजेटको २७ प्रतिशत हिस्सा शिक्षामा लगानी ग¥यो । शिक्षाको सुधारलाई लक्ष्य बनाएर दिल्लीले छोटो समय र प्रशासनमै शिक्षामा आमूल सुधार गर्न सकेको देखिन्छ । दिल्ली सरकारले पाठ्यक्रममा गरेका सुधारले पनि त्यसैको पठनमा सुधार गर्न सघायो । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको कक्षाअनुरूपको बुझाइ नभएको पाएपछि राज्य सरकारले ह्यापिनेस करिकुलम ल्यायो (नयाँ पत्रिका १ वैशाख २०८९) । दिल्ली सरकारले समुदायलाई विद्यालयको क्रियाकलापसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । सरकारले पाठ्यक्रममा गरेको सुधारले मात्र शिक्षा नीति बदल्न सकिँदैन । विद्यालयको पूर्वाधारको स्तरोन्नतिदेखि शिक्षक र विद्यार्थी र अभिभावकबीचको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्दछ । शिक्षकले समयसापेक्ष शिक्षण गर्नुको साथै आफै दक्ष र निपुण हुँदै जानुपर्छ । विद्यार्थीमा नयाँ कुरा सिक्ने तत्परता र इच्छा रहनु आवश्यक छ । विद्यालयले अभिभावकहरूमा शिक्षकसँग आफ्ना बालबच्चाबारे जान्नबुझ्न पाउने अवसर सिर्जना गर्नुपर्दछ ।
राज्यले शिक्षामा समान अवसरको बन्दोबस्त गर्नुपर्दछ । पुँजीवादी व्यवस्थामा पाठ्यक्रम एउटै भए पनि समानरूपले शिक्षा लिन पाउँदैनन् । शिक्षा क्षेत्रमा पनि पुँजीवादका विकृति बढ्दै गइरहेका छन् । शिक्षक र विद्यार्थीलाई शैक्षिक माफियाहरूले दलालको रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । शिक्षामा लगानी गरी नाफा कमाउने व्यवसायको रूपमा लिएको पाइन्छ । समाजवादी बन्दोबस्तमा मात्र समानरूपले शिक्षा लिन पाउँछौँ । शिक्षा नीति बदल्नुभन्दा पहिले देशको व्यवस्था बदल्नु आवश्यक छ ।
तपार्इँको पाठक
स्याङ्बो