अर्थतन्त्रबारे एक छलफल

अन्नपूर्ण पोष्टले २ वैशाख, २०७९ मा परिसूचक चिन्ताजनक भन्ने लेख प्रकाशित ग¥यो । अर्थतन्त्रका धेरै परिसूचक खस्कँदो र चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । २०७८ मा दुई सय चालिस रूपैयाँमा पाइने खाने तेल अहिले तीन सयमा किन्नुपर्ने अवस्था छ । पेट्रोल आयातबाट चल्ने भएकोले हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढेकोले यहाँ पनि पेट्रोलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । २०७८ मा प्रतिलिटर एक सयमा पाइने पेट्रोल अहिले एक सय पचास रूपैयाँ छ । कामदार जनताले दैनिक उपभोग गर्ने दाल, चिनी, चामल र ग्यासको मूल्यवृद्धि आकासिएको छ । यसले निश्चित पुँजीपति र व्यापारीको मात्र हित गर्दै आइरहेको छ, धनी झन्झन् धनी र गरिब झन्झन् गरिब हुँदै छ ।
कोभिडले संसारकै अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्भाव पा¥यो । तर, कोभिडको कारणले मात्रै देशको अर्थतन्त्र खस्केको होइन । आर्थिक नीतिको व्यवस्थापन अभावले अर्थतन्त्रको सूचक बिग्रिएको हो । इमानदारीपूर्वक देश र जनताको सेवा गर्नुभन्दा पद र प्रतिष्ठाको निम्ति र धेरै कमाउने सोचका साथ प्रधानमन्त्री र मन्त्री बने । काम गर्नेभन्दा भ्रष्टाचार गरेर राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउनेहरूले गर्दा अर्थतन्त्रको सूचक डामाडोल भएको हो । देशको जिम्मेवार पदमा बस्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई देशको अर्थतन्त्रको विषयमा सही जानकारी नदिएको कारणले जनताले दुःख पाउँदै छन् । अर्थतन्त्र रातारात बिग्रने होइन बिस्तारै बिग्रिँदै जाने हो । बेलैमा आवश्यक कदम चालेमा सुधार गर्न सकिन्छ । तर, समस्या सुधार गर्नुभन्दा अन्ततिर ध्यान दिइरहेको छ । अर्थमन्त्रीले आफैँ जान्नुपर्छ, नसके विज्ञहरूका कुरा सुन्नुपर्छ । देशको आर्थिक सङ्कटले गर्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पदीय नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
अर्थतन्त्र सुधार्न निर्यात बढाउनुपर्छ । बङ्कलादेशले नेपालबाट फलफुल, तरकारी, काठ, ढुङ्का आदि लिन चाहन्छ । त्यसको साथै नेपालबाट विद्युत् पनि लिन चाहन्छ । नेपालले बङ्कलादेशबाट ग्याँस र ढाकाको कपडा सस्तोमा आयात गर्न सकिन्छ । बङ्कलादेशले नौ हजार मेगावाट विद्युत् किन्न चाहन्छ । तर, हाम्रा कूटनीतिज्ञले बाटो देउ भन्नै सकेनन् वा भारतीय एकाधिकार पुँजीले रोकेको होला । के भारतकै नुनको सोझो गरेको हो हाम्रो विदेशी नीतिले ? हाम्रो बिजुली दक्षिण एसियाभर बिक्री हुनसक्छ । बङ्कलादेशमा वर्षाको समयमा एकतिहाइ भूमि डुबानमा पर्ने भएकोले सडक र पुल निर्माण गर्न गिट्टी, बालुवा र काठ बिक्री गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्थ्यो । यो विदेशी मुद्रा आउने राम्रो स्रोत पनि हुनसक्थ्यो । त्यो अवसर किन नलिने, भारतमा मात्रै किन निर्भर रहने ? पछिल्लो समय बिजुली गाडीको प्रयोग बढ्दै छ । तर, व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न ध्यान दिएको पाइँदैन । पेट्रोलका गाडीमै कमिसन आउने भएकोले कोही सरकारी ओहदाका व्यक्तिहरू पनि बिजुली गाडी देशभित्र ल्याउन अनेक बाधा तेस्र्याउँछन् । आम जनताले कहिलेसम्म इन्धनको मार खेपिराख्ने हो भन्ने जनतामा व्यापक चर्चा छ । जनताको समस्या समाधान गर्न नसकिने र देशको हितमा सिन्का पनि नभाँच्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिए पनि स्थानीय निर्वाचनपछि के नयाँ सरकार आउला ? पुँजीपति र व्यापारी आफ्नो शक्तिलाई राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश चाहन्छन् । तिनीहरूको इच्छा सरकारबाट फाइदा लिने हो । तिनीहरू सरकारलाई प्रभावमा पारेर व्यापारी, ठेकेदार र पुँजीपति वर्गको हितमा नीति निर्माण र ऐन–कानुनमा संशोधन गर्न लगाउँछन् ।