अध्यक्ष रोहितको संस्मरणका केही पृष्ठ
- असार ३१, २०८३
काठमाडौँ, २९ वैशाख । शुक्रबार देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन आयोगअनुसार बिहान ७ बजेबाट सुरू हुने मतदान प्रक्रिया साँझ ५ बजेसम्म चालु रहनेछ । आयोगले देशभर मतदान केन्द्रमा तोकिएका कर्मचारी र मतदान सामग्री पुगिसकेका छन् । मौसम महाशाखाले शुक्रबार वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेकोले मतदानमा खटिएका कर्मचारीहरूले प्रतिकूल परिस्थितिको निम्ति तयारी गरेका छन् ।
चुनाव सुरू हुन ७२ घण्टा अघि सुरू भएको मौन अवधिमा भने देशभरबाट अप्रिय समाचारको ओइरो लाग्यो । विशेषतः शासक राजनीतिक दलले चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन मतदातालाई पैसा बाँडेको, दलका कार्यकर्ताबीच झडप भएको, उम्मेदवारले सामान वितरण गरेको, वितरण गर्न जम्मा गरिएको सामान जफत भएको समाचार प्रकाशित भए । प्रकाशमा नआएका यस्ता समाचार अरू पनि धेरै होलान् ।
शासक दलले आफैले बनाएको आचारसंहिता मिच्दै यसरी चुनावी कसुर गर्नुले अझै ती दल नसुध्रिएको देखिएको छ । नयाँ संविधानअनुसार दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि पञ्चायतकालमा हुनेजस्ता चुनावी अपराध दोहोरिएको समाचारले बा¥ह वर्ष ढुङ्ग्रोमुनि राख्दा पनि शासक दल नसोझिएको दृश्य देखिएको छ । ती राजनीतिक दलले विगतमा आफूले गरेका कमी कमजोरीबारे समीक्षा गर्नुको सट्टा उही पुरानै शैली र तरिका दोहो¥याइरहेका छन् । विष रोपेर अमृतको अपेक्षा कदापि गर्न सकिन्न । देशको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई कस्तो प्रशिक्षण दिएका छन् भन्ने कुरा चुनावको मुखमा भएका आपराधिक गतिविधिले छर्लङ्ग भएको छ । यस्तो विषवृक्षमा लाग्ने फल कस्तो होला ?
हरेक राजनीतिक दलले बुझ्नुपर्ने सत्य के हो भने आज छिमेकलाई खाने बाघले कुनै पनि बेला आफूलाई पनि सिध्याउन सक्छ । धाँधली र चुनावी कसुर गरेर आज चुनाव जितेका राजनीतिक दलले भोलि आफ्नोभन्दा खराब कसुर गर्ने शक्ति जन्मे आफू पछारिनेमा प्रस्ट हुनुपर्छ । देश आज यिनै दलका गोलचक्करमा फसेको छ । यसले नेपाली राजनीति र समाजलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ? नेपाली राजनीति आजको विकृति दुरवस्थामा पु¥याउन के उनीहरूको यस्तो कसुर दोषी छैन ? चुनावमा आज राजनीतिक कार्यकर्ता कम पैसाका दासहरू बढी जितिरहेका छन् । राजनीतिको आवरणमा अपराध गर्ने अपराधीहरू चुनावमा उम्मेदवार बन्न हौसिएका छन् । चुनाव महँगो बन्दा कम आयस्रोतका मानिस चुनावमा जित्ने त परको कुरा, उम्मेदवारसमेत बन्ने आँट गरिरहेका छैनन् ।
यस्तो अवस्थाले राजनीतिलाई फेरि पनि सीमित हालीमुहाली भएका मानिसको मुट्ठीमा पर्नेछ । यसले व्यापक गरिब, श्रमजीवी जनताबाट राजनीति पर सर्दै जान्छ । गरिब जनताको निम्ति चुनाव फेरि पनि केही छाक र हजारमा मत बेच्ने मेलाजस्तो हुनेछ । यो अवस्थाले के देशका राजनीतिक दलहरूले अपेक्षा गरेजस्तो आदर्श समाज निर्माण गर्न सम्भव छ ? राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न जरूरी छ । शासक दलका नेताहरू यो विषयमा गम्भीर नबने देश अर्को सङ्कटको दलदलमा फस्दै जाने सम्भावना छ ।
Leave a Reply