चुनावमा न्यून सहभागिता अप्रजातान्त्रिक गठबन्धनको विरोध

वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभर ६४ प्रतिशत मतदाताले मात्र मतदान गरे । पहिलो पटक भएको संविधान सभा निर्वाचन यता यो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबभन्दा कम प्रतिशत मत खसेको हो । दोस्रो पटकको संविधान सभा निर्वाचनमा ७८.७४ प्रतिशत र पाँच वर्षअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७४.१६ प्रतिशत मतदान भएको थियो । सामान्यतः स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्य आवधिक चुनावको तुलनामा बढी मतदान हुने अपेक्षा गरिन्छ । तथापि, किन यो पटकको निर्वाचनमा कममात्र मतदान भयो ?
स्थानीय तहमा मतदान गर्न मतदाता कम उत्साहित हुनुको मूल कारण शासक दलहरूबीचको सिद्धान्तहीन अपवित्र गठबन्धन हो । सत्ता र शक्तिलाई केन्द्रमा राखी यस पटक शासक दलहरूले गरेको चुनावी गठबन्धनले मतदातालाई आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोगमा निरूत्साहित गरेको हो । चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादीलगायत दलहरूको सत्ता गठबन्धन र एमाले, राप्रपासहित केही दलको गठबन्धन मिलेर होमिएको थियो । राजनीतिक विचारधाराबीचको प्रतिस्पर्धा नै मूल आधार मानिने प्रजातन्त्रमा विचारलाई ओझेल पारेर सत्ता र शक्तिलाई आधार बनाएर बनाइएको गठबन्धनको राजनीतिलाई चुनावमा न्युन सहभागितामार्फत अस्वीकार गरेका छन् । प्रजातन्त्रमा मतपत्रमा छापिएका चुनाव चिह्न विचारका चिह्न पनि हुन् । किनभने प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक विचार र सिद्धान्तको प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर, मतपत्रमा फरकफरक राजनीतिक विचार प्रतिनिधित्व गर्ने दलका चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न मतदातालाई आग्रह गर्नु अप्रजातान्त्रिक कदम हो । शासक दलहरूले स्थानीय तहमा सत्ता र शक्तिको निम्ति यस्तै अप्रजातान्त्रिक कदम चालेको देखियो ।
उनीहरूको यस्तो व्यवहारले शासक दलहरूका नाम फरक भए पनि वैचारिकरूपमा कुनै भिन्नता नभएको प्रस्ट पारेको छ । उनीहरूको चुनाव चिह्न फरक भए पनि उनीहरूका कार्यक्रममा कुनै अन्तर नभएको देखिएको छ । वर्गको आधारमा पुँजीपति र सामन्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नेका र आफूलाई श्रमिक नेपाली जनताको हित गर्ने भनिएका तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच सालनाल जोडिएको यथार्थ यो चुनावबाट घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ ।
यसप्रकार शासक दलहरूले दुई अलग मोर्चा बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्दा देश अन्ततोगत्वा दुईदलीय तानाशाहीतिर जानेछ । त्यस्तो व्यवस्था प्रजातन्त्रको मूल आधार वैचारिक स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धाको भावनाविपरीत हो ।
देशभर आफूलाई ठूला दाबी गर्ने, धेरै पैसा खर्च गरेका र सङ्गठन भएका दाबी गर्ने शासक दलहरूका उम्मेदवारको तुलनामा साना भनिएका दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले राम्रो जनमत पाउनुबाट पनि जनता शासक दलका यस्ता सिद्धान्तहीनताको विपक्षमा रहेको देखाएको छ । उनीहरू शासक दलका ‘आदेश’को पछि लागेर मतपत्रमा अनेकन चिह्नमा मतदान गरेर सिद्धान्तहीनतालाई प्रश्रय दिने पक्षमा छैनन् । बरू सिद्धान्तमा अडिग र विचारवान स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विकल्पको खोजी गर्न नेपाली जनता आतुर देखिए ।
शासक दलले जनतामाथि आदेश दिने र जनताले त्यो आदेश खुरूखुरू मान्नुपर्ने अवस्था नेपाली जनतालाई अब स्वीकार्य हुनसक्दैन । त्यो जनताको नाममा जनतालाई कमजोर बनाउने ढाँट हो । सार्वभौम जनतालाई यो अवस्था कदापि स्वीकार्य हुनसक्दैन । राजनीतिक दलले आदेश दिने अनि जनताले तिनको अक्षरशः पालना गर्दै जाने व्यवस्था राणा र राजाको शासनको नयाँ संस्करण हुनेछ । आजका जनतालाई कुनै पनि विषयमा तर्कसङ्गत जवाफ दिन नसक्ने हो भने त्यसलाई जनताले चुनाव वा सडक आन्दोलनमार्फत असहमति वा विरोध व्यक्त गर्छन् । स्थानीय तहमा देशभरमा न्यून प्रतिशत मतदाताको सहभागिता यसको दृष्टान्त बनेको छ । शासक दलहरूले यो सङ्केत बुझ्न ढिलाई नगरोस् ।