नीति तथा कार्यक्रममाथि दुवै सदनमा संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौँ, १२ जेठ । प्रतिनिधिसभाको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि बिहीबारदेखि छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि विभिन्न दलका दुवै सदनका सांसदहरूले सदनमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा विभिन्न राजनीतिक दलका ६ सांसदले ८१ बुँदामा र राष्ट्रियसभाका पाँच सांसदले १० बुँदामा संशोधन प्रस्तावको सूचना पेश गर्नुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने संशोधनकर्ता सांसदहरूमा नेमकिपाका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवाल, शेरबहादुर तामाङ, भीमबहादुर रावल, खगराज अधिकारी र हृदयेश त्रिपाठी तथा सत्ता गठबन्धन दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल हुनुहुन्छ ।
नेमकिपाका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले विश्वमा अशान्ति, गरिबी, द्वन्द्व र युद्धको स्थिति ल्याउने नाटो सैन्य मोर्चाजस्तै हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी साम्राज्यवादको सैन्य मोर्चा, देशघाती एमसीसी सम्झौता संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता, स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति तथा नेपालको हितविपरीत भएको हुँदा अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने संशोधन पेश गर्नुभयो ।
उहाँले नेपाली भूमि भारततर्फ पर्ने गरी तयार गरिएको नेपाल–भारत सीमा नक्सा (स्ट्रीप म्याप) खारेज गर्ने, कालापानीमा तैनाथ भारतीय सेना अविलम्ब हटाउने, ऐतिहासिक सन्धि र नक्साको आधारमा नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान गर्ने, नेपाली युवालाई ‘भाडाको सिपाही’ बनाउने गोर्खा भर्तीकेन्द्र अविलम्ब खारेज गर्ने, नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन अब पर्खन नहुने भएकोले अविलम्ब सार्वजनिक गर्नुपर्ने संशोधन पेश गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भारतीय विस्तारवादले नेपालको दार्चुलामा महाकाली नदी ८ मिटर अतिक्रमण गरी बनाएको तटबन्ध अविलम्ब हटाउनुपर्छ । नेपालको नयाँ नक्साअनुसार लिम्पियाधुरासमेत समेटिने गरी सीमाङ्कन गर्ने र त्यहाँ सुरक्षा चौकीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
संशोधन प्रस्तावमा जन्मको आधारमा विदेशीलाई दिइएको नेपाली नागरिकता अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने तथा आमा र बुबा दुवै नेपाली नागरिक भएका छोराछारीलाई मात्र वंशजको नागरिकता दिने, निर्वाचन, मनोनयन, सरकारी सेवा, उद्योग–व्यापारका लागि वंशजको नेपाली नागरिकता आवश्यक हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, राज्यको स्वामित्वमा औद्योगिक विकास गरी उत्पादन र वितरणको व्यवस्था गर्ने तथा नेपालीलाई स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाको ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक संसदबाट पारित गरी एमबीबीएस कार्यक्रम प्रतिविद्यार्थी १५ लाख रूपैयाँ शुल्कमा अध्ययन अध्यापन गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशहरूमा २÷२ ओटा मेडिकल कलेज र डडेलधुरामा मेडिकल कलेजमा समर्थन गर्दछु । अन्य जिल्लामा पनि यस्ता मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।”
देशको सन्तुलित विकास गरी जिल्ला–जिल्लाका नेपालीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र अन्य सुविधाको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा बसाइसराइ गर्न नपर्ने अवस्था तयार गर्नुपर्ने, नौ महिनायता पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको १० पटकको मूल्यवृद्धि अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने र पर्याप्त जलविद्युत् उत्पादन गरी खाना पकाउन, यातायातका साधन सञ्चालन गर्न, कृषि उत्पादन बढाउन सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने, नेपालको हितविपरीत गरिएको नेपाल–भारतबीचको असमान सन्धि सम्झौता– सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धि, कोसी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, महाकाली सम्झौता, माथिल्लो कर्णाली सम्झौता, अरुण तेस्रो, अरुण चारलगायतका सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्ने पनि संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत नेपालको भूमि डुबानमा पर्ने गरी भारतले बनाएका सीमा बाँध र तटबन्धहरू भत्काउन आवश्यक कूटनीतिक र कानुनी पहल गर्नुपर्छ । किसानहरूलाई रासायनिक मल अविलम्ब उपलब्ध गराउने र नेपालको बिजुलीबाट रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ, काठमाडौँ विश्वकै पहिलो प्रदूषित ठाउँ नहुने गरी यहाँका औद्योगिक क्षेत्रहरू उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण गर्नुपर्छ, कृषि उत्पादन बढाउन जोत्नेलाई जमिन वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
ठूला भ्रष्टाचारी, गम्भीर महिला हिंसा र गम्भीर मानव अधिकार हनन गर्नेलाई मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उहाँले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडाका प्रत्येक टोलमा शिशुस्याहार केन्द्र र बालोद्यान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “२२ खर्ब आयात र २ खर्बको निर्यात हुने अर्थतन्त्रलाई कसरी आत्मनिर्भर र सामाजिक न्याय सन्तुलित भन्न सकिन्छ ? निजीकरणले अत्यन्त बहुमत जनतालाई नोक्सान गर्छ । राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण नहुने कसरी समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र हुन्छ ? चालु आवमा विदेशमा पढ्न गएका विद्यार्थीको लागि ४३ अर्ब ६७ करोड बाहिरियो । भक्तपुर नगरपालिकाले नर्सिङ पढाएको १८ वर्ष भयो तर माओवादीका शिक्षामन्त्रीले यो वर्ष डिप्लोमा तहको नर्सिङ कक्षा भर्ना बन्द गरे ।”
उहाँले भन्नुभयो, “ठूलठूला उद्योगहरू सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ । निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थान पुनः सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।”
सांसद तामाङले कृषिमा आकर्षण दिन संसद्मा गैरसरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता भएको गाँजाखेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक छलफलमा ल्याई पारित गरी वैधानिकीकरण गरिने छ, भन्ने व्यहोरा थप गर्नुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ ।
सांसद अधिकारीले ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाट विदेशी फौज हटाउन तुरुन्त पहल गरिनेछ’ भन्ने व्यहोरा थप्न माग गर्नुभएको छ ।
सांसद दुर्गा पौडेलले बुँदा नम्बर ७ संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने व्यहोरा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।