करोडौँ पैसा खर्चेर निर्वाचित प्रतिनिधि प्रजातन्त्रको लागि व्यङ्ग भयो !

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनताको घर—जग्गा र अंशबारे सिफारिस गर्दा सम्बन्धित ठाउँका छरछिमेकीसँग सोधपुछ गरी वा सरजमिन गराई सिफारिस गर्नु उचित हुनेछ ।
पार्टीको घोषणापत्र नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको बाटो हो । घोषणापत्र कार्यान्वयनसँगै जनताको बधाई थपिँदै आउने हो ।
अहिले एघारौँ अधिवेशन चालु छ । देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको उल्लेख गर्दै संसद्मा कतिपय सांसदहरूले राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यबारे प्रश्न उठाउँदै छन् ।
संविधानमा उल्लेख भएको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरणको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । तर, यो बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन ।
बजेटमा मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई १ करोड ५० लाखसम्म छुट दिने व्यवस्था पुँजीवादी बन्दोबस्तलाई नै मलजल गर्नु हो ।
बजेटमा खाना पकाउने ग्यासमा अनुदान नदिने तर बिजुलीमा अनुदान दिने उल्लेख छ । तर, नेपालको जलविद्युत्का स्रोतहरू कोसी, गण्डक, महाकाली, कर्णाली, अरुण भारतलाई दिने सरकारहरूले बजेटको यो व्यवस्था पूरा गर्न सक्दैनन् ।
बजेटमा ३ महिनाभित्र महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा ग्यास सिलिन्डरमुक्त गरी इन्डक्सन चुल्हो चलाउने उल्लेख छ । भक्तपुर नगरपालिकाले पनि आफूलाई अविलम्ब ग्यास सिलिन्डरमुक्त बनाउन सक्छ ।
बजेटमा ठूला सहरको यातायातमा विद्युतीय गाडी र भान्सामा विद्युतीय चुल्हो व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । भक्तपुर नगरपालिका पनि यो व्यवस्था लागू गर्न अग्रसर हुनु उपयुक्त हुनेछ । बजेटमा ६८ वर्षका सबैलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने र राज्य कोषबाट तलब खाने ६ लाख कर्मचारी र पदाधिकारीलाई १५ प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने बजेटको व्यवस्था पनि सामाजिक न्यायअनुरूप छैन । महँगी नियन्त्रण गरिए सबै नेपालीको हित हुनेछ ।
बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा खुवाउने उल्लेख छ । तर, बजेट वक्तव्यमा कक्षा ६ सम्म मात्र दिवा खाजा व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरियो र जनतालाई धोका भयो । प्रतिविद्यार्थी १५ रुपियाँले यो महँगीमा विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा खुवाउन विद्यालयहरूलाई सजिलो छैन ।
हामीले संसद्मा प्रम शेरबहादुर देउवासँग रोपाइँ सुरु भयो तर रासायनिक मल उपलब्ध नभएको बारे प्रश्न राख्यौँ । त्यस्तै १५ लाख रुपियाँमा डाक्टर पढाइने भक्तपुर नगरपालिकाको ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक संसद्बाट पारित नभएको बारे पनि प्रश्न उठाएका थियौँ । भक्तपुर नगरपालिकाको नर्सिङ अध्ययन संस्थानको नर्सिङ कक्षामा भर्ना रोक लगाइएकोबारे हामीले संसद्मा आवाज उठाएका थियौँ ।
बजेटमा अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक—धुलिखेल खण्ड चार लेन बनाइने, नगरकोट क्षेत्रमा पानी पोखरी सहित जलाधार क्षेत्र निर्माण हुने, दधिकोट खानेपानी योजना सम्पन्न हुने उल्लेख छ ।
हामीले नगरकोट खानेपानी मुहानलाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण गर्नुपर्ने विषय उठाएको धेरै भयो । १०—१२ वर्ष अगाडि पनि बजेट वक्तव्यमा नगरकोट क्षेत्रको खानेपानी स्रोत संरक्षण गर्ने उल्लेख भएको थियो तर काम भएन । यसपटक पनि बजेटमा व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन सुनिश्चित हुन सकिँदैन ।
नेकाकै प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा सरकारी कार्यालयमा हप्ताको दुई दिन बिदा गरियो । त्यसबेला पनि दुई दिन विदामा जनताको विरोध थियो । तर, भक्तपुर नगरपालिकामा एक दिनमात्र बिदा दिइयो । केही महिनापछि सरकार हप्तामा एक दिन बिदामै फर्कियो । यसपालिको दुई दिन बिदाको पनि व्यापक विरोध भइरहेको छ । सरकार एक दिन बिदामै फर्किने सम्भावना छ ।
अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य मोर्चा— नाटो, पाँच आँखा, अन्जुस, क्वाड, अउकसजस्तै एमसीसी सम्झौता पनि सैन्य मोर्चा भएको हुँदा यसले सारा विश्वलाई द्वन्द्व र युद्धतर्फ धकेलेको छ । ठीक त्यसरी नै निर्वाचनमा शासक दलहरूको सिद्धान्तहीन गठबन्धन देश र जनतालाई धोका भयो ।
आयात २२ खर्ब र निर्यात २ खर्ब भएको नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला जोखिमपूर्ण छ । श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा जस्तै नेपालमा पनि विदेशी मुद्रा संचिति घट्दो छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ६३०० रुपियाँ ऋण भार छ । चामल, दाल, तरकारी, भारतसँग किनेर खानुपर्ने नेपालको तीतो यथार्थ हो ।
निर्वाचन साध्य होइन साधनमात्र हो । साध्य जनताको सेवा हो । भोजभतेर खुवाएर, करोडौँ रुपियाँ पैसा वा सामान बाँडेर जितेका शासक दलका जनप्रतिनिधिहरू प्रजातन्त्रको लागि व्यङ्ग भएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरू र नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको घरमा बिहान ५—६ बजे नै मद्दत माग्न जनता आउने र त्यसबेला ढोका खोल्न हामी अल्छी हुनु हुँदैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले भक्तपुर नगरपालिका कर्मचारी एशोसियसनद्वारा जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई दिन आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त मन्तव्य)