लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन समाजवादी गणतन्त्र आवश्यक

नेपाल सरकारले जेठ १५ गते विभिन्न कार्यक्रम गरी १५ औँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दिवस मनायो । नेपालमा २०६५ जेठ १५ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको थियो । यो गणतन्त्र पुँजीवादी गणतन्त्र हो । नेपालका शासक दलहरूले यसको मूल्य मान्यता र भावनाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले जवाफदेही र इमानको राजनीति गरेका छैनन् । उनीहरू प्रजातान्त्रिक गणतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई पन्छाएर आफ्नो सिद्धान्त र आदर्शलाई छोडेर जसरी पनि धन आर्जन गर्नतिर लागिरहेका छन् । त्यसैले यो व्यवस्थालाई जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन धनतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा लिएका छन् । पैसाको लागि सिद्धान्त, विचार, मान मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा र समाजको कुनै ख्याल नगर्ने व्यवस्थाको रूपमा यो तन्त्रलाई लिइएको छन् । यो तन्त्र थोरै धनीको लागि स्वर्ग हो भने बहुसङ्ख्यक गरिब जनताको लागि नर्क हो । यो गरिब झन् गरिब हुँदै जाने धनी झन् धनी हुँदै जाने व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाबाट गरिबको उभो लाग्दैन । यसले बहुसङ्ख्यक जनताको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपान्तरण गर्न सकेको छैन । गरिबको उँभो लाग्ने गणतन्त्र भनेको समाजवादी गणतन्त्र हो । यसमा उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरण हुने, योग्यताअनुसारको काम, कामअनुसारको ज्याला पाउँछ । यहाँ बेरोजगारी, भोका, नाङ्गा, मगन्ते हुँदैन । यहाँ व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर हुनेछ, उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षाको बन्दोबस्त हुनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क हुनेछ । त्यसैले देशमा लोकतान्त्रिक होइन, समाजवादी गणतन्त्र आवश्यक छ ।
देशमा आजको विकृति विसङ्गति आउनुमा आजसम्मका शासक दलहरू जिम्मेवार छन् । काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता शासक दलहरूले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको मूल्य मान्यता, भावना र मर्मअनुसार जवाफदेही काम गरेका भए देशको अवस्था आजको हालतमा पुग्ने थिएन । देश मगन्ते हुनुपर्ने थिएन । आज देश परनिर्भर भएको छ । खाद्यान्न, मल, फलफुल, सागपात, तरकारीलगायत सम्पूर्ण कुरा विदेशीमा भरपर्नु परेको छ । छिमेकी मित्र भनिएको देश भारतले नेपालमा गहुँ र चिनी निर्यात रोकिदिँदा त्यसको मूल्य आकशिएको छ र कृत्रिम अभाव भएको छ । यी शासक दलहरूको अदूरदर्शिताको कारण देश आर्थिकरूपले खङ्ग्रङ्ग भएको छ । विदेशी मित्र राष्ट्रले गरिबी र विकासको नाममा ऋण दिएका छन् । त्यो कहाँ कति लगानी भयो कहिल्यै सार्वजनिक हुँदैन । विकास कागज र तथ्याङ्कमा मात्र छ । कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १४ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को फागुन मसान्तसम्मको प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण १८ अर्ब ४८ खर्ब पुगेको छ । यो नेपालको कुल जन सङ्ख्या २,९१,९२,४८० जनालाई भाग लगाउँदा प्रतिनेपालीको टाउकोमा ६३,३१० रूपैयाँ ऋणभार पर्न आउँछ । अब जन्मिने प्रत्येक नेपाली सन्तानले रु. ६३,३१० ऋण बोक्नुपर्ने बाध्यता छ ।
धनतान्त्रिक गणतन्त्रमा शासक दल र यसका नेता, कार्यकर्ताहरू, सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सचिवहरू, ठूल्ठूला ओहदाका मान्छेहरू प्रजातन्त्रको भावना र मर्मविपरीत आफ्नो मान, मर्यादा र इमानलाई बन्धक राखेर जसरी पनि धन कमाउनतिर लाग्नु कुनै नौलो भएन । उनीहरूले राजनीतिलाई फोहर बनाएका छन् । उनीहरूले राजनीतिलाई देश र जनताको सेवा गर्न होइन धन कमाउने व्यवस्थामा रूपान्तरण गरेका छन् । त्यसैले नेताहरू, उच्च ओहदाका कर्मचारीहरू जसरी पनि धन कमाउन, विदेशमा पैसा राख्न, काठमाडौँमा बङ्गला ठड्याउने दौडमा लागेका छन् । गाउँ, पहाड, जल, जङ्गल सुकेका छन् । उत्पादन सुकेका छन् र सबै विदेशबाट मगाउन थालेका छन् । यसलाई सरकारले बेलैमा बुद्धि नपु¥याए उत्पादन नबढाएमा देशले श्रीलङ्काको नियति भोग्न अब धेरै टाढा जानुपर्दैन ।
डेरी उद्योगले ‘अब घर–घरमै, चुलोमै दूधको पाकेट आउने भएपछि गाई किन पाल्नुप¥यो, भैँसी किन पाल्नुप¥यो भन्ने खालको आकर्षक विज्ञापन सञ्चारमाध्यममा दिएजस्तै शासक दलहरूले त्यसरी नै अब नेपालमा बसेर खेती किसानी गर्दा, काम गर्दा पैसा कमाइँदैन, केही फाइदा हुँदैन, विदेशमा गयो भने डलर कमाइन्छ, त्यो पैसाबाट देश धनी हुन्छ, देश समृद्ध हुन्छ भनी दलाल र देशघातीहरूले विज्ञापन गरेर ध्वाङ फुकेका थिए । त्यसैले ८० लाख नेपालीहरू विदेश पलायन भए, अझैँ पलायन हुने क्रम जारी छ । विदेशी सहयोगबाट देश बनेको, देश समृद्ध भएको देश विश्वमा कहीँ पनि छैन । देशभक्ति भावनाले आफ्नै खुट्टामा उभेर रगत पसिना बगाएमात्र देश बन्छ । विदेशी सहयोगले देशमा केही सुधार त हुन्छ तर देश अरू देशको गुलामी बन्छ, उपनिवेश बन्छ । विदेशीले खप्परमा हालिदिएको देशघाती बुद्धिले आज देश सङ्कटमा छ । हिमाल, पहाड, तराईका खेती जग्गा बाँझा छन् । यो क्रम बढ्दो छ । दलालहरूले भएको खेत सम्पत्ति बेचेर विदेश जानु र डलर घरमा बगेर आउँछ, रातदिन खेती किसानी गर्नुपर्दैन, गाई, भैँसी पाल्नु पर्दैन, भकारी सोहर्नु पर्दैन भनेर लोभ देखाएका छन् ।
विदेशी शक्तिबाट पालितपोषित, परिचालित भनेर एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप लगाएका शासक दलहरूले मित्र राष्ट्रहरूले उपहार दिएका सबै उद्योगहरू बेचेर खाएका छन् । रोजगारीका सबै अवसरहरू स्वाहा पारेका छन् । स्वाहा नगर्नु पनि कसरी ? उनीहरू देशभक्त होइनन् । उनीहरूको सरकार देशभक्त सरकार होइन । उनीहरू देशघाती र विदेशी दलालहरू हुन् । आज नेपाली जनताले छिमेकी मित्र भनिएको देश भारतबाट ४/५ पटक अमानवीय नाकाबन्दी व्यहोरिसकेका छन् । उनीहरू अझै चेतेका छैनन् । उनीहरूलाई यसबाट केही फरक पर्दैन । उनीहरू करोडपति, खरबपति छन् । उनीहरूका जग्गा जमिन धेरै छ । उनीहरूको विदेशमा बैङ्क क्यालेन्स छ । फरक त बहुसङ्ख्यक गरिब जनतालाई पर्दछ । जसलाई दैनिक हातमुख जोड्न गा¥हो छ । उनीहरू भोका छन्, उनीहरू नाङ्गा छन् । शासक दलहरू काठमाडौँलाई देखाएर, काठमाडौँमा आएका शोषक, सामन्त, पुँजीपति, दलालहरू र उनीहरूको बङ्गाला देखाएर, रहनसहन देखाएर देश विकास भएको, जनताको जीवनस्तर बढेको झूट बोल्छन् । उनीहरू तराईका खरका घरहरू देख्दैनन्, भोकानाङ्गा जनता देख्दैनन् । काठमाडौँमा आएका अधिकांश गाउँका शोषक, सामन्त, पुँजीपति, जमिनदारहरू भ्रष्टाचारीहरू हुन् ।
२०७७ सालको कोरोना महामारीले धेरै गरिब नेपाली जनताको अकालमा ज्यान गयो । सार्वजनिक अस्पतालहरूमा राम्रो स्वास्थ्य सुविधा थिएन । अक्सिजन प्लान्ट थिएन । स्वास्थ्य उपचारको राम्रो बन्दोबस्त थिएन । स्वास्थ्यकर्मीहरूले बिरामीलाई चाहेर पनि बचाउन सकेनन् । त्यस्तो बिरामीको सेवामा रातदिन खट्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सरकारले हौसला दिएन, सम्मान दिएन । जो धनी थिए, महँगी निजी अस्पतालमा उपचार गर्न गएर उनीहरू बाँचे । उनीहरूको दशौँ लाख, बीसौँ लाख खर्च भयो । निजी अस्पताल भनेको सेवाको लागि होइन नाफा कमाउनको लागि खोलेका अस्पतालहरू हुन् । सरकारले निजी अस्पतालहरू, व्यापारी अस्पतालहरू, मापदण्ड पुगे पनि नपुगे पनि कमिसन, भागबन्डा, उपहार, अंश लिएर खोल्न दिइरहेको छ । यी अस्पतालहरू धनीहरू, करोडपति, अर्बपतिहरूका मात्रै उपचार गर्न खोलिएका हुन्, गरिबका लागि होइन । यसको लागि सरकारले, शासक दलले गरिबलाई हेर्ने, निमुखालाई जाँच्ने अस्पताल गाउँ ठाउँमा खोल्नुपथ्र्याे । तर, खोल्न सकेका छैनन् । उनीहरूको त्यस्ता अस्पतालहरू खोल्न सकेका छैनन् । उनीहरूले त्यस्ता अस्पतालहरू खोल्नमा ध्यान दिएका छैनन् । उनीहरूको दिमागमा, आँखामा राजनीतिको नाममा जसरी पनि धनपति हुने सपना देखिरहेका हुन्छन् । यसो हुनु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा या धनतान्त्रिक गणतन्त्रमा नौलो भएन । गएका दलहरू, सरकारहरू साँच्चिकै जनताको सेवा गर्ने भएको भए, देश र जनताप्रति अलिकति भाव भए पनि सेवाभाव, माया हुँदो हो त ठाउँ–ठाउँमा अस्पतालहरू खोलिदिनुपथ्र्याे । स्थानीय निकायहरूलाई स्वास्थ्य चौकी अस्पताल खोल्न सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपथ्र्याे । यदि सुरुमै स्थानीय निकायलाई स्वास्थ्य चौकी, अस्पतालहरू खोल्न स्वीकृति दिएको भए आफ्नो क्षमताअनुसारको स्वास्थ्य चौकी अस्पतालहरू खोलेर सेवा दिन्थे । उनीहरूले यस्तो व्यापक जनताको सेवा पुग्ने काम गर्न दिएन, रोके । सायद उनीहरूको लाखौँ, करोडौँको कमाइ या नाफामा तगारो बन्छ । उदाहरण भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ख्वप अस्पताल साक्षी छ । दिनको हजारौँ बिरामीलाई सेवा दिइरहेको ख्वप अस्पताललाई १०० बेडको स्वीकृति दिँदा पनि सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएन ।
केही वर्षअगाडि पूर्वप्रम एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले देशमा सडक बालक हटाउन साक्षरता अभियान चलाउने क्रममा डोल्पामा गएर एक जना विद्यालयको पहुँच नभएको बालिकाको अभिभावक बनेर विद्यालयमा भर्ना गरिदिएको समाचार पत्रिकामा आएको थियो । हाल ती बालिकाको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ? उनी विद्यालय गएकी छन् कि छैनन् ? उनलाई विद्यालयमा गएर पढ्न सहज भयो कि भएन ? घरको परिवारबाट उनलाई पढ्न सहयोग भयो, भएन ? घरको परिवारको आर्थिक अवस्थाले दिन्छ कि दिँदैन ? त्यसको अनुगमन, लेखाजोखा भइरहेको छ कि छैन ? हेर्नु आवश्यक छ । विद्यालय पढ्न जाने उमेरका बालबालिकाका परिवारका आर्थिक अवस्था जबसम्म सुध्रिने छैन तबसम्म चाहेर पनि परिवारले आमाबुबाले आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई विद्यालयमा पढ्न र पढाउन सक्ने छैनन् किनकि ती छोराछोरीहरू परिवारका आयस्रोत, आयआर्जनको सहयोगी हुन्छन् । उनीहरू आमाबाबुका खेतीपातीको काममा सहयोगबाट वस्तुभाउ पाल्न सहयोगी हुन्छन् । उनीहरूको सहयोगबाट आमाबाबुलाई काम गर्न, हातमुख जोर्न सहयोग हुन्छन् । त्यसैले सरकारले परिवारको आयस्रोत हुने, सीप, रोजगारी हुने कामको या रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
आजसम्मका सरकारहरूले देशको ठाउँ ठाउँमा न्यून आय भएका जनताका छोराछोरीले पनि पढ्न सक्ने सार्वजनिक विद्यालय, कजेजहरू खोल्ने चेष्टा गरेका छैनन् । त्यस्तै मेडिकल कलेज, प्राविधिक कलेज, कृषि कलेजहरू खोल्ने प्रयास गरिएका छैनन् । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आफ्ना कविताहरूमा ‘हाम्रा कति डाक्टरहरू नाकमा सिँगान राखेर हिमाल, पहाड, तराईमा गोठालो गर्दै होलान् । हाम्रा इन्जिनियहरू भकारो साहोर्दैै होलान् । हाम्रा कति वैज्ञानिकहरू डोको बोक्दै घाँस, दाउरा काट्दै बोक्दै होलान् भनेझैँ कति बालबालिकाहरू पढ्नबाट वञ्चित भएका छन् । त्यसको लेखाजोखा सरकारसँग छैन । त्यसको अनुगमन गणतान्त्रिक सरकारबाट हुँदैन ।
भक्तपुर नगरपालिकाले १०÷१५ वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर राम्रो पढाइरहेको नर्सिङ कलेजलाई गणतान्त्रिक सरकारका बहुसङ्ख्यक गरिब जनताको सेवा गर्ने कम्युनिस्ट शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएन । विद्यार्थी र अभिभावकसँग स्वास्थ्य माफियाहरूले लुटेर ६०/७० लाखमा पढाइरहेको एमबीबीएस डाक्टरको पढाइ १५/१६ लाखमा पढाएर देखाइदिन्छु, हामीलाई भक्तपुर नगरपालिकालाई मेडिकल कलेज खोल्न, ख्वप विश्वविद्यालय खोल्न अनुमति दिन, विधेयक संसद्मा टेबुल गरिदिन नगरपालिकाले अनुरोध गर्दा पनि आजसम्म स्वीकृति दिएको छैन । उनीहरू नगरपालिकालाई मेडिकल कलेज खोल्न, ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिन कम्युनिस्ट शिक्षामन्त्री डराइरहेका छन्, खुट्टा कमाइरहेका छन् । उनीहरू साँचो कम्युनिस्ट हो वा होइन भन्नेकुरा यो जनविरोधी कदमले छर्लङ्ग देखाइदिएको छ । त्यसैले बेलैमा माओवादी, एमालेका नेताहरूको दिमानमा सद्बुद्धि पलाऊन् । यसैमा नेपाल र नेपाली जनताको हित हुनेछ ।
सरकारले गरिब जेहेनदार विद्यार्थीहरूलाई पढ्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ भनिन्छ । तर, त्यस्तो छात्रवृत्तिमा गरिबका छोराछोरीले पढे कि धनी नाताकुटुम्ब, टाठाा बाठाकै छोराछोरीले पढे लेखे सरकारले राम्रोसँग हेरेको अवस्था छैन । किनकि, यो गणतन्त्र होइन धनतन्त्र हो, लुटतन्त्र हो । त्यसैले आज नेपाली जनतालाई लुट्ने अहिलेको लुटतन्त्र होइन बहुसङ्ख्यक जनताको हित गर्ने सेवा गर्ने समाजवादी गणतन्त्र नेपाली जनतालाई चाहिएको ती आवश्यक छ ।