भृकुटी कागज कारखाना बिक्री : कागजमा परनिर्भर

काठमाडौँ, २५ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथि बुधबार खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अर्बौँ रुपियाँको पञ्चवर्षीयलगायत ठूल्ठूला योजनाहरूबारे छलफल संसद्मा हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएन । मन्त्रालयको विनियोजन बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रमा २–४ लाख रुपियाँको गोरेटो, घोडेटो, कुवा, पँधेरो र पाइप वितरण पनि छन् । मन्त्रीहरूले केही सांसदहरूको लेटरप्याडमा स–साना योजनाको सूची माग्ने र त्यस्ता सूचीबाट १–२ वटा योजना समावेश गरेर सांसदहरूको समर्थन लिने काम गरेका छन्, यो गलत हो । २–४ लाखमात्र होइन, २–४ करोडको योजना स्थानीय तहबाट सम्पन्न गराउन सकिन्छ । मन्त्रालयको सूचीमा रहेको स–साना योजना स्थानीय तहलाई पठाउनु उचित हुनेछ, विनियोजन विधेयकमा ल्याउनु जरुरी छैन ।”
यो बजेटले सांसदहरूलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको सदस्य र मन्त्रीलाई गाउँपालिकाको अध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुखजस्तो बनाएको आपत्तिको विषय भएको धारणा राख्दै सांसद सुवालले जनताले गाविस अध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख हुनुपर्नेलाई मन्त्री किन बनाइयो भनी गुनासो गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, “आजको ‘कान्तिपुर’मा ‘लाइसेन्समा सास्ती, इम्बोस्डमा ज्यादती’ भन्ने शीर्षक छ । ४ अर्ब ६८ करोडको ठेक्का पाएको कम्पनीले ६ वर्षमा जम्मा २५ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बाँड्यो । अब १६ महिनामा २४ हजार ७५ हजार लिइसक्न सर्वसाधारणलाई उर्दी जारी ग¥यो । इम्बोस्ड नम्बर छाप्न बङ्गलादेश र संरा अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीसँग २०७३ सालमा सम्झौता गरिएको ५ वर्ष भयो । यस्तो विलम्ब किन ?”
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरीमा किन लेखिएन भन्ने जनताको जिज्ञासा राख्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “चालक अनुमतिको परीक्षा पास गरिसकेका १ लाख २५ हजार सर्वसाधारण स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा छन् । देशभरि २३ कार्यालय छन् तर लाइसेन्स छाप्ने मेसिन विभागमा एउटामात्र किन ?”
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “सन् २०२२ सुरु भएको ६ महिनासम्म यातायात व्यवस्था विभागले एउटा पनि लाइसेन्स वितरण गरेको छैन । लाइसेन्स परीक्षा पास गरेको कागजको भरमा कतिपयले वर्षदिनदेखि सवारी साधन गुडाइरहेका छन् । यो अवस्थाको जिम्मेवार भौतिक योजना मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने जनताको माग रहेको छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “कक्षा ५, ६ र ८ को पुस्तकको पुरै सेट कतै पनि नपुगेको समाचार पनि ‘कान्तिपुर’मा छापिएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले ३५ लाख पुस्तक छाप्न बाँकी रहेको बतायो भने नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी महासङ्घले अझै ७० लाख पुस्तक छाप्न बाँकी रहेको दाबी ग¥यो । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले रुस–युक्रेन तनावको कारण कागज अभाव भएको र स्थानीय तहको मतपत्र छपाइको कारण पाठ्यपुस्तक छपाइमा ढिला भएको दाबी ग¥यो । रुस–युक्रेन तनाव अमेरिकी साम्राज्यवाद र नाटोले युक्रेनमा हतियार तैनाथ गरेको परिणाम हो । यो विषय पाँच दलको गठबन्धन सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा उठाउनु जरुरी छ ।”
“सरकारले धेरै सस्तोमा भृकुटी कागज कारखाना बिक्री गरेको हुँदा कागजको अभाव भएको हो । यो विषय सरकारले लुकाउन पाउँदैन । यो कारखानालाई पुनः राज्यको स्वामित्वमा ल्याएर कागज उत्पादन गर्नुपर्दछ । शिक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीको यसतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ”, सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
“काठमाडौँ उपत्यकामा अन्य जिल्लाबाट बसाइँसराइ बढेको हुँदा खानेपानी, सडकजाम, अपराध र फोहोरमैलाको समस्या बढेको हो । सहरी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण यसमा जिम्मेवार छन् । जथाभावी सहर विकास र बसाईँसराइ गराउनु हुँदैन । राजधानीलाई फोहोरको डङ्गुर बनाउन पाइँदैन । जिल्ला–जिल्लामा स्थानीय तहमा सहरहरू विकास गर्न प्राधिकरणलाई खटाउनुपर्छ र काठमाडौँमा उपत्यका विकास प्राधिकरण आवश्यक छैन ।”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद सुवालले ‘कर्णालीवासीको ज्यान लिँदै दुषित पानीले’ भन्ने अर्को समाचारबारे चर्चा गर्दै प्रश्न गर्नुभयो, “हुम्लामा २०७८÷७९ सालमा अस्पताल पुगेकामध्ये २,९९७ जनामा झाडापखाला लागेको स्रोतको दाबी छ । त्यस्तो हिमाली भागमा झाडापखाला ¤? ३२ वर्षको बहुदलको सरकारहरूले के काम गरे ? अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेकाहरू किन दोषी होइनन् ?”
सेनेटरी प्याडमा ९० प्रतिशत भन्सार छुट किन भन्ने प्रश्न गर्दै सांसद सुवालले प्रधानमन्त्रीकै आफन्तले आयात गर्ने भएकोले यति धेरै छुट दिइएको जनतामाझ चर्चा चलिरहेको उल्लेख गर्नुभयो र यसबारे प्रमले संसद्मा स्पष्ट गराउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र सेती नदी – ६ दुबै भारतीय कम्पनीलाई दिने देशघाती निर्णय हिजो लगानी बोर्डले गरेको रहेछ । त्यसकारण, लगानी बोर्डका पदाधिकारीहरूलाई निष्काशन गर्नु आवश्यक छ । के सबै जलस्रोत भारतलाई दिन यो गठबन्धन सरकार बनेको हो ?”
“बजेटको बुँदा ८१ मा उद्योग प्रतिष्ठानको नाममा रहेको जग्गा बिक्री गर्न दिने उल्लेख छ । यो व्यवस्था पनि गलत छ”, सांसद सुवालले थप्नुभयो ।
अग्ला घरहरूको अपार्टमेन्ट विदेशीलाई बेच्ने निर्णय एक एक पाइला गरी देश बेच्ने योजना भएकोले उहाँले सो प्रावधान खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले नक्कली किसानलाई अनुदान दिइरहेको रोक्नुपर्छ । उखु किसानलाई दिनुपर्ने बक्यौता अविलम्ब भुक्तानी गराउनुपर्छ । रासायनिक मल तत्काल बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । नेपालको तरकारी कुहाएर भारतबाट अर्बौँको तरकारी आयात गर्ने सरकारको काम गलत हो । विषादीमुक्त प्राङ्गारिक खेती प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ । । प्लस टु माथिका विद्यार्थीलाई वर्षको दुई हप्ता कृषिमा श्रमदान गराउने बन्दोबस्त गर्नु आवश्यक छ । आव २०७३÷०७४ र २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको मानव बस्तीमा रहेको प्रदूषण फैलाउने भक्तपुर, पाटन, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र हटाउने प्रतिबद्धताअनुसार अविलम्ब हटाउनु आवश्यक छ” सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
राज्यको स्वामित्वमा सञ्चालित उद्योगहरू निजीकरण गरिएको पुनः सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले ठूल्ठूला निजी उद्योगहरू राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन सकेमात्र आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय कायम गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
“इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट दिएर इन्डक्सन चुलो बनाउन दिनुपर्छ । सीमा तस्कर, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव रोक्नुपर्छ”, सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
सन् २००४ मा विश्व व्यापार सङ्गठनमा नेपाल सदस्य भएयता उद्योग र व्यापारको स्थिति के भयो ? यसबारे सरकारले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ, उहाँले जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन गठन गर्ने अधिकार दिनुहुँदैन । ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणमाथि प्रदेश र सङ्घको हस्तक्षेप रोक्नुपर्दछ । स्वास्थ्यलाई हानिकारक हुने हल्का पेय पदार्थ, मद्यपान, धूमपानको विज्ञापन रोक्नुपर्छ । सरकारी स्वामित्वको सञ्चार गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन सरकारमा गएका पार्टीको पेवा बनाउन पाइँदैन ।”