जनक शिक्षा सामग्री निजीकरण गर्ने जाल !

जनक शिक्षा सामग्रीले समयमै पाठ्यपुस्तक छाप्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । निर्वाचनलाई दोष दिई केन्द्रले पाठ्यपुस्तक छपाइमा ढिलो भएको प्रस्टीकरण पनि दिइसकेको छ । अरू कारण देखाएर पाठ्यपुस्तक छपाइमा ढिलो गर्नु ठीक होइन । विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाएपछि पढ्न पाउँदैन, समयमा कोर्स सकिँदैन र विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर कमजोर हुन्छ । पाठ्यपुस्तक त शैक्षिक सामग्री सुरूभन्दा पहिले नै विद्यालयमा पुग्नुपथ्र्यो या शैक्षिक सत्र थालनी भएसँगै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुग्नुपथ्र्यो । तर, त्यो नपुगेको यथार्थ हो । यसमा जनक शिक्षा सामग्रीको कमजोरी छैन भन्न मिल्दैन । पाठ्यपुस्तक छाप्न ढिलो भयो या समयमै विद्यार्थीको हातमा पुगेन भनेर जनक शिक्षा नै आवश्यक छैन, खारेज गर्नुपर्छ भन्ने सांसदहरूको विचार मनासिब देखिँदैन । तर, समयमै छाप्न सरकार, जनक शिक्षा सामग्री, शिक्षा मन्त्रालय या शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिनु स्वाभाविक हो ।
जनक शिक्षा सामग्री खारेज गर्नुपर्ने विचार निजी संस्थालाई पोस्ने पुँजीवादी बाटो हो । यो जनक शिक्षा सामग्रीलाई निजीकरण गर्ने विचार हो । यो सरकारको एक राम्रो आम्दानी व्यक्तिलाई पोस्ने बाटो हो । पाठ्यपुस्तक ढिलो छाप्नु या समयमा नपु¥याउनुको निकास निजीकरण होइन । बरू सरकार गम्भीर हुनुप¥यो । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले समयमै पाठ्यपुस्तक छाप्नुप¥यो । केन्द्रले पाठ्यपुस्तक छाप्दाछाप्दै भ्याइँदैन भने केही कक्षाका पाठ्यपुस्तक निजीलाई जिम्मेवारी दिए पनि फरक पर्दैन । यसको अर्थ जनक शिक्षा सामग्री खारेज गर्ने होइन या निजीकरण गर्ने होइन ।
सरकारी निकायले पाठ्यपुस्तक छाप्दा सस्तो हुन्छ, आम्दानी राज्यको हुन्छ । पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा सबै निजीलाई दिइयो भने छपाइ मूल्य महँगो हुन्छ र किताबको मूल्य बढ्छ । तर, यसले देशको आम्दानी घट्छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू भइसकेपछि पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा नपुगेको सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ । तर, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र किन चाहियो भन्ने प्रश्न गर्नु उपयुक्त नहोला । करोडौँ, अरबौँ मूल्य बराबरको सम्पत्ति रहेको सो केन्द्र पाठ्यपुस्तक छपाइमा ढिलाइ भएको कारण केन्द्र नै आवश्यक छैन भन्नु समय सान्दर्भिक हुँदैन ।
पाठ्यपुस्तक किन समयमा छापिएन ? सोको छानबिन गर्नुपर्छ, मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । कारण पत्ता लगाएर उपाय पनि खोज्नुपर्छ । यस्तो काममा सरकार पन्छिनु हुँदैन । सरकारले आफ्नो दायित्व भुल्नु हुँदैन । सरकारी संस्थानहरू फेरि सञ्चालनको माग भइरहेको बेला जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई डुबाएर खारेज गर्ने या निजीकरण गर्ने सही कदम होइन । शिक्षामन्त्रीले केन्द्रका प्रबन्धकको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ । यसमा सरकार पनि जिम्मेवार र बफादार बन्नुपर्छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र त झनै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । केन्द्रले पुस्तक छपाइ गर्दै नगरेको होइन, नभ्याएको हो । यस्तो बेला केन्द्र पनि चुप लागेर बस्ने होइन, आफूले नभ्याउने देखेपछि अन्य निजी क्षेत्रलाई छाप्न दिनुपर्ने हुन्छ । यतातर्फ केन्द्रले पनि समयमै विचार पु¥याउन सकेन कि ! या केन्द्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै कसैको दबाबमा केन्द्रलाई निजीकरण गर्ने बाटो खन्दै छन् ! यसतर्फ हामी सबैको ध्यान पुग्नुपर्छ ।