पेट्रोलियमको मूल्यमा सरकारको धोका

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक मूल्यवृद्धिमा भारतसितको निर्भरता र तीमाथिको अत्यधिक कर र शुल्क प्रमुख कारण हुन् । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयातको अधिकार पाएको एकमात्र निकाय नेपाल आयल निगमले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनसित मात्र पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशन– आईओसी भारत सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा चलेको एक निगम हो । त्यसले पनि अधिक नाफा खोज्ने गर्छ । त्यही आईओसीसित किनेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अत्यधिक कर, अनेक शुल्क र व्यापारीहरूको निम्ति नाफा जोडेर लिँदा नेपाली उपभोक्ताहरूले पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक मूल्य तिर्न परिरहेको हो । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएका अनावश्यक कर र शुल्क हटाउने माग नेपाली जनताले गर्दै आएका छन् । गत हप्ता पेट्रोलको मूल्य सर्वाधिक १८० रूपैया पुग्दा नेपाली उपभोक्ताहरूको सहनशीलताको बाँध टुटने स्थिति देखिएको थियो । त्यसलाई देखेर सरकारले रु. १५ लाग्दै आएको पूर्वाधार विकास शुल्कमध्ये रु. १० घटाएको थियो र पेट्रोलियम पदार्थहरूमा रु. दसले मूल्य घटेको थियो । तर, पेट्रोलको मूल्य घटाइएको एक सातापछि नै नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमले नेपाली जनतालाई फेरि एकपटक धोका दिएको छ ।
कर समायोजन गरेर वा पूर्वाधार करबापत उठाइएको रकम बराबरको मूल्य समायोजन गरी पेट्रोलको मूल्य घटाउने प्रतिबद्धता गरेपछि १९ जेठमा आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँको दरले घटाएको थियो । तर, ठीक एक सातापछि निगमले सोही मूल्य कायम हुने गरी पेट्रोलमा ८ तथा डिजेल र मट्टीतेलमा १२ रुपैयाँको दरले बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै स्थानीय तहको चुनाव सकिएपछि लगातार २ पटक १०÷१० रुपैयाँ पेट्रोलको मूल्य बढाएको सरकारले तेस्रो पटक भने १० रुपैयाँ घटाएर जनताको पक्षमा काम देखिए जस्तै गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य बढेकै कारण स्थानीय बजारमा वृद्धिदर देखिए पनि सरकारले एक लिटर पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ र डिजेलमा ४८ रुपैयाँसम्म कर उठाएर मूल्य बढाएको बढाएकै छ । सरकारलाई यति धेरै कर उठाएर मूल्य नबढाउन दिइएको दबाबले अर्थ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले संसद्मा नै कर समायोजन गरेरै भए पनि मूल्य घटाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए  । मन्त्रिपरिषद्बाट समेत निर्णय भएको जानकारी संसदमार्फत नै गराइएको थियो । जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वघोषणा गरेर पनि बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थको कर समायोजन गरिएन । तर, त्यसको केही दिनमा नै पूर्वाधार कर शीर्षकमा उठाइएको कर बराबरको रकम घटाउने र सोहीअनुसार मूल्य घटाउन अर्थ मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसको आधारमा आयल निगमले जेठ १९ मा मूल्य घटाएको हो । तर, अर्थले सोधभर्ना दिने वा त्यससँग सम्वन्धित थप निर्णय नलिएपछि मूल्य बढाउनु परेको आयल निगमका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
निगमले अर्थ मन्त्रालयबाट भनेअनुसारको सोधभर्ना नपाएको र प्रतिबद्धताअनुसार रकम पाउने ग्यारेन्टी नभएको कारणले मूल्य बढाएको बताएको छ । यसरी अर्थ मन्त्रालय र आयल निगमबीचको – तिमी कुटेझैँ गर र म रोएझैँ गर्छु भन्ने भनाइले निम्न आय वर्गका नेपाली जनतालाई भने पीडाको आँसु पिउन बाध्य बनाइरहेको छ ।