“सम्पदाको संरक्षण, संवद्र्धन र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई भक्तपुर नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ”
- असार ३१, २०८३
सत्तासीन राजनीतिक दलहरूको दृष्टान्त हेर्दा, बुझ्दा राजनीति भनेको जसरी भए पनि सरकारमा जाने, राजनीतिलाई पालैपालो आयआर्जन गर्ने अर्थात् दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने बाटो बनाएको छ । त्यसकारण, ठूला दलका नेताहरू मन्त्री बन्न तँछाडमछाड गर्छन्, मन्त्री बनेपछि छोड्न चाहँदैनन् या छोडाउन खोजे विद्रोह गर्ने, पार्टी त्याग्ने धम्की दिन पछि पर्दैनन् । राजनीति देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्न हो भन्ने कुरा उनीहरू चटक्कै भुल्छन् । पद र पैसा नै उनीहरू सबथोक ठान्छन् । सत्ताको राजनीतिमा भुलेर सिद्धान्त, निष्ठा र उद्देश्य छोडेर राजनीतिकै बदनाम गर्ने, वितृष्णा जगाउने काममा सत्तासीन र ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले सघाइरहेका छन् । मुलुक बनाउन, जनताको सेवा गर्न लाग्नुपर्ने सत्तासीन नेताहरू मुलुक बिगार्दै छन्, जनविरोधी र देशघाती काम गर्दै छन् । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, सुशासन कायम गर्नुपर्ने दलका नेताहरू नै कमाउधन्दामा लागेका छन् । उनीहरू नेपाल सरकारले हेर्न नपर्ने गरी युवाहरूलाई विदेश पठाउन चाहन्छन्, विदेश पठाएर रेमिट्यान्सको नाउँमा देश चलाउन सक्ने कुरा फलाक्छन् । के यसरी नै गर्ने हो देशको राजनीति !
इज्जत, प्रतिष्ठा र आस्थासँग नजोडेर अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउन नपाउने के राजनीति गर्ने भनी राजनीतिक मूल्य र मान्यता भुलिरहेका सत्तासीन नेता र मन्त्रीहरू किन फोहरी खेल खेल्दै छन् ? फोहरी राजनीतिमा हाम फालेर राजनीतिको बदनाम किन गर्दै छन् ? सङ्घीय गणतन्त्रात्मक यो व्यवस्था जिल्ला, नगर र गाउँका जनताको घर आँगनमा पुग्नुपर्ने हो, जनतालाई राहतको अनुभूति दिनुपर्ने हो । तर, सङ्घीय व्यवस्था नेता र मन्त्री पोस्ने व्यवस्थामा बलिएको छ । यो व्यवस्थाले सत्न्दा बढी मन्त्री पाल्नु परेको छ । सयमन्त्री पाले पनि प्रदेशमा काम देखिँदैन, विकास हुँदैन । के यो सङ्घीय व्यवस्था धेरै मन्त्री पाल्ने व्यवस्था हो ? त्यतिबेलै स्थानीय तहलाई विकेन्द्रीकरण गरेर अधिकार प्रदान गरिएको भए यो खर्चालु सङ्घीयताको चर्चा हुने थिएन । जनताको निम्ति हुनुपर्ने खर्च मन्त्री, सचिव, केही ठूलाबडा पाल्ने व्यवस्था बनेको छ ।
यो प्रजातान्त्रिक युगमा राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने हो, प्रजातान्त्रिक आचरणको विकास गर्नुपर्ने हो । सङ्घीय गणतन्त्रात्मक सरकारले जनताको विश्वास जित्नुपर्ने हो । तर, सत्तासीन दलका नेताहरूले जनतामाथि विश्वासघात गरे । जनता अझ संसद्लाई थाहा नदिई अनेक सन्धि सम्झौतामा सरकारले हस्ताक्षर गरेर या सहमति जनाएर भ्रम पाल्ने काम ग¥यो । सांसदहरूले पालैपालो सत्तामा जाने, सेवा सुविधा लिने तर देश र जनताको हितमा काम नगर्ने सत्तासीन दलहरूको नियत नै बनेको छ । अनि कहाँ हुन्छ देशमा सुशासन ! सरकारमा जानको निम्ति, सरकार ढाल्नको निम्ति यहाँ त छलछामको राजनीति हुन्थ्यो, यहाँ त षड्यन्त्रको राजनीति हुन्थ्यो । पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने राजनीति हुन्थ्यो । जुट, गुट र फुटको राजनीति गरेर पार्टी टिकाउने राजनीति हुन्थ्यो । देशको यो कस्तो विडम्बना !
Leave a Reply