भर्खरै :

नगरकोट र दुवाकोट सडक निर्माणमा विलम्ब किन ?

काठमाडौँ, ३ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारकोे विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार– भक्तपुरका भूकम्प पीडितहरूलाई घर पुनःनिर्माणको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान दिइएको छैन । पुस महिनामा अनुदान लिन गएका पीडितलाई माघमा लिन आउनु भनियोे । माघमा गएकालाई फागुनमा र फागुनपछि चैत, वैशाख, जेठ असार हुँदै अहिले साउनमा आउनु भनियो ।

ऋण लिएर घर निर्माण गरेका भूकम्प पीडितलाई यस्तो दुःख किन दिइयो ?
अर्थमन्त्रीको बजेट निर्माणमा करका दरसम्बन्धी सूचना चुहावट भएको र बजेट निर्माण कोठामा बिचौलिया पसेको विरोध गरिएकै कारण अर्थमन्त्रीले भक्तपुरका भूकम्प पीडितले पाउने अनुदान रोक्ने आदेश दिएको हो र ? भक्तपुरका भूकम्प पीडितलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता अविलम्ब उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
सिंहदरबारका एक सचिवको सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा भयो, राजीनामा दिएर हिडौँ जस्तो लाग्यो भन्ने भनाइ प्रकाशित भयो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा किन भयो ? यसको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनु जरूरी छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिका जाने समाचार छ । अमेरिकामा प्रम देउवालाई एसपीपी समझदारीमा हस्ताक्षर गराइने समाचार पनि छ ।

होलि वाइनमा शासक दलका नेताहरूलाई फसाइएजस्तै प्रमलाई अमेरिकामा दबाब दिएर, फकाएर, थाहै नदिई, निदाएको बेला, ह्विस्कीखुवाएर, नसाको बेलामा एसपीपी समझदारीमा हस्ताक्षर गराइने हो कि भनी जनतामा प्रश्न उठेको छ । होलि वाइन घटना भनेको एमसीसी सम्झौता र एसपीपीसँग सम्बन्धित हो ।
आईपीएसको २०१९ को रिपोर्टको पृष्ठ ३८ मा नेपाललाई एसपीपीमा ‘हालै थपिएको देश’ भनेर लेखिएको छ । १० कार्तिक २०७२ मा नेपाली सेनाका महारथी राजेन्द्र क्षेत्रीको नाममा एसपीपीमा सहभागी हुने पत्र पठाइएको सार्वजनिक पनि भयो । सांसदहरूलाई त्यस पत्रको प्रतिउपलब्ध गराउनु जरूरी छ ।
वर्षाको कारण भक्तपुर हनुमन्ते खोला डुबानमा परेको छ । डुबान रोक्ने उपायको साथै पीडित जनतालाई आवश्यक राहत दिनुजरूरी छ । दुवाकोटको सडक हिलाम्मे छ । स्थानीय जनतालाई धेरै दुःख भइरहेको छ । समयमै कालोपत्र भएको छैन । रोपाइँको लागि किसानलाई मल छैन । हिलाम्मे सडकमा नै रोपाइँ गर्नुपर्ने हो कि भनी स्थानीय जनताले व्यङ्ग्य गर्दै छन् । नगरकोट सडक पुनःनिर्माण पनि रोकिएको छ । ८–१० वर्ष भयो पूरा भएको छैन । सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्ने भयो । ३६४ मेघावाट नेपालको बिजुली भारतमा बिक्री गरिएको छ । नेपालको बिजुली भारतमा बेचिनुभन्दा पेट्रोलियम पदार्थ आयात घटाउन नेपाली जनतालाई सस्तोमा बिजुली दिनु उपयुक्त हुन्छ । यतातिर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
बजेट निर्माणको क्रममा कर दरसम्बन्धी सूचना चुहाइएको सत्ता पक्षकै केही उद्योगी र व्यापारी सांसदहरूको स्वार्थ पूरा गर्न नै भएको समाचार छ । यसरी बजेटमा सूचना चुहिएको घटना इतिहासमा कहिल्यै नभएको हुँदा आवश्यक छानबिन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
देशको सुरक्षा भएमात्र नेपालीको सामाजिक सुरक्षा हुने तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) विधेयक, २०७० को सैद्धान्तिक छलफलअन्तर्गत सांसद पे्रम सुवालले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राख्नुभएको विचारको सार–सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत असहाय, अपाङ्ग अथवा उमेर पुगेकालाई २–४ हजार भत्ता दिने वा बढाउने विषयमात्र सीमित गरिनु हुँदैन । दीर्घकालीन समस्या समाधान खोज्नु जरूरी छ । कामदार वर्गलाई केन्द्रित गरेर यो विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । विधेयकको प्रस्तावनामा नै आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरको लागि सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक तयार गरिएको उल्लेख गर्नु जरूरी छ ।
नेपालीले विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने र नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनु जरूरी छ । बाघ र बाख्रा एउटै खोरमा राखिए बाघले समय–समयमा बाख्रा खानेछ ।

यसकारण सामाजिक सुरक्षाको लागि राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । मुठिभरका व्यक्तिलाई उत्पादन र वितरणको जिम्मा लगाएर एकाधिकार गर्न दिने बन्दोबस्तले सामाजिक सुरक्षा हुनेछैन ।
मावि शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरिए सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेछ । आवास, कपडा, खाद्यान्न पनि सामाजिक सुरक्षाभित्र पर्छ । हरियो बन तस्करको धन भइसक्यो । काठ, डण्डी उद्योगलाई चाहिने कच्चा सामान विदेशबाट, चामल, दाल, तरकारी पनि विदेशबाट ल्याएर नेपालीको सामाजिक सुरक्षा कसरी हुन्छ ?
नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना नगरेसम्म ७०—८० प्रतिशत कृषिमा आधारित जनताको सुरक्षा कसरी हुन्छ ? पाँच प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका जाति लोपोन्मुख सूचीमा राख्नु जरूरी छ । लोपोन्मूख जातिको भाषा, संस्कृति संरक्षण गर्नु जरूरी छ । कामदार वर्गका महिलाहरूको लागि गर्भावस्थादेखि नै पोषणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

गरिबहरूको सामाजिक सुरक्षा भइरहेको छैन । एमसीसी सम्झौता र एसपीपी सम्झौताले देशकै सुरक्षा नहुने स्थिति भयो । यसकारण हाम्रो सामाजिक सुरक्षासँगै देश कसरी सुरक्षा गर्ने विषयमा पनि छलफल हुनु आवश्यक छ । एसपीपी भनेको आइपीएसअन्तर्गतको हो । तत्कालीन प्रधानसेनापतिले एसपीपीमा सहभागी हुने भनेर पत्र पठाएको कुन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा हो ? यो विषय सावर्जनिक हुनु जरूरी छ । देशको सुरक्षा भएमात्र नेपालीको सामाजिक सुरक्षा हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
पुँजीवादी राजनीति पनि घातक पदार्थ प्रयोगजस्तै हो सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ को सैद्धान्तिक छलफलअन्तर्गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा सांसद पे्रम सुवालले राख्नुभएको विचारको सार–घातक पदार्थको प्रयोग गरी साङ्घातिक हमला हुने घटना सांस्कृतिक र मानसिक विषयसँग सम्बन्धित हो । घातक पदार्थ प्रयोग रोक्न समाजलाई सुसंस्कृत बनाउनु जरूरी छ । सांस्कृतिक स्तर उठाउनविद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नु जरूरी छ । सांस्कृतिक स्तर उठेपछि मानसिक विकृति घट्दै जानेछ ।
राजनैतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक क्षेत्रमा लागेका कार्यकर्ताहरूको सांस्कृतिकस्तर तुलनात्मकरूपले अझ माथि हुनु जरूरी छ । सवर्साधारणलाई राजनैतिकरूपले सचेत बनाउन सके समाजमा घातक पदार्थ प्रयोग घट्दै जानेछ । राजनैतिकरूपले घातक पार्टीको कारण देश र जनतालाई दुःख हुन्छ । ‘समाजवादी’ दाबी गर्नेहरू समाजवादी नहुँदा ‘कम्युनिस्ट’ दाबी गर्नेहरू कम्युनिस्ट नहुँदा पनि तिनका कार्यकर्ताहरूको सांस्कृतिक स्तर घट्दो छ । यतिबेला राज्यको ढुकुटी दुरूपयोग गर्ने भइरहेको छ । समाजवादी र कम्युनिस्ट दाबी गरेकाहरूले पुँजीवादी बीउ छर्नु हुँदैन । शासक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई औद्योगिक विकासमा लगाउनुपर्नेमा पुँजीवादको विकासमा लगाउनु पनि घातक राजनीति हो ।

नेपालमा अवसरवादी र अराजकतावादी शासक राजनीतिक दलहरूको सिकार सर्वसाधारण जनता भइरहेका छन् ।
घातक पदार्थ प्रयोग गरी कसैलाई जिउँदै लाससरह बनाउनेहरूलाई अवस्था हेरी मृत्युदण्डसमेत दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु जरूरी छ । विश्वविद्यालयको शिक्षा पाउन नपाएकाहरूबाट घातक पदार्थ प्रयोग तुलनात्मकरूपमा बढी हुन्छ । कतिपय यस्ता घटनामा मानसिक कारण पनि हुनसक्छ । कुटिल राजनीति शोषक वर्गले गर्छ । प्रजातन्त्रको हत्या

गर्ने पुँजीवादी सरकारहरूले नै ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र संस्था’ खोलेर गरिब देशका सरकार र जनतालाई प्रभावमा पारेको उदाहरण धेरै छन् । एसपीपी भूकम्प, विपद्, आगलागीसम्बन्धी सहकार्यमात्र होइन सैन्य मोर्चा हो ।

नाटोका ३० देशमध्ये १४ देश एसपीपी भएर गएका हुन् । सरकार एसपीपीमा नेपाल जाँदैन भनिरहेको छ । बेलारूस पनि एसपीपीबाट बाहिरिएको देश हो । देउवा सरकारले एसपीपीबाट निस्कने निर्णय अविलम्ब गर्नु जरूरी छ ।

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published.