सरकार प्रलोभनमा फस्न नहुने

संरा अमेरिकाको नेपालमा एकपछि अर्को हस्तक्षेप बढेकोमा शङ्का छैन । व्याख्यात्मक घोषणासहित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता नेपालले अनुमोदन गरे लगत्तै अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम (एसपीपी) पारित गर्ने पाइला अघि बढाएबाट अमेरिकी हस्तक्षेप बढेको थाहा हुन्छ । सैनिक रणनीतिकसँग सम्बन्धित एसपीपी राजनीतिक दल र जनताले व्यापक विरोध नगरेका भए सम्भवतः यो पनि एमसीसी सम्झौताजस्तै पारित हुन्थ्यो । एसपीपी समझदारी पारित गर्न अमेरिकाले खेलेको भूमिका र त्यस भूमिकामा सरकार गम्भीर नभएबाट नेकाको नेतृत्वमा बनेको सरकार एसपीपीकै समर्थनमा रहेको अड्कल गर्न सकिन्छ ।
अमेरिकासँगको सैन्य रणनीतिबारे सरकार स्पष्ट या सत्तासीन दलहरू गम्भीर नभएको यसले थाहा हुन्छ । एसपीपी समझदारीबारे सरकारहरूको धारणा स्पष्ट नभएको कुरा दलका नेताहरूले गरेको टिप्पणीले प्रस्ट हुन्छ । आफ्नो देशको स्वाधीनता र सार्वभौम मुलुकबारे ध्यान नदिने, पछिको विचार नगर्ने सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूको कमजोरी या अदूरदर्शिताले देश ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको कठपुतलीजस्तो भइरहेको छ, अरूले नेपाललाई आफ्नो तालमा नचाइरहेको हो ।
अरू देशले आफ्नो स्वार्थ हेर्ने तर नेपालले प्रलोभनमा फसेर आफ्नो स्वार्थको ख्याल नगर्दा देशमा समस्या थपिएको हो । अमेरिकी दूतावासले सन् २०१५ र २०१७ मा एसपीपी समझदारीमा सहमति जनाउन कागजपत्र पठाएको र त्यसमा नेपालले सहमति जनाएको कुरा प्रकाशमा आएपछि एसपीपीको कुरा सदन र सडकमा चर्चाको विषय बनेको हो । देशको अहितमा हुने कुनै पनि सम्झौता र साझेदारीलाई नेपाल सरकारले पहिलेदेखिको पुरानो सम्बन्ध र मित्रतामा समस्या हुन्छ भनेर सहमति जनाउने होइन ।
अरू देशले पनि नेपालमा पहिलेदेखिको मित्रता छ भनेर हस्तक्षेप गर्ने होइन, असमान सन्धि र सम्झौतामा दबाब दिएर सहमति गराउने होइन । सहमतिको लागि अरूले दबाब दिनु र नेपालले समर्थन गर्नु दुवै गलत हो । यसकारण, नेपाल सरकार देशको हित र सुरक्षामा सधैँ सचेत हुनुपर्छ । अरूले विकासको प्रलोभन देखाएर झुकाउन सक्छ भन्ने कुरामा सरकार सचेत हुनुपर्छ ।