कृषिप्रधान देशमा कृषि क्षेत्रको बेवास्ता

कृषि मानव जीवनको आधार हो । कृषिको उत्पादनविना आज मानव जीवनको परिकल्पना असम्भव नै छ । कृषिमा खाद्यान्नदेखि लिएर फलफूल तथा पशुपालनसमेत पर्दछ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यो भनाइबाट धेरै नेपालीमा यस्तो भ्रम छ कि नेपाल र नेपालजस्ता गरिब देशहरूमात्रै कृषिमा आधारित हुन्छन् । संसारका धेरै देशहरू कृषिप्रधान नै हुन्छन् । प्राकृतिक हिसाबले असम्भव भएका देशमा कृषिको विकास गरिएको उदाहरण प्रशस्त छन् ।
औद्योगिक विकास गर्दै वित्तीय विकास गरेका देशहरू सही अर्थमा कृषिप्रधान हुन्छन् । विश्वका विकसित देशहरू अमेरिका, रुस, चीन, जर्मनी, फ्रान्स, अष्ट्रेलिया, भारत तथा जापान वास्तविक अर्थमा कृषिप्रधान नै हुन् । सङ्क्षेपमा भन्दा प्राकृतिक प्रतिकूलताबाहेक संसारका सम्पूर्ण देश कृषिप्रधान नै हुन् ।
नेपालका बहुसङ्ख्यक जनता कृषिमा आश्रित र आधारित छन् । तैपनि, यहाँ कृषि बाहेक अरू औद्योगिकीकरण सञ्चालन हुँदैन भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव नेपाली समाजमा गहिरोरूपमा रहेको छ ।
पञ्चायत काल र त्यसपछिको बहुदलीय व्यवस्थामा नेपाल कृषिप्रधान देश भएकोले अन्य क्षेत्रको उद्योगहरूको सञ्चालनमा गुञ्जायस छैन भन्ने सन्देश प्रशिक्षित गरियो । जसले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू क्रमैसँग समाप्तिको भूमिका खेल्यो । कृषिप्रधान देश नाराभित्र भू–स्वामित्व सामन्तहरूको अधीनमा कायम गर्ने षडयन्त्रले उत्पादनशील जमिन जमिनदार र सामन्तहरूको हातमा पुग्यो ।
सेवामूलक काममा बढीभन्दा बढी ध्यान दिँदा आज पढेलेखेका शिक्षित युवाहरू कृषि पेशाबाट पलायन हुने क्रममा रहेको छ । भएको कृषि क्षेत्र बाँझो राखी एउटा सेवामूलक रोजगारी भए पनि अर्को थप सेवामूलक रोजगारीमा ध्यान दिँदा कृषि उत्पादन घट्नु स्वाभाविक हो भनेर जाँदाजाँदै त्यस्तो गर्नेलाई के भन्ने कुन्नि ?
दुईतिहात्न्दा बढी जनसङ्ख्याको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको कृषि क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा नपर्दा बनेका नीति, कार्यक्रम तथा घोषणापत्र र नेताको भाषणमा सीमित छ । विगतको तथ्याङ्क हेर्दा कृषि क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष कृषि उत्पादन ओरालो लाग्ने क्रममा छ भने ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू कामको खोजीमा विदेशिएका छन् ।
कृषि पेशामा लागेका कृषकहरूको कृषिमा रुचि छैन । खेतीपातीका लागि आवश्यक सिँचाइको व्यवस्थाको अभाव, उन्नत जातको बिउबिजन नपाउने, आवश्यक मल र प्रविधि सिकाउने प्राविधिक जनशक्तिको अभाव तथा उत्पादित वस्तु सेवाले बजार पाउँदैन । तर, भारतको कृषि उत्पादन आयातमा प्राथमिकता दिएर सरकारले नेपाली कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षित गरेको छ ।
समयले व्यवस्था फेरिए पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण नेपालीहरू विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन तयार भए र सरकार रेमिट्यान्समा रमाउन थाल्यो । तर, सरकार नेपालमा उत्पादनमूलक कृषिमा जनतालाई लगाउन चाहेनन् । फलस्वरूप, अहिले लाखौँ युवाहरू विदेशी भूमिको अधिकतम तापक्रममा समेत पसिना बगाउन बाध्य भए । जसको परिणाम ती देशहरूले विकास र समृद्धिमा फड्को मार्यो तर नेपालको अवस्था झन्झन् जटिल बन्दै गयो ।
यही क्रममा विश्वव्यापी नोबेल कोरोना कोभिड १९ को त्राहिमामका कारण लाखौँलाख मजदुरहरू रोजगारबाट विमुख भए । विदेसिएका लाखौँ नेपालीले कोरोनाकै कारण रोजगारी गुमाए । नेपालमा काम गर्ने वातावरण नहुँदा शैक्षिक बेरोजगार युवाहरू हातमा सीप हुँदा पनि नहुँदा पनि घरजग्गा धितो राखेर पुनः विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ ।
यत्रतत्र प्लानिङ प्लटिङले घरजग्गा कारोबार फस्टाएको तर कृषि उत्पादन झन्झन् खस्किएको बेला भारतीय विषाक्त खाद्यान्नले जरा गाडेको छ । यसले नेपाली उत्पादनभन्दा कम गुणस्तरीय खाद्यान्नले बजार भाउ अकाशिँदै नेपालीको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको छ ।
उक्त समयमा स्वदेश फर्केका र गाउँठाउँ पुगेका युवाहरू सम्मिलित विशेष स्वरोजगार युवा कार्यक्रम केन्द्रीय सरकारले गर्न नसक्दा आज देश पुनः युवाविहीन अवस्था छ ।
कम्तीमा एक स्थानीय सरकारले एक कृषि उत्पादनको निति अवलम्बन गरेर कृषि उत्पादन र व्यवसायको लागि अत्याधुनिक कृषि फार्म सञ्चालनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । कृषिका अत्यावश्यक अत्याधुनिक स्रोत साधन, उन्नत जातको बिउबिजन, रासायनिक मलको सहज प्राप्तिका लागि स्थानीय अग्रसरता देखाउनुपर्छ । साथै उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणमा स्थानीय सरकारले न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य निर्धारण गरेर आम उपभोक्तासमक्ष सहजरूपमा उपभोग गर्ने र विषादीयुक्त भारतीय कृषि उत्पादनको आयातमा कमी ल्याउन र बिचौलियाको नाफाखोर प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जनप्रतिनिधि सम्मिलित केन्द्र सरकारको संयन्त्र स्थापना हुनुपर्छ ।
यसर्थ, भारत सरकारले जुनबेला पनि गर्न सकिने आर्थिक तथा अमानवीय नाकाबन्दीविरुद्ध लड्न र सामना गर्न एवं भारतीय विषादीयुक्त खाद्य सामग्री आयातलाई पूर्णरूपमा विस्थापित गर्न तथा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सरकारले स्थानीय सरकारमा उपस्थिति जनाउने संयन्त्रसहित देशको सन्तुलित विकास गर्न र दीर्घकालीन बेरोजगारी समस्यालाई न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारको समन्वयमा कम्तीमा एक वटा अत्याधुनिक कृषिफार्मसहितको पकेट क्षेत्र तत्काराले स्थापना र सञ्चालन अत्यावश्यक छ ।