देशको बजेट र अर्थमन्त्री ! लहरो तान्दा पहरो भत्किनेछ !

काठमाडौँ, २२ असार । निश्चय पनि अर्थमन्त्रीलाई व्यक्ति तथा निजी संस्था र सरकारको बजेटबीचको भिन्नताबारे थाहा हुनैपर्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयमा एक गैरनेपाली नागरिक एवम् एक निजी आर्थिक संस्थाका प्रतिनिधिको सल्लाह’ वा ‘आदेश’ अनुसार बजेट बनाउनु बजेटको गोप्यताको उल्लङ्घन हो । देशको आयव्यय, कुन–कुन सामानमा के कति कर लगाउने जस्ता विषय पूर्णरूपले गुप्त राख्नुपर्ने हो । तर, एक विदेशीको ‘दबाबमा’ बजेट बनाइयो । यो देश र जनताको हितविपरीत हो । राज्यको गुप्तता भङ्ग गर्ने कार्य राज्यविरोधी गम्भीर अपराध हो ।
यसबारे चारैतिरबाट विरोध र राजीनामाको स्वाभाविक माग भए पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘कर घटाउनु र बढाउनु अर्थमन्त्रीको अधिकार’ हो (नागरिक १४ असार २०७९) भन्दै आफ्नो अपराधलाई अस्वीकार गरिरहेका थिए । तर, बुधबार उनले राजीनामा दिए नत्र, उनी केही दिनदेखि सरकार, संसद् र जनतासँग जोरी खोजिएका थिए  ।
उनको कार्य र भनाइले ‘जनार्दन शर्मा’ भन्ने व्यक्ति कुन शक्तिको आडमा खडा थिए भन्नेबारे स्पस्ट भने भयो । यसबारे थप कुरा केलाऔँ –
एक, अर्थमन्त्री टोपलेका जनार्दन शर्मा ‘एमाओवादी केन्द्र’ का सदस्य हुन् र उनी प्रचण्डको नेतृत्वमा र आदेशमा सरकारमा गएका हुन् ।
दुई, उनी प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रिमण्डलका सदस्य हुन् । बेलायती संसदीय परम्पराबाट चलेको वर्तमान नेपालको मन्त्रिमण्डलको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर चल्ने बन्दोबस्त हो । यसकारण, आफ्ना मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत व्यवहार र निर्णय प्रमलाई अस्वीकार्य भएमा सम्बन्धित मन्त्री स्वतः राजीनामा दिइएको वा हटाइएको ठहरिनेछ ।
संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तअनुसार यो सरकार चल्दै छ । तर, संसद्, सरकार, प्रजातन्त्र, देश र जनताको अहित हुने काम गर्ने विदेशी आर्थिक शक्ति वा भारतीय एकाधिकार पुँजीको दबाबमा कुनै अदवबिना तथा कर्तव्यको ख्याल नगरी जोरी खोजिएको थियो । उनको मालिक वा केन्द्रमाथि छानबिनको आवश्यक छ ।
उनका राजनीतिक केन्द्र वा अध्यक्ष प्रचण्ड भएको हुनाले उनकै बलमा जनार्दन शर्मा अडेका हुन् वा होइनन् भनी संसदीय समितिले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको बयान लिनु आवश्यक छ ।
सम्भवतः, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै आड–भरोसा र आदेशमा सो कुकृत्य भएको हो वा होइन भनी संसदीय जाँचबुझ आवश्यक छ ।
यो सरकार गठबन्धन सरकारको भएको हुँदा यस कुकृत्यमा सबै गठबन्धनका सहभागीहरू पनि त्यस अपराधमा सहभागी छैनन् भन्ने हो भने सबैले मुख खोल्नु आवश्यक छ ।
अर्को महत्वपूर्ण लुकेको विषय हो– ‘गृहयुद्ध’ को बेला जनार्दन शर्माले क्यामरा जडान गरी बन्दीहरूलाई गोली हानी मारेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा छ । त्यस अदालतले उनलाई कुनै पनि बेला ज्यान सजाय दिने सम्भावना छ ।
त्यही शक्ति केन्द्रको सल्लाह वा धम्कीमा आफ्नो ज्यान जोगाउन देशलाई चौबाटोमा घिसारेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि जहाँतहाँ उठ्दै छ । के यो विषय पनि एमसीसी र एसपीपीसँग जोडिएको त होइन भन्नेबारे चिन्तन गर्नुपर्ने बेला भयो ।
यसबारे जनमत यस्तो छ– ‘राजीनामा दिन अर्थमन्त्रीलाई चौतर्फी दबाब’ (अन्नपूर्ण २२ असार २०७९) ।
‘बजेट निर्माणमा विवादित अर्थमन्त्री कार्यान्वयनमा पनि असफल’ (नागरिक– २२ असार २०७९) ।
‘अर्थमन्त्रीको नैतिकता’ (सम्पादकीय)– नेपाल समाचार ्पत्र– २२ असार २०७९ ।
‘विवादित बजेट हुबहु पारितमा कसको स्वार्थ ?’ (नागरिक– २१ असार २०७९) ।
‘राजीनामा कि निष्काशन’ – (अन्नपूर्ण– २१ असार २०७९) ।
‘भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर’ (राजधानी (सम्पादकीय)– २१ असार २०७९) ।
अर्थमन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज प्रकरण, संसदीय समितिबाट छानबिन गर्न माग (नयाँ पत्रिका– २१ असार २०७९) ।
प्रजातन्त्रको एउटा खम्बा जनमत हो । जनमतलाई अस्वीकार गर्नुको अर्थ निरङ्कुशतन्त्र निम्त्याउनु हुनेछ ।
देशको प्रजातन्त्रको आयु घट्दै जाने सम्भावना टड्कारो छ । के विदेशी शक्तिले चाहेको यही हो ?