जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट देशको कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने

काठमाडौँ, २७ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ आफ्नो भनाइ राख्दै जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट देशको कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने र यसको लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने जनताको आवाज रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल प्रहरीले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बेचबिखनसमेत गराउने सरकारी अधिकारी र भूमाफियाविरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी ग¥यो । तर, वर्तमान सरकारले त्यो फाइल फिर्ता पठाएर अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिएकोमा जनताको विरोध छ । नेपाल सरकारले नै गठन गरेको एक छानबिन समितिले देशको ८ हजार रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको प्रतिवेदन तयार ग¥यो । देशभरि कुन कुन ठाउँमा क–कसले सरकारी सार्वजनिक जग्गा, वन, नदी किनारा, सार्वजनिक पोखरी निजी गरे नेपाल प्रहरीसँगै पनि जानकारी हुनुपर्छ । नेपाल प्रहरीबाट यो अभिलेख लिएर सरकारले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सरकारी जग्गा पुनः सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ ।”
त्यस्तै यौन हिंसाविरुद्धका केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक बुधबार भएको छलफल कार्यक्रममा सांसद सुवालले कानुन बने पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन नभइरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै कानुन बनेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो कानुनको व्याख्या पनि अपराधीलाई जोगाउने किसिमको भएको जनगुनासो छ । ‘सुर्ती उपभोग स्वास्थ्यको लागि खराब छ’ भनियो । तर, २७ औँ पटक अनुवाद हुँदा पनि ‘सुर्ती उपभोग स्वास्थ्यको लागि आवश्यक छ’ भयो । त्यस्तै, यौन हिंसाविरुद्धको कानुन छ तर कार्यान्वयन भइरहेको छैन । धेरै यौन हिंसा आर्थिक र सामाजिकरूपले कमजोरविरुद्ध भइरहेको छ । यो सांस्कृतिक र मानसिक समस्याको परिणाम पनि हो । शिक्षालाई निः शुल्क गरियो भने मान्छेको सांस्कृतिक स्तर उठ्छ, मानसिकरूपमा सन्तुलित हुन्छ र यौनजन्य हिंसा धेरै घट्नेछ ।”
त्यस्तै रेल्वे विधेयकमा बुधबार भएको छलफलमा सांसद सुवालले रेल्वे सेवामा भ्रष्टाचार गर्ने वा यसलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धित अधिकारीविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा चलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने विधेयकको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकमा बोर्डको बन्दोबस्त गर्नु भनेको निजीकरणको बाटो सुरु गर्नु हो । सरकारको स्वामित्वका धेरै सार्वजनिक संस्थान घाटामा गएको बहानामा निजीकरण गरियो । निजीकरणले मुट्ठीभरका मान्छेलाई फाइदा हुन्छ र असङ्ख्य बहुमत जनताले दुःख पाउँछन् । केही व्यक्तिको मात्र हित हुने पुँजीवादी बन्दोबस्त हो । पुँजीवादी शिक्षा भनेको पुरानो विचार हो । उत्पादनका साधन र सेवा राज्यको स्वामित्वमा राख्नु नयाँ विचार हो । केही व्यक्तिको हातमा राज्यको सम्पत्ति जाने पुँजीवादी विचारको पतन अनिवार्य छ । काम गरिखानेहरूकै हुकुम चाहिन्छ । संसद्मा यस्ता विषयबारे विस्तृत छलफल हुनुपर्छ । संसद्लाई जालझेल र छल गर्ने थलो बनाइनु हुँदैन ।”
“विदेशी भूमिमा नेपालको रेल्वे सञ्चालन गर्न वा नेपाली भूमिमा विदेशी रेल्वे सञ्चालन गर्न सङ्घीय संसद्को अनुमति चाहिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सरकारले अधिकारलाई दुरुपयोग गरी ध्यान गर्न लुम्बिनी निम्ता गरिएका भारतका प्रधानमन्त्रीलाई अरूण – ४ दिएको बिर्सनु हुँदैन । सार्वभौम अधिकार संसद्मा हुनु जरुरी छ” सांसद सुवालले जोड दिँदै भन्नुभयो ।
सांसद सुवालले नेपालीलाई रेल चढ्दाको भाडा सस्तो गर्नु जरुरी रहेको र रेल्वे सेवा नष्ट, भ्रष्ट वा कमजोर पार्ने अधिकारीहरूलाई देशद्रोहको मुद्दा लाग्ने प्रावधान उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।