वंशजको नेपाली नागरिकताको लागि बुबा र आमा दुवै वंशज हुनुपर्ने

काठमाडौँ, २९ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले असार २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ को छलफलमा आफ्नो विचार राख्नुभयो । उक्त बैठकमा उहाँको मन्तव्यको सार –
नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयकमा हामीले विरोधको सूचना पेश गरेका छौँ । नेपाली जनताले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ तर विदेशीले पाउनु हुँदैन । नेपालको नागरिकता समस्या समाधान गर्न नेपालको खुला सीमा बन्द हुनु जरूरी छ । बुबा र आमा दुबै वंशजको नेपाली नागरिकका छोरा छोरीलाईमात्र वंशजको नेपाली नागरिकता दिने बन्दोवस्त हुनुपर्दछ । निर्वाचन, सरकारी सेवा, मनोनयन, कूटनीतिक नियुक्ति, उद्योग–व्यापारको लागि वंंशजको नेपाली नागरिक हुनु जरूरी छ । जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता विदेशीले समेत पाएको छानबीन गरी खारेज गर्नुपर्छ । नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकलाई नेपालमा निरन्तर बसोवास गरेको २० वर्षपछि मात्र कृत्रिम नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउन सक्ने र यस्तो नागरिकता उपलब्ध गराउनुअघि विदेशी नागरिकले नेपालको कुनै एक भाषा र संस्कृतिबारे लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा सामेल भई उत्र्तीण हुनुपर्ने व्यवस्था जरूरी छ । नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको लिङ्ग महलमा पुरूष वा महिलाबाहेक अन्य लिङ्ग उल्लेख गर्न चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ । नागरिकता विधेयक देशको सार्वभौमिकतासँग समेत समावेश भएको हुँदा स्थानीय तहका जनतासम्म छलफल गरी सुझाव लिएरमात्र यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
दुई देशको नागरिकताको व्यवस्था देशको सार्वभौमिकताको लागि हानिकारक हुने भएकोले तत्काललाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गर्नु हुँदैन । बुबाको पहिचान खुल्न नसकेका व्यक्तिको हकमा स्वघोषणाको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान देशको हितमा हुने छैन । पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिनु उचित हुँदैन । सङ्घ र प्रदेशको अलग अलग नेपाली नागरिकता व्यवस्था गर्नु उचित हुने छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दश शर्माको दाह्रीमा प्रधानमन्त्री देउवाको तस्बीर भनेर समाचार आएको छ, यो के हो ? प्रधानमन्त्री देउवासँग संसद्ले स्पष्टीकरण लिनुपर्ने हो कि ? बजेट निर्माणमा बाहिरीया व्यक्ति पसेर करका दर परिवर्तन गरिएको गोपनीयता भङ्ग हो । सीसी टीभी फुटेज अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई थाहा हुनैपर्दछ । यो फुटेज मेटिनुमा अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको संलग्नता हुनुपर्छ । त्यसकारण अर्थका सबै अधिकारीहरूसँग बयान लिनु जरूरी छ । एसपीपी खारेजीको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयले किन पठाएन ? यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग स्पष्टिकरण लिनु जरूरी छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भीसी नियुक्ति हुनु अगाडि एक पूर्वमन्त्रीले चार करोडको मोलमोलाई गरेको समाचार छ । यो विषय वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीलाई जानकारी छ कि छैन ? बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भीसी नियुक्तिबारे यस्तै मोलमोलाई गरिएकोबारे पीडितको बयान युट्युवमा राखिएको छ । यसबारे स्वास्थ्यमन्त्रीसँग स्पष्टिकरण लिनु जरूरी छ ।
त्यस्तै सांसद सुवालले असार २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा औषधि (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ को छलफलमा राख्नु भएको मन्तव्यको सार –
औषधि तेस्रो संशोधन विधेयकमा हामीले केही संशोधन पेश गरेका छौँ । कोभिडविरूद्धको खोप ल्याउन यो विधेयक जरूरी हो । यो विधेयकलाई अझ देश र जनताको हितमा समृद्ध बनाउन हामीले राखेका केही संशोधन समेट्नु जरूरी छ । नेपालमा सबै गुणस्तरीय औषधि उत्पादन भइरहेको छैन । नेपालमा उपलव्ध नभएको गुणस्तरीय विदेशी औषधि सजिलै उपलब्ध हुने बन्दोवस्त आवश्यक छ । संसारमा उपलव्ध सबै औषधि नेपालमा ल्याउने दायित्व सरकारको हो । यस्तो औषधि उपलब्ध नभई नेपालीको असमायिक निधन भएमा स्वास्थ्य मन्त्रालय वा औषधि व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाई पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउने बन्दोवस्त विधेयकमा हुनु जरूरी छ । औषधि व्यवस्था विभाग भंसार र मालपोतजस्तो भएको जनताको गुनासो छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि ससाना कर्मचारीको सरूवामा पैसा असुल्नेमा सिमित भएको जनताको गुनासो छ । स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी भए सरकारी र सामुदायिक अस्पताल पनि प्रभावकारी हुने छ । तर, अहिले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी नबनाउने बरू निजी बीमा कम्पनीलाई जिम्मा दिने, बिरामी निजी अस्पताल पठाउने, नेपाली जनतालाई उपचारमा लाखौँलाख खर्च गर्न लगाएर वर्षको पाँच लाख नेपालीलाई गरिबीको रेखामुनी पठाउने काम सरकारबाटै भइरहेकोमा जनताको विरोध छ ।
श्रीलङ्काको राष्ट्रपति भवन जनताको कब्जामा राखिएको समाचार छ । नेपालमा पनि बालुवाटार, सिंहदरवार जनताको कब्जामा जाने दिन नजिकियो भनी जनआवाज उठिरहेको छ । राज्य प्रणालीमा ब्लड क्यान्सर लागेको पनि जनताको गुनासो छ । विकास बजेट एकैदिन २५ अर्ब रूपियाँ खर्च हुन्छ । यसमा कति भष्टाचार भयो होला ? जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबारे संसद्मा प्रश्न उठेको हुँदा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाजीलाई संसद्मा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरूरी छ ।
नेपाली चिकित्सकले सिफारिस गरेअनुसारको विदेशी औषधि आयात नगर्ने वा बिरामीको अभिभावकलाई आयात गर्न अनुमति नदिने औषधि व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूलाई ज्यानमार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउने बन्दोवस्त विधेयकमा हुनु जरूरी छ । अहिले किड्नी, मुटु र क्यान्सरका विरामीहरूलाई विदेशमा उत्पादित गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध छैन र विरामीको असामयिक निधन भइरहेको छ ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भीसीको लागि चार करोडको मोलमोलाई ?
त्यस्तै सांसद सुवाले असार २९ बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्वन्धि (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ को छलफलमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो । प्रस्तुत छ उहाँको मन्तव्यको सार –
यो विधेयकको प्रस्तावनामा ‘राज्यको स्वामित्वमा निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने’ उल्लेख गर्नु जरूरी छ । निःशुल्क स्वास्थ्यउपचार नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाको औचित्य छैन । नाफा कुम्ल्याउने स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता छैन ।
स्वास्थ्यकर्मीको परिभाषामा ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय अध्ययन गरी प्रयोगात्मक कक्षामा संलग्न नर्सिङ, ल्याब, एक्सरे, डेन्टल हाइजिनिष्ट, इन्टर्न मेडिकल अफिसरलगायतलाई सम्झनुपर्ने’ थप्नु जरूरी छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा दुवै जरूरी हो । तर डाक्टरहरूको दरबन्दी २०४९ सालयता बढाइएको छैन । डाक्टर पढाउँदा ५० लाख पढाई शुल्क, पुस्तक र खान–बस्न थप ५० लाख समेत १ करोड पैसा खर्च गरी उत्र्तीण भएका नेपाली डाक्टरहरूलाई सरकारले रोजगारी नदिँदा विदेश जान बाध्य छन् । अहिलेसम्म सरकारको दरवन्दीमा लाखौँ चिकित्सक हुनुपर्ने हो । नेपालजस्तो देश क्युवामा लाखौँ लाख डाक्टर छन् । त्यो देशले विभिन्न देशमा डाक्टर पठाउँछ । ३०÷३२ वर्षयताको बहुदलको सरकारमा गएका पार्टीहरूले यो विषयलाई ध्यान दिएको छैन ।
नर्स पढ्न पनि लाखौँ रूपैयाँ खर्च चाहिन्छ । पढेका नर्सहरूलाई विदेश पठाउने किन ? हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरू हात खुट्टा चलाउन नसकेर ओछ्यानमै छन् । यसकारण वडाको टोल टोल र घरघरमा नर्सहरूलाई पठाउने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्दछ । हामीले आफ्नो देश र जनताको लागि पढाउने हो, विदेशीको लागि होइन ।
भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना गरी १५ लाख रूपियाँमा डाक्टर पढाउने भन्दा अनुमति नपाउने, यो कस्तो अचम्म हो, भक्तपुरको अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर अस्पतालसमेत तीन ओटालाई मिलाएर भक्तपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विधेयक ६–७ वर्ष अगाडि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेश भएको हो तर यो विधेयक अगाडि बढाइएन । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भीसीको लागि ४ करोड रूपियाँ र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भीसीको लागि १० करोड रूपियाँ मोलमोलाई गरिएको समाचार छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १० करोडका भीसी अहिले अख्तियारको मुद्दा बोक्दैछन् । अब राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भीसी पनि अख्तियारको फन्दामा पर्ने चर्चा छ । यो वर्ष नीतिगत भ्रष्टाचार १७ अर्ब रूपियाँ भएको समाचार बाहिर आयो । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीसँग संसारले स्पष्टिकरण लिनु जरूरी छ । नभए नेपाल श्रीलङ्काभन्दा अझ बढी आर्थिकरूपले टाट पल्टिने खतरा छ ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई मानसिक तनाव दिने कुनै समाचार प्रकाशन वा सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेर हतोत्साही गर्न नपाउने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख हुनु जरूरी छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनु जरूरी छ । अहिले निजी शैक्षिक संस्थानहरूको शिक्षामा गुणस्तर कायम नभएको जनगुनासो छ ।