सल्लाघारी च्वङा पाँको दुर्घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, ८ साउन । आज दिउँसो करिब १२ बजे सल्लाघारी च्वङा पाँमा काठमाडौँबाट भक्तपुर गइरहेको सार्वजनिक यातायात मिनिबसमा थिचिँदा रुख ढलेर मिनिबसका १४ जना यात्रु घाइते भए भने मिनिबसका दुईजना र स्कुटर चालक एकजनासमेत ३ जनाको निधन भएको समाचार छ । यस दुर्घटनाका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरी ज्यान बचाउनु जरुरी छ । निधन भएका पीडितहरूलाई उचित क्षतिपूर्तिको बन्दोबस्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
सल्लाघारी च्वङा पाँको अन्य रुखहरू पनि ढल्ने सम्भावना भएको हुनाले सम्बन्धित सरकारी निकायमार्फत आवश्यक उपाय अपनाएर अर्को दुर्घटना हुन नदिने व्यवस्था हुनु जरुरी छ । हामीलाई प्राप्त भएको सूचनाअनुसार निधन भएका एकजनाको अहिलेसम्म पहिचान नखुलेको र निधन भएका दुईजनामध्ये स्कुटिमा आएका कान्छा भन्ने न्हुछेराम बखाद्यो र मिनिबसका यात्रु विशेष खर्बुजाको सनाखत भइसकेको छ ।
वर्षाको समयमा सल्लाघारीमा भएको दुर्घटनाजस्तै देशको अन्य ठाउँमा पनि हुने सम्भावना भएकोले यस्तो दुर्घटना रोक्न आवश्यक बन्दोबस्त गर्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
नेपाली नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतबाट पारित गरिएपछि जनताको धेरै विरोध छ । नेपालीसँग विवाह भएका विदेशी महिलालाई तत्काल नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने, बाबुको पहिचान नभएकालाई स्वघोषणा गराई वंशजको नेपाली नागरिकता दिने र जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता विदेशीले पाएको छानबिन नगरी उनका सन्तानलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिने पारित विधेयकको व्यवस्था देशको हितमा नभएको हुँदा देशव्यापीरूपमा यसको विरोध हुने सम्भावना छ । यसकारण राष्ट्रियसभाले यो विधेयकको देश हितविपरीतका प्रावधान खारेज नगरे जनताको विरोध चालू हुने भएकोले अहिले नै प्रतिनिधिसभाले सो विधेयक पुनः छलफलमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन गर्नु जरुरी छ ।
अमेरिकी सरकारसँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम खारेज गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार परराष्ट्रले अहिलेसम्म पत्र नपठाएको विषय तेस्रो पटक हामीले यो संसद्मा उठाउँदै छौँ ।
तत्काल पत्र पठाउने काम होस् । एमसीसी सम्झौता पनि देशको हितविपरीत भएकोेले यसलाई खारेज गर्न सरकारले यो सदनमा पुनः पेश गर्नु जरुरी छ ।
(साउन ८ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा सांसद सुवालले राख्नुभएको मन्तव्य–सं)
शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भए कारागारको सङ्ख्या कम हुने
राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहितको कारागार विधेयकमा छलफल गर्नुअघि भक्तपुरमा भएको एउटा दुःखद दुर्घटनाबारे थप जानकारी संसद्मा राख्न चाहन्छु । वर्षासँगै भक्तपुरको सल्लाघारी च्वङा पाँमा रूख ढलेर मिनिबस र स्कुटरसहितका ३ जना व्यक्तिको मृत्यु भएको र मिनिबसका थप १३ जना यात्रु घाइते भएको खबर छ । स्कुटरका चालक कान्छा भन्ने वर्ष ५२ का न्हुछेराम बखाद्यो, मिनिबसका यात्रु वर्ष १६ का विशेष खर्बुजाको निधन भएको खबर छ । निधन भएका अर्का एक व्यक्तिको सनाखत भएको छैन । उपचाररत घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको लागि सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यो दुखद घटनापछि सरकारका अधिकारीहरूले सो सडक बन्द गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा स्थानीय जनताको विरोध भएको खबर छ । च्वङा पाँ काठमाडौँ उपत्यकाकै बासिन्दाको सांस्कृतिक स्थल र खुला क्षेत्र हो । यसकारण यहाँको सडक आवागमन रोकिए स्थानीय जनताको सांस्कृतिक गतिविधिमा अवरोध हुने र जनतालाई असुविधा हुने हुँदा सो सडक बन्द नगर्न सरकारको ध्यानाकषर्ण गराउन चाहन्छु ।
सरकारले कारागारमा कैदी बन्दी कम बनाउन जनतालाई सांस्कृतिक र सामाजिक शिक्षा दिनु जरुरी छ । सरकारले विद्यालय र कलेजभन्दा जेल बढी हुने स्थिति ल्याउनु हुँदैन । राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरणको व्यवस्था नभएसम्म अपराधको सङ्ख्या बढ्नेछ । व्यक्तिगत सम्पत्तिसँगै राज्यको उत्पत्ति भयो र शासकहरूले कारागारको व्यवस्था गरे ।
माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरिए कारागारको सङ्ख्या कममात्र भए पुग्नेछ । ‘जनताले अपराध गर्छन् र थुन्नु पर्छ’ भनी सरकारले जिल्ला–जिल्लामा दुई–चार ओटा जेल बनाउने, खुला कारागारको व्यवस्था गर्ने, त्यसैको निम्ति धेरै बजेट खर्च गर्नेभन्दा विद्यालय र विश्वविद्यालय स्थापना गर्न बजेट राख्नु जरुरी छ ।
असुल गर्नुपर्ने बेरुजु नै ३३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुगेपछि कारागार जति बनाए पनि नपुग्ने हुन्छ । ८० लाखको सङ्ख्यामा रहेका साना किसानलाई खेतीपातीको लागि आवश्यक जमिन, बीउबिजन र ंिसँचाइको व्यवस्था नभएसम्म मल, चामल, तरकारी भारतबाट आयात गर्नुपरेसम्म अपराधको सङ्ख्या घट्ने छैन । तसर्थ, जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने काम सरकारबाट हुनुपर्छ ।
(साउन ८ गते रोजगार विधेयकबारे प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद सुवालको मन्तव्य–सं)
ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गर्न सांसद सुवालको जोड
हामीले केही विश्वविद्यालयहरूको विधेयक यो सदनबाट पारित गर्दै छौँ । अध्ययन गर्दा योगमाया विश्वविद्यालय विधेयकमा कक्षा ९ र १० मा सामुदायिक विद्यालय अध्ययन गरेका विद्यार्थी छात्रवृत्तिको उम्मेदवार हुनसक्ने उल्लेख छ भने मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयकमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्नेे उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयलाई प्रवद्र्धन गर्न विश्वविद्यालयको छात्रवृत्तिको उम्मेदवार हुन कक्षा १ देखि अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकहरूमा राख्नु जरुरी छ ।
छात्रवृत्तिको लागि सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, अपाङ्गता परिवार सामुदायिक विद्यालयमा पढेको आदि व्यवस्था राख्नु नपर्ने गर्न सरकारले माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश गर्नुपर्दछ । यस्तो व्यवस्थाले नयाँ पुस्ताको समाज सुसंस्कृत र सभ्य बनाउन मद्दत गर्नेछ ।
यो विधेयकमा विश्वविद्यालयको आविष्कार राज्यको बौद्धिक सम्पत्ति हुने उल्लेख हुनुपर्दछ । तर, विधेयकमा विश्वविद्यालयको हुने लेखिएको छ । विश्वविद्यालय राज्यको हो । यसकारण बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अन्तिम निर्णय प्रतिनिधिसभाले मात्र गर्न पाउने विधेयकमा बन्दोबस्त गर्नु जरुरी छ ।
विश्वविद्यालयलाई आवश्यक बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्दछ । विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट अनुदान वा सहायतास्वरुप रकम प्राप्त गर्न सङ्घीय संसद्को अनुमति आवश्यक हुने बन्दोबस्त विधेयकमा जरुरी छ । विश्वविद्यालयको बैङ्क खाता नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भएको बैङ्कमा खोल्नुपर्ने प्रावधान पनि आवश्यक छ ।
हामीले ख्वप विश्वविद्यालय विधेयकको विषय उठाउँदै आएका छौँ । ख्वप विश्वविद्यालय विधेयकमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताको कारण हामीले कुलपति प्रम नराख्ने बन्दोबस्त गरी केही विश्वविद्यालयको विधेयक पारित ग¥यौँ । ख्वप विश्वविद्यालय भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने भएकोले उपकुलपतिको नियुक्तिमा भक्तपुर नगरपालिका एकजना प्रतिनिधि, यसले मनोनीत गरेको अर्को एक प्रतिनिधि र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका एक प्रतिनिधिसमेत तीन जनाको समिति बनाउने उल्लेख छ । यसरी विधेयक अघि बढाउँदा उपयुक्त हुने भएकोले हामीले प्रस्ताव गरेका हौँ ।
ख्वप विश्वविद्यालय विधेयकमा मेडिकल कलेजको शुल्कबारे उल्लेख छैन । हामीले १५ लाख रुपियाँमा यो विषय पढाउन सक्ने अनुमान गरेका छौँ । भक्तपुर नगरपालिकाले पाँच ओटा विषयमा इन्जिनियरिङ पढाउँदै आएको छ । यसमा इलेक्ट्रिकल विषय पनि पर्दछ । सरकारकै लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषय हामीले सुरू गरेका हौँ । ख्वप विश्वविद्यालय भयो भने सीसीटीभी डिलेटको समस्या हुनेछैन । हाम्रो विद्यार्थी त्यस्तो डिलेट नहुने गरी प्रविधि बनाउन सक्षम हुनेछन् । ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक सङ्घीय मामिला मन्त्रालय, शिक्षा, अर्थ मन्त्रालयको समर्थनसहित क्याबिनेटबाट निर्णय भएर संसद्मा दर्ता भएको सबै माननीयहरूलाई २०७३।८।१६ मा वितरणसमेत भइसकेको हो । यो विधेयक अगाडि बढाउन शिक्षा मन्त्रीलाई पुनः आग्रह गर्दछु ।
(सांसद सुवालले साउन ८ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा मदन भण्डारी विश्वविद्यालय विधेयकबारे राख्नुभएको मन्तव्य)
शिक्षा, विज्ञान, प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको जवाफ
ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक प्रक्रियामा आएको छ । २०७३ सालमा योभन्दा पहिलेको सदनमा पेश भएको हुनाले त्यसको कानुनी र वैधताको समस्या भएर फेरि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकोले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।