नागरिकता विधेयक भारतको दबाबमा पारित !

सबै नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ, यसमा कसैको दुईमत छैन । नेपालीले नागरिकता पाउने सन्दर्भमा कसैले विरोध गरेको छैन, गर्दैन । उमेर पुगेका प्रत्येक नेपालीले नागरिकता लिइरहेका छन् । तर, त्यो नागरिकता सहज ढङ्गले पाउनुपर्छ, दिनुपर्छ । सबै नेपालीले नागरिकता नपाउने, नागरिकता दिन सहज वातावरण तयार नगर्ने तर विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेको भोलिपल्टै वंशजको नेपाली नागरिकता पाउने कस्तो विधि ¤ बिहे गरेको भोलिपल्टै विदेशीले वंशजको नेपाली नागरिकता दिने बन्दोबस्त के नेपाली नागरिकहरूको माग हो ? राजनीतिक दलहरूको माग हो ? साँच्चै सरकारको माग हो ? के यो नागरिकता विधेयक पारित गर्न भारतीयहरूको र भारत सरकारको दबाब छैन ? भारत सरकारको दबाबमा यो विधेयक पारित भएको होइन ?
विदेशीलाई सस्तो ढङ्गले वंशजको नेपाली नागरिकता दिन नहुने माग आम नेपालीको हो, यो देशभक्त राजनीतिक दलहरूको माग हो । सबैलाई थाहा भएको विषय हो, नेपाल–भारत खुला सीमा छ । भारत ठुलो जनसङ्ख्या भएको देश हो । नेपाल र भारतबिच नेपाली र भारतीयहरूको हरेक दिन आवतजावत भइरहेको छ । विशेषगरी, तराईवासी नेपाली र भारतका बासिन्दाहरूबिच वैवाहिक सम्बन्ध बढिरहेको छ । यही गतिले विवाह भइरहेमा तराईतिर नेपालीभन्दा भारतीय नागरिकहरूको सङ्ख्या बढ्नेछ । तिनै नागरिकहरू पछि निर्वाचनमा लड्नेछन्, जित्नेछन् । तिनै नागरिकहरू वडाध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख हुँदै प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । त्यसबेला प्रदेश सरकारले बहुमतको नाउँमा भारतसँग प्रदेशै मिलाउने निर्णय गर्नसक्नेछ । अनि देश टुक्रिनेछ । नागरिकताले दूरगामी असर पार्ने काममा सरकार, सत्तासीन दल अहिले नै सचेत हुनुपर्छ । यही कारण नेमकिपाले विदेशीलाई वंशजको नेपाली नागरिकता सिनेमा हलको टिकटजस्तो सजिलै दिन नहुने बताउँदै आएको हो, सरकारलाई खबरदारी गर्दै आएको हो ।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई सत्ता स्वार्थसँग गाँसेर पारित गरिएको छ । सत्तासीन दलका नेताहरूमाझ भागबन्डासित केन्द्रित देखिएका छन् । देशको सार्वभौमिकतासित सम्बन्धित नागरिकतालाई कुनै मधेसी समुदाय या भारतको दबाबमा पारित गर्नुहुँदैनथ्यो । कुनै कानुनी सीमा नराखी या बन्दोबस्त नगरी विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिनुहुँदैन । तराईमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका दलका नेता तथा सांसदहरूले तराई अलग गर्ने धम्की दिएकै हुन् । काठमाडौँ उपत्यकालाई नाकाबन्दी गर्ने धम्की दिएकै हुन् । यसरी देश टुक्राउने धम्की दिने दलका नेता र सांसदहरूले भोलि भारतीय नागरिकहरू बढी भएपछि के गर्लान् ? सजिलै अनुमान गर्न सकिने विषय हो । देशको स्वार्थ र हित छोडेर, देशमा हुने दूरगामी असर छोडेर केही दल र समुदायको स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ सरकार लाग्नु के देशलाई टुक्राउने खेल होइन ?