निर्वाचनमा पैसा र सामान बाँड्ने पार्टी र उम्मेदवारलाई कानुनबमोजिम जेल सजाय आवश्यक

काठमाडौँ, २४ साउन । सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सयौँ महिलालाई उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गरेको उल्लेख छ । राजनीति गुलाबको ओछ्यान होइन यो त तरबारको धारमा हिँड्नेजस्तै हो । यसकारण, राजनीतिमा लागेकाहरूले आ–आफूले रोजेको पार्टीको सिद्धान्तमा आदर्श र वैज्ञानिकता खोज्नु जरुरी छ ।
पुराना रुढीवादी र शोषणमा आधारित समाजलाई परिवर्तन नगर्ने तर लोकप्रियताको लागि सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा राख्नु ‘गौरव’ होइन, हेलाहोचोको पात्र बन्नु हुनेछ ।
राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता र ठेकेदार, म्यानपावर, उद्योगी–व्यापारीबीच भिन्नता हुनुप¥यो । निर्वाचनमा पैसा र सामान बाँड्ने, भोज खुवाउनेहरूले राजनीतिलाई अपराधीकरण गरे ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी छोरीहरूलाई तत्काल नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्थासहितको नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक बहुमतबाट पारित गरिएको हुँदा अब सांसद र मन्त्री नेपाली महिलाहरू बन्न नपाउने अवस्था छ । नागरिकता खुकुलो गरेर देश विकास हुने भए भारतले नागरिकतामा किन कडाइ ग¥यो होला ?
सिक्किम भारतमा विलय गराएका लेण्डुप दोर्जेलाई पछि इन्दिरा गान्धीले भेटसमेत दिएनन् नेपालमा शासक नेताहरूको यही हविगत हुनेछ ।
सन् १९१७ को अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिपछि मात्र महिलालगायतका कामदार वर्गलाई समान अधिकार प्राप्त भएको थियो ।
अमेरिकामा गोराहरूको जातीय सर्वोच्चता छ । त्यहाँ आदिवासी अमेरिकी, अफ्रिकी र एसियाली अमेरिकीविरुद्ध विभेद छ । भारतमा पनि हिन्दू अतिवादीहरूको सर्वोच्चता भएको गुनासो छ । त्यहाँ मुसलमान, दलित, अल्पसङ्ख्यकविरुद्ध दमन र विभेद छ । नेपालमा पनि जाति, भाषा र धर्मको आधारमा राजनीति भइरहेको जनगुनासो छ । राजनीतिमा लिङ्ग, उमेर, भाषाभन्दा पनि वर्गीय दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हुन्छ । सामन्त र पुँजीवादी दृष्टिकोण भएका जुनसुकै उमेर र लिङ्गका पार्टी नेतृत्व र नेताले देश र जनताको हित नगर्ने संसारका धेरै देशबाट थाहा हुन्छ ।
समानुपातिक निर्वाचनमा रहेको मतसीमा नहटाइए आगामी निर्वाचनमा दुई पार्टीको तानाशाही सुरु हुनेछ । अन्ततः प्रजातन्त्र नै समाप्त हुने जटिलतातर्फ यो संसद्को ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा माधवजीको नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले कम्तीमा १० प्रतिशत ल्याउने अनुमान थियो । तर, स्थानीय निर्वाचनमा नेका र माओवादीसमेतको मत लिएर पनि यो पार्टीले बल्ल ३ प्रतिशत पु¥याइयो । एमालेको १५ वर्ष महासचिव भएका माधवजीको एस पार्टीले अब चुनावमा ३ प्रतिशत ल्याउने सम्भावना छैन ।
सिद्धान्तहीन गठबन्धनमार्फत चुनाव जित्नु र सरकार बनाउनु अनैतिक हो । दलहरू आफ्नो घोषणापत्रभन्दा बाहिर जानु देशलाई धोका दिनु हो । गठबन्धनमा भाग बढी लिन भारतीय नेताहरूसँग गुहार माग्न दिल्ली पुग्नुपर्ने र स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन गरिए पनि कतिपय गापा र नपामा एक अर्को पार्टीलाई मत नदिएको बारे दिल्लीमा भन्न जानुपर्ने अहिलेको अवस्थाले नेपाललाई सार्वभौम र आत्मनिर्भर बनाउँदैन ।
प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा करोडौँ खर्च गरी प्रतिनिधि बन्नेलाई जेलमा थुन्ने कानुनी व्यवस्था नभएसम्म यो प्रस्तावको महत्व हुनेछैन ।
गणतन्त्रमा निर्वाचित राजाहरू देखिएको हुँदा कामदार वर्गको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको हो । महिलासँगै युवा, विद्यार्थी, मजदुर, किसान, भूतपूर्व सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी, उद्योगी–व्यापारीले पनि प्रतिनिधित्वको हिस्सा माग्नेछन् ।
यसरी कमैया, कम्लरी, जोताहा किसानले पनि आ–आफ्नो सहभागिताको हिस्सा माग्नु अस्वाभाविक हुनेछैन ।
देशमा राजतन्त्र र हिन्दू राज्य पुनःस्थापनाको माग गर्नेहरू पनि हुन् । भाजपाको शिवसेनाको बोर्डहरू देखिँदै छ । अब देश कतातिर जाँदै छ ।
अहिलेको मिश्रित वा सम्पूर्ण समानुपातिक जुनसुकै निर्वाचन प्रणालीमा पनि पुँजीवादी पार्टीहरूले जनतालाई किन्न खोज्छन् ।

(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०७९ साउन २४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा माओवादी, नेका, एस, जसपा, लोसपासमेतका सांसदहरूबाट पेश भएको सहभागितासम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)