मंसिर ४ को चुनावमा भाग लिन नेपाल मजदुर किसान पार्टी आयोगमा दर्ता

काठमाडौँ, २६ साउन । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भाग लिन नेपाल मजदुर किसान पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । आयोगको स्रोतअनुसार बिहीबारसम्म प्रतिनिधिसभामा भाग लिने राजनीतिक दल २७ पुगेको छ भने प्रदेशसभामा भाग लिने राजनीतिक दलहरूमा प्रदेश १ मा २२, मधेस प्रदेशमा २२, बाग्मती प्रदेशमा ४१, गण्डकी प्रदेशमा २१, लुम्बिनी प्रदेशमा २१, कर्णाली प्रदेशमा २०, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २० पुगेका छन् । आयोगले साउन २२ गतेबाट राजनीतिक दल दर्ता सुरू गरेको छ । अन्तिम दिन साउन ३१ गतेसम्म ८० राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसपटक राजनीतिक दल दर्ताको लागि अनुसूची १२ बमोजिमको निवेदन प्रतिनिधिसभाको लागि एउटा र प्रदेशसभाको लागि सातवटै प्रदेशको लागि सातवटा निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता निवेदनहरूमा राजनीतिक दलका प्रमुख (अध्यक्ष वा सभापति) कै हस्ताक्षर हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
राजनीतिक दल ऐन २०७३ अनुसार यसपटक दलको केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित दलको केन्द्रीय कार्यालयमा सिलबन्दी बुझाएको दलको सूचना पाटीमा टाँसेको व्यहोरासमेत आयोगलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालका राजनीतिक दलमा नेका, एमाले, माओवादी, राजपा, जसपाजस्ता राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूमा अर्बपति र खर्बपतिहरू पनि केन्द्रीय सदस्य र सांसद छन् । यी दलहरूले समानुपातिक निर्वाचनमा गरिबहरूको समेत मत लिएर कर्पोरेटहरूलाई सांसद बनाएकोमा जनताबीच ठूलो विरोध छ ।
निर्वाचन आयोगले स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनको वकालत गर्दै आए पनि चुनावमा पैसा र सामान बाँड्ने, भोज खुवाउने, झूटा आश्वासन दिने, प्रहरी प्रशासन दुरूपयोग गर्ने शासक पार्टी र तिनका उम्मेदवारहरूलाई केही गर्न सकेका छैनन् । आयोगको स्रोतअनुसार आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूविरुद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख लागिनपरे निर्वाचन स्वच्छ हुनेछैन ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरूको उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने समय असोज २ र ३ गते तोकिएको छ ।
असोज २३ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गराउने आयोगको तयारी छ । यसको आधिकारिक सूचना आयोगले जानकारी गराएको छैन ।
समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति प्रत्यक्षमा उम्मेदवार हुन पाउनेछैन ।
निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाई धाँधली गर्ने राजनीतिक पार्टी र उम्मेदवारलाई अर्कोपल्ट चुनावमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था जरूरी भएको मत बढ्दो छ ।