समाचार शीर्षकले उदाङ्गिँदै देशको बेथिति

समाजमा पढेलेखेका नागरिक पनि हुन्छन्, तर तिनीहरू व्यावहारिकरूपमा अज्ञानी हुन्छन् । कोही विषयका जानकार र व्यवहारमा पनि पोख्त हुन्छन् तर तिनीहरूसँग विश्वविद्यालय र सरकारको निम्ति चाहिने प्रमाणपत्रहरू हुँदैनन् ।
‘१८ अर्ब सकियो, बाग्मतीको ‘ढल’ सफा भएन’ । २८ चैत २०५१ देखि ०७९ सम्म बाग्मती सफाइको नाममा सरकारको १७ अर्ब ८१ करोड ३२ लाख खर्च, त्यसमध्ये एक अर्ब बेरुजु, कामभन्दा गफ र रकम दुरुपयोग धेरै हुँदा सहरको ढल अहिले पनि सिधै बाग्मती र सहायक नदीमा’ (२२ साउन २०७९, ‘नयाँ पत्रिका’)
फेरि प्रश्न उठाइयो– ‘बाग्मतीको नाममा नागरिकबाट उठाइएको १० अर्ब खोइ ?’
यसको कारण प्राविधिक, माथिल्ला कर्मचारी र तमासेहरूको संयोगले १८ अर्ब सकियो । तर, बाग्मतीको ‘ढल’ सफा भएन ।
पशुपति क्षेत्रदेखि चोभारसम्मको ‘ढल’ बाग्मती नदी होइन बाग्मती ढल बन्यो । कसरी ? साँखुदेखि बग्ने खोला, नगरकोटबाट बग्ने खोला र नगरका ढल, सूर्यविनायक, नगदेश, बोडे र ठिमीको ढललाई ठाउँ–ठाउँमा ‘उपचार पोखरी’ बनाएर सफा पानीमात्रै बाग्मतीमा पठाउने काम नभएसम्म ‘बाग्मती सफाइको नारा’ सफल हुनेछैन ।
नगर र बस्तीका वासीहरूलाई कुहिने र नकुहिने एवं पुनः प्रयोगमा लैजान फालिएका वस्तुहरूलाई नछु्ट्याइएसम्म, बीचबीचमा ढलहरूको उपचार पोखरी नबनाइएसम्म सबै नारा, प्रविधि र खर्च खेर जानेछ र यसले जनतालाई थप निराश बनाउनेछ ।
बाग्मतीको किनारलाई साँगुरो बनाउँदै ‘कोरिडोर’ को नाममा सार्वजनिक भूमि मिच्ने र कोरिडोर पछाडिका घरपतिहरू सबै बाग्मतीलाई ढलमती बनाउन जिम्मेवार छन् । काठमाडौँ दुर्गन्ध र फोहर बनाउन उपत्यकाका अनियमित आवास बनाउन दिने सरकारी नीति र पैसा खाएर बाहिरबाट आएकाहरूलाई नगरपालिकाका नियमहरू नबताई, नसम्झाई धमाधम घरको अनियमितरूपमा नक्सा पास पुर्जी दिने प्राविधिक र कर्मचारी (जाँचकी) र हस्ताक्षर गर्ने मेयर एवं प्रशासकीय अधिकारीहरू सबै जिम्मेवार हुन् । बारम्बार जनतासँग छलफल र हिसाब–किताब नदेखाएर एकैबाजी अर्ब–अर्बको हिसाब बाहिर आउनु राम्रो काम मानिँदैन ।

के संरा अमेरिका चीनको आन्तरिक मामिलाको हस्तक्षेपबाट आणविक युद्ध होला ?
२२ साउन २०७९ को ‘नेपाल समाचारपत्र’ ले लेख्यो – ‘चीन र अमेरिकाबीच युद्ध भड्किएमा नेपाल आणविक भुमरीमा पर्ने खतरा ।’
भियतनाम युद्धमा संरा अमेरिका भियतनाम र हिन्द–चीनको जङ्गलमा हार खाँदै थियो । कोरिया युद्ध (१९५०–१९५३) मा बल्लबल्ल अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूको आडमा र सोभियत सङ्घको नरम नीतिले उम्कने अवसर पाएको थियो । संरा अमेरिका कोरियाभन्दा टाढा, ठूलो देश र संसारमा साम्राज्यवादविरोधी भावना फैलिरहेको स्थितिमा समाजवादी देशहरूको विकासको कारण आर्थिक सङ्कटबाट जोगिन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सनले ‘थाइवान, हङकङ, तिब्बत र छिङच्याङ प्रान्त चीनकै अभिन्न अङ्ग भएको र चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने वाचा ग¥यो । संरा अमेरिकाले थाइवानबाट आफ्नो अमेरिकी सेना एक एक गरेर फिर्ता लैजाने ती दुई देशको सन् १९७१ को सांघाई विज्ञप्तिमा प्रस्ट गरेको थियो ।
तर, व्यवहारमा युक्रेनमा संरा अमेरिकाले ‘नेटो’ का देशहरूलाई तर्साउँदै र घिसार्दै रूसलाई सन् २०१४ देखि युक्रेनको स्वतन्त्र गणतन्त्रमाथि अमेरिकाको सल्लाहमा डोनेस्क र लोहान्स रूसीभाषी जनतालाई ठूलो दमन चक्र चलाउँदै गयो । तर, संरा अमेरिका र नाटो देशहरूले ती आक्रमण, आतङ्क र युक्रेनबाट भइरहेको ‘मानव अधिकार’ हननबारे एक शब्द पनि विश्वका जनतासम्म नपु¥याउने अपराध गरे ।
त्यस्तो अमानवीय कार्य गरिरहेको नवजातिवादी (हिटलरका नयाँ अत्याचारीहरू) को पक्ष नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा लियो भने चीनले आफूलाई त्यस मामलामा तटस्थ राख्यो । अमेरिकाले सानो कुबेतलाई आक्रमण ग¥यो भन्ने निहुँमा इराकमा आक्रमणलाई न्यायोचित कदम देखाउन खोजे पनि रूसले युक्रेनलाई सीमित प्रत्याक्रमण गर्दा पनि रूसको निन्दा नगरी वार्ताद्वारा समस्या समाधानको उपायमा जोड दियो । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा रुसलाई बदनाम गर्ने अमेरिकाको उद्देश्य थियो । चीनलाई समेत बदनाम गर्न थाइवानमा सभामुख न्यान्सी पेलोसीलाई पठाएर विश्वको जनमत आफूतिर तान खोज्दा उल्टो परिणाम राष्ट्रपति बाडडेनले भोगे । ट्रम्पले समेत न्यान्सी पेलोसीलाई ‘अराजक महिला’ को उपाधि दिए ।
चीनले श्वेतपत्र घोषणा गर्दै ‘बल प्रयोगलाई खारेज’ नगर्ने बतायो । अमेरिकी साम्राज्यवादले चीनलाई उत्तेजित पारेर युद्धमा फसाउने असफल चालले गर्दा संरा अमेरिकी आक्रामक नीति संसारको सामुन्ने उदाङ्गियो ।
यस घटनाले स्पष्ट ग¥यो, संरा अमेरिका आणविक युद्धको उत्तेजना फैलाएर दोस्रो विश्वयुद्ध जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा लाखौँ जनताको हत्या अरूलाई गराउन चाहन्छ र आफ्नो पुरानो अपराधीलाई लुकाउन खोज्छ ।
अब त मुसा पनि प्रमको आकाङ्क्षी ?
एमाले, माओवादी र ‘समाजवादी’ समूहको आन्तरिक किचलो र तराईका ‘लोकतान्त्रिक’ र ‘जनतान्त्रिक’ हरूको अनिश्चितता र अन्योलको भूमरीमा फसेको बेला बल्लबल्ल सरकारमा उभिने मत प्राप्त नभएका पक्षको आँखा नदेख्ने दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिले लङ्गडो काङ्ग्रेसलाई बोक्यो । यसले आउँदो निर्वाचनमा एक्लाएक्लै गएर आफ्नो अस्तित्वसँग खेलवाड सम्झिँदै गर्दा ‘काङ्ग्रेसमा ‘प्रधानमन्त्री’ को लर्काे’ अर्थात् प्रमको सपना पनि नदेख्ने काङ्ग्रेसी नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको ‘लर्काे देखे ।
(‘नागरिक दैनिक’, २२ साउन २०७९)
एकातिर भाइभाइको झगडाले कमजोर शत्रुलाई सञ्जीवनी बुटी दियो भने ‘चुनाव घोषणासँगै राजस्व छली गर्नेहरू सल्बलाउँदै’ गरेको बताउँदै छ । (राजधानी– २२ साउन २०७९)
भनिन्छ, राजस्वका अपराधीहरूको घेरा र जालो उच्च तहसम्मै पुगेको छ ।
यसबाट थाहा हुन्छ – नेपालका शासकहरू एकएक पाइला गरेर नेपालका पुँजीवादी निर्वाचनलाई भारत र अमेरिकी निर्वाचनलाई समेत पछाडि पार्दै छ – राजनैतिक नैतिकता र इमानदारीबारे ।
शासक नेताहरू कोही राजनीतिबाट सन्न्यास लिने, कोही आत्महत्या गर्ने, कोही व्यापारमा लाग्ने र कोही विदेश गएर भाँडा माझ्नेजस्ता निराशाको स्थितिमा पुगेको चर्चा छ । व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएकै कारण शासक दलका नेताहरू हतोत्साही मनस्थितिमा पुगेको बताइन्छ ।