निर्वाचनअघि नै थ्रेसहोल्ड खारेज हुनुपर्छ

‘राष्ट्रिय’ दलको मान्यता या नापो मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) हुनसक्दैन । दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा ‘राष्ट्रिय’ र ‘अराष्ट्रिय’ दलको मान्यता दिने विचार सामन्ती र प्रतिक्रियावादी विचार हो । देशमा सधैँ ठूला दलहरूले रजाइँ गरिरहने पुँजीवादी विचार हो । के सामन्तवादी र पुँजीवादी चिन्तन बोकेका दलहरूमात्र ‘राष्ट्रिय’ दल हुन्छन् । दलले जतिसुकै मत पाए पनि देशविरोधी जनघाती काम गर्छ, देश विखण्डनतर्फ लैजाने काम गर्छ भने त्यस्ता दल कसरी ‘राष्ट्रिय’ हुन्छन् । कुनै दलले प्राप्त गरेको मत नै ‘राष्ट्रिय’ र ‘अराष्ट्रिय’ को मापदण्ड हुनसक्दैन ।
तराई प्रदेशका जिल्लाहरू अलग्ग गर्न चाहने दलहरू पनि देशमा देखापरे । एक प्रदेश एक मधेस नभए देश नरहने चेतावनी दिने दलका नेताहरू पनि देखिए । तीन प्रतिशत मत नपाए पनि त्यस्ता दलहरू कसरी ‘राष्ट्रिय’ हुन्छन् ?
देशका सत्तासीन र अन्य दलका नेताहरू चाल पाइकन या नपाइकन, बुझिकन या नबुझिकन देशलाई विखण्डनको बाटोमा पु¥याउने बाटो कोरिरहेका छन् । विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेको भोलिपल्टै नेपाली नागरिकता लिन पाउने नागरिकता विधेयक पारित गर्नु यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो । यसकारण, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले थ्रेसहोल्ड (मतसीमा) र नागरिकता विधेयकको सदन र सडकमा विरोध गर्दै आएको हो । हुन त सिद्धान्त र विचारको राजनीति गर्ने दलको निम्ति मतसीमाले केही नाप्दैन । मतको आधारमा नेमकिपाजस्तो जनताको पार्टी निष्क्रिय हुने गर्दैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको थ्रेसहोल्डकै मान्यताअनुसार नेमकिपाले मत पाएपछि गर्व गर्ने र मत नपाउँदैमा निरास भएर राजनीति गर्दैन । नेमकिपा जहिले पनि देश र जनताप्रति समर्पित भएर काम गरिरहेको हो । देश र जनताको सेवा गर्न नै नेमकिपाले स्थापना भएको हो । यसको अर्थ थे्रेसहोल्डको मापदण्ड सही छ भन्ने होइन । त्यो गलत नियतले ल्याइएको हो । साना दललाई हेपेरै ल्याइएको हो ।
देशघाती र जनविरोधी दल ‘राष्ट्रिय’ हुने र स्थापनाकालदेखि जेलनेल, भूमिगत आदि झेलेर देश र जनताको निम्ति सङ्घर्षरत दल ‘राष्ट्रिय’ नहुने विचार के सामन्तवादी विचार होइन ? पुँजीवादी विचार होइन ? देशको स्वाधिनता, सार्वभौमिकतामा आँच पु¥याउने, देश विखण्डनको निम्ति बाटो कोरिरहेका दलहरू मतको आधारमा ‘राष्ट्रिय’ मान्यता दिने ? दलहरू सिद्धान्त र विचारको आधारमा चल्ने हुँदा थ्रेसहोल्डको आवश्यकता छैन । अतः राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको थ्रेसहोल्डसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । अब हुन लागेको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अघि नै सरकारले खारेज गर्नुपर्छ, खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । मतसीमालाई आधार मान्ने हो भने अबको निर्वाचनमा एक्लाएक्लै लडेमा धेरै दलहरू ‘राष्ट्रिय’ दलबाट वञ्चित हुनेमा शङ्का छैन ।