बहुदलपछि काठमाडौँमा फोहोरको समस्या झन् बढ्यो !

काठमाडौँ, २९ साउन । प्रतिनिधिसभाको बैठक आइतबार बस्यो । उक्त बैठकको विशेष सयममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनासँगै काठमाडौँ उपत्यकामा जिल्ला–जिल्लाबाट बसाइँ–सराइ बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा फोहरमैला, धुवाँ, ध्वनि, धुलोको प्रदूषण तथा सडक जाम बढेको बताउनुभयो ।
“फोहोरमैलाको समस्या आजसम्मका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरूले समाधान गर्न सकेनन् । ‘सरकारमा गएका पार्टीहरूबाट यो समस्या समाधान हुनेछैन । – यो जनताको अभिमत हो ।” उहाँले भन्नुभयो,
सांसद सुवालले अगाडि प्रस्ट पार्नुभयो, “काठमाडौँलाई नेपाल ठान्नेहरूबाट देशको विकास हुनसक्दैन । स्विजरल्यान्डको सङ्घ राज्यमा प्रदेशलाई क्यान्टोन भनिन्छ । त्यहाँ अध्ययन, उपचार र रोजगारीको लागि मानिस एक क्यान्टोनबाट अर्को क्यान्टोनमा गए पनि अन्ततः आफ्नै क्यान्टोनमा फर्कनुपर्ने र विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संसारको धेरै देशमा यस्तो व्यवस्था छ तर नेपालमा छैन । यसकारण, नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । यसतर्फ म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।”
काठमाडौँ उपत्यकामा सडक निर्माणको धेरै वटा ठेक्का ओगटेर अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायी शैलुङ कन्स्ट्रक्सन भएको र यसको अध्यक्ष शारदाप्रसाद अधिकारीको घरमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बसेको समाचार साउन २९ को ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा प्रकाशित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको भक्तपुर–नगरकोट सडकको काम २०७१ जेठ २२ बाट सुरु भएको हो । यो काम २०७३ असार ३ गतेभित्र सकिनुपर्ने थियो । सरकारहरूले ठेकेदारको म्याद सातपटक थपे । अहिलेसम्म ७९ प्रतिशतमात्र काम सकिएको समाचार आएको छ । नगरकोट र दुवाकोटको सडकलगायत अधुरा सडक अविलम्ब पूरा गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।”
नेपालका बैङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गरेको ४० खर्ब रुपियाँ १०० परिवारको कब्जामा ३० खर्ब रुपियाँ रहेको र त्यसरी कब्जा गर्नेमध्ये केही वर्तमान संसद्का सदस्यसमेत रहेको समाचार आएको बताउँदै उहाँले यो ऋण प्रवाहको छानबिन हुनु जरुरी भएको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारकै बैठकमा बीमा विधेयकबारे छलफल भयो । उक्त बैठकमा नेमकिपाका केन्द्रीय सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले बीमा र ठगी छुट्टिएन, छुट्याइनुपर्छ, यसको लागि सरकारले मात्र बीमाको काम गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था जरुरी छ भन्नुभयो ।
सरकारको निजीकरणको नीतिको विरोध गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सेना, प्रहरी, गुप्तचरीसमेत निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाइए देशको हालत के होला ? खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अति आवश्यक वस्तु निजीलाई दिँदा आज समस्या विकराल भइरहेको छ । बीमा ठूलो ठगीको व्यापार भएको जनगुनासो छ । हामीले सुनेका छौँ, एक संसद् सदस्यले बीमाको ठगी मुद्दामा अदालतमा तारेख खेपिरहेका छन् । त्यस्ता मान्छे कसरी संसद् सदस्य भए ? सरकार यति कमजोर किन ?”
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ८ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको प्रकाशित भयो । तर, एउटा निजी बीमा कम्पनीको ३५ अर्ब ३८ करोड ३६ लाख नाफा आर्जन भएको समाचार आयो । यसले सरकार कति कमजोर ¤? मन्त्री कति कमजोर ¤? भन्ने देखाउँछ ।”
“सरकारको सारा स्रोत साधन प्रयोग गर्न पाउने राष्ट्रिय बीमा संस्थान सरकारसँग अनुमति लिएका निजी बीमा कम्पनीभन्दा कमजोर किन ? राष्ट्रिय बीमा कम्पनी कमजोर हुनुमा मन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको निजी बीमा कम्पनीसँग साठगाँठ नै हुनुपर्छ ।”, सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
“संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र लेखिएको छ । समाजवादउन्मुख व्यवस्थामा राज्यको नेतृत्वमा उत्पादन र वितरण हुन्छ । तर, समाजवादउन्मुखको नाममा मुट्ठीभरका खर्बपतिको हित हेर्ने यो विधेयकलाई सरकारले सच्याउनुपर्छ† अहिले नै फिर्ता गर्नुपर्छ” सांसद सुवालले जोड दिँदै भन्नुभयो ।
त्यस्तै आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सार्वजनिक ऋण विधेयकबारे पनि छलफल भयो । उक्त बैठकमा सांसद सुवालले आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको दायित्वलाई सार्वजनिक ऋण भनेर विधेयकमा लेखिएको छ । यसमा ऋण व्यवस्थापन कार्यालय पनि खोल्ने उल्लेख
छ । ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको काम भुक्तानीको लागि आवश्यक बजेट प्रक्षेपण गर्ने लेखिएको छ । यसरी लेखिँदैमा ऋण व्यवस्थापन कसरी होला ? भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “५ वर्षमा दुई गुणा अर्थात् १८ खर्ब सार्वजनिक ऋण कसरी पुग्यो ? कुन अर्थमन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउने ? देशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने यो विधेयक ‘गोरखापत्र’ मा छापेर जनतासँग सुझाव लिनुपर्छ । विधेयकमा सार्वजनिक ऋण १२ खर्ब रुपियाँलाई ‘कुल गार्हस्थ उत्पादनको एकतिहाइ’ लेख्ने अर्थ समितिको प्रतिवेदन छ । नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादन निर्धारणसमेत विश्व बैङ्क वा आईएमएफले गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण, आन्तरिक ऋण र विदेशी ऋणको ब्याज प्रतिशत विधेयकमै निश्चित हुनुपर्दछ । यो विधेयकमा सार्वजनिक ऋण लिने उल्लेख छ तर ब्याज कति हुने हो उल्लेख छैन । अर्थमन्त्रीसँग कुरा मिलाएर विदेशबाट ऋण ल्याउने र कमिसन खाने पुरानो अवस्था अन्त्य हुनुपर्दछ ।”
कुल गार्हस्थ उत्पादन औसत भएको र खर्बपतिहरू, विदेशमा सम्पत्ति राखेकाहरू र गरिबहरूलाई सालाखाला उस्तै धन–सम्पत्ति भएको र आम्दानी भएको ठानेर कुल गार्हस्थ उत्पादन लेखिनु गलत भन्दै उहाँले प्रगतिशील कर लगाइए सार्वजनिक ऋण यति धेरै लिनु पर्दैन भन्नुभयो ।
सांसद सुवालले ७ खर्ब नोट बैङ्कबाट प्रवाह भएकोमा ५ खर्ब बैङ्किङ प्रणालीमा रहेको र बाँकी २ खर्ब हराएको पनि समाचार आएको छ भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यसबारे स्पष्ट गर्नु जरुरी छ भन्नुभयो ।
सांसद सुवालले १८ अर्ब सकिए पनि बाग्मतीको ‘ढल’ सफा भएन, १ अर्ब बेरुजु भयो ¤ यो खर्च कुन देशको ऋण हो ? ‘कामभन्दा गफ र रकम दुरुपयोग धेरै’ भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ, बाग्मती सफा गर्न नागरिकबाट उठाएको १० अर्ब रुपियाँ खोइ ? यो प्रश्न पनि उठेको छ भन्नुभयो ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “सामान्य सुधार र सरकार परिवर्तन गर्ने दलहरूबाट केही नहुने भएकोले माक्र्स, एँगेल्स, लेनिन, स्तालिनले व्यापक परिवर्तन गर्ने दर्शन र उद्देश्य अगाडि सार्नुभएको हो । यसलाई शासक पार्टीले मानून् या नमानून् तर सत्य यही हो । शासक दलहरूकोे नेतृत्वले गलत गरेको हुँदा व्यापक परिवर्तन विलम्ब होला । तर, आज नहोला, कुनै दिन भइछाड्छ । जिल्ला जिल्लाबाट आएर काठमाडौँमा घर जग्गा जोड्नेभन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गर्ने राजनीति खाँचो छ । यसले मात्र सार्वजनिक ऋणलाई घटाउनेछ ।”