भर्खरै :

विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिन नहुने

विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिन नहुने

काठमाडौँ, २ भदौ । लेण्डुप दोर्जेको विरोध नगर्नेहरू यो संसारको कुनै पनि ठाउँ नहोला । हामीले पनि लेण्डुप दोर्जे देशघाती भनेर धेरै विरोध गर्दै आएका छौँ । यो नागरिकता विधेयक प्रस्तुतरूपमै हामीले पुनः पास ग¥यौँ भने एक दुई निर्वाचनपछि सांसद, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसमेत नेपाली लेण्डुप दोर्जेहरू हुनेछन् । अन्ततः नेपाल सिक्किम र फिजी हुने सम्भावना छ ।
नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध इतिहासजतिकै पुरानो छ । बेलायती उपनिवेशबाट भारत मुक्त भयो तर भारतीय शासक वर्गमा बेलायती उपनिवेशवादको अवशेष यथावत छ । संवत् २०६४ सालमा सात दलको बैठकमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहालले एसडी मुनीलाई उद्धृत गर्दै ‘एक मधेश एक प्रदेश’ भारतको इच्छा भएको बताए । यो एउटा थप उदाहरण मात्र हो ।
सुगौली सन्धिभन्दा अगाडि नेपाल–भारत खुला सीमा थिएन । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीको नाममा भएको सन्धिदेखि नेपाल–भारत सीमालाई खुला गरियो र नेपालको नागरिकता समस्या जटिल हुँदै आयो । यो सत्य हो ।
सच्चा र देशभक्त सबै नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ । तर, कुनै पनि निहुँमा विदेशीलाई नेपालको नागरिकता दिनु देशघात हुनेछ । यस्तो काम यो संसद्ले गर्नुहुँदैन । हामी सचेत हुनुपर्छ ।
पाँच दलको समर्थनमा नेपाली काङ्गे्रस नेतृत्वको वर्तमान देउवा सरकार गठन भएको एक वर्ष भयो । यो सरकारले गत साउन ६ गते नागरिकता विधेयक बहुमतबाट पारित गरायो । त्यसबेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विपक्षमा मत दिएको थियो । साउन १६ गते प्रमाणीकरणको लागि विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइयो । २९ गते राष्ट्रपतिबाट पुनरावलोकनको सन्देशसहित विधेयक फिर्ता भयो ।
यो विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले तत्काल नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । नेपाली महिलाले भारतीय पुरुषसँग विवाह गरेमा नागरिकताका लागि ७ वर्ष कुर्नुपर्छ । अमेरिकामा विवाहपछि ३ वर्र्ष, बेलायतमा निवेदन दिन ३ वर्ष अगाडिदेखि बसोबास गर्नुपर्छ । बङ्गलादेशमा ५ वर्ष, भुटानमा जन्मेको बच्चाले नागरिकता पाएपछि, माल्दिभ्समा १२ वर्षपछि मात्र नागरिकताको प्रकृया सुरु हुने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधान २०१९ (दोस्रो संशोधन २०३२) मा विदेशी महिलालाई नेपालको वैवाहिक नागरिकता पाँच वर्षपछि दिने उल्लेख थियो । त्यसलाई किन हटाइयो ? २०६३ सालयता ३ जनाको सहिछापमा सर्जमिन मुचुल्का गराई जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता विदेशीलाई समेत दिइयो । त्यो खारेज गर्नुपर्दछ । त्यसकारण राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको यो विधेयकलाई संसदले सच्याउनु जरुरी छ ।
(प्रतिनिधिसभाको २०७९ भदौ २ गतेको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ को छलफलमा बिहीबार राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.