फासीवादको जरा नवउदारवादको सङ्कटभित्र छ

भारतीय स्वतन्त्रताको ७५ औँ वार्षिकीको अवसरमा वर्तमान भारतको आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाबारे प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषक प्रभात पटनायकले बङ्गाली पत्रिका ‘जनशक्ति’ सँग गर्नुभएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ–
स्वतन्त्रताको ७५ वर्षपछि असमानता र बेरोजगारी हुरहुरी बढ्दै छ । बहुसङ्ख्यक जनतालाई रोजगारी र आम्दानीको सुनिश्चितता घट्दै छ । के भारत अब लोककल्याणकारी राज्य नरहेको हो ?
प्रभात पटनायक : ‘लोककल्याणकारी राज्य’ को परिभाषा राम्ररी हेर्ने हो भने भारत कहिल्यै ‘लोककल्याणकारी राज्य’ भएन । ‘लोककल्याणकारी राज्य’ ले समेत सबैको कल्याण गर्नेभन्दा पनि मुठ्ठीभर मानिसहरूको कल्याण गर्छ । त्यसले सबैका निम्ति निम्नतम जीवन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । भारतमा कहिल्यै त्यसो भएन । जतिबेला देशभरि खाद्यान्न सुनिश्चित गर्न जनव्यापी सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम ल्याइएको थियो त्यतिबेला गाउँले क्षेत्रमा सरकारी रासन पसलहरू एकदम थोरै थिए । त्यो आजको जस्तो लक्षित समुदायलाई मात्र रासन वितरण कार्यक्रम थिएन । यद्यपि, नाम जेसुकै राखे पनि त्यो जनव्यापी भने थिएन । भारतीय संविधानमा ‘लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था’ का सम्पूर्ण मान्यताहरू राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत पर्छन् । यी सिद्धान्तहरू अदालतले लागू गर्नसक्दैन । त्यसैले राज्यले यी सिद्धान्तहरू मान्नैपर्छ भन्ने छैन ।
संविधानको घोषित लक्ष्य सुरुदेखि नै भारतलाई लोककल्याणकारी राज्यमा विकास गर्नु थियो भन्ने कुरा सत्य हो । तथापि, अहिले त्यो लक्ष्य खुलमखुला परित्याग गरिएको छ । अन्यथा, ‘ट्रिकल डाउन थियरी’ कहिल्यै आउने थिएन । (‘ट्रिकल डाउन थियरी’ भनेको विकासको फल थोपाथोपा गर्दै तल गरिबको हातमा पर्छ भन्ने सिद्धान्त हो । अनु.) यसको अर्थ राज्यले कहिल्यै सहयोग उपलब्ध गराउने छैन, बरु जहिल्यै ‘स्वतःस्फूर्त’ प्रक्रियामा निर्भर हुनेछ । यो परित्याग नवउदारवादी दृष्टिकोणको हिस्सा हो । यो कुरा धेरै क्षेत्रमा प्रतिबिम्बित भएको छ । उदाहरणको लागि राज्यले खाद्यान्नको सार्वजनिक वितरणबाट हात झिकेको छ । शिक्षालाई उपभोग्य मालमा परिणत गर्दै छ । यसले गर्दा शिक्षामा बहुसङ्ख्यक जनताको पहुँच असम्भव हुँदै छ । राज्यले सरकारी स्वास्थ्य सेवा कमजोर तुल्याउँदै छ । यस्ता धेरै उदाहरण छन् ।
स्वतन्त्रतापछि बेरोजगारी दर सबैभन्दा माथि पुगेको छ । भारतमा बेरोजगारहरूलाई सहयोग गर्ने सामान्य संयन्त्रसमेत छैन । असमानता अचाक्ली बढ्दै छ । अर्थशास्त्री पिकेट्टी र चान्सेलको अध्ययनअनुसार यत्तिको असमानता बितेका कुनै पनि शताब्दीमा थिएन । जनताको पोषणमा ठूलो गिरावट आएको छ । बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतले यसमा ठूलो फड्को मारेको थियो । यी सबै प्रवृत्ति नवउदारवादी अवधिमा आएको ठूलो अवनतिका प्रमाण हुन् ।

जनशक्ति : नवउदारवादी अर्थनीति लागू गरेको तीन दशक बित्यो । यस नीतिका प्रमुख असर के रहे ? यसबेला यो नीति पूर्णतः असफल भयो भन्न सकिन्छ कि ?
प्रभात पटनायक : भारतको नवउदारवादी अवधिलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ । एउटा चरणमा ठूलो आर्थिक वृद्धि भयो । दोस्रोमा नवउदारवादको आर्थिक सङ्कट सुरु भयो । पछिल्लो चरण विश्वभरि नै देखापर्दै छ । यी दुई चरणबीचको विभाजन रेखा दोस्रो संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार (सन् २००९–१४) थियो । भारतमा यो सङ्कट अलि पछि सुरु भयो ।
वास्तवमा नवउदारवादको सुरुआती चरणमा उच्च आर्थिक वृद्धि देखिँदा समेत समग्र गरिबी बढेकै थियो । ग्रामीण भारतमा दैनिक क्यालोरी सेवन २,२०० थियो । यो ‘गरिबी’ को आधारभूत परिभाषा हो । यति क्यालोरी पनि जुटाउन नसक्ने जनसङ्ख्या सन् १९९३–९४ मा ५८ प्रतिशत थियो र सन् २०११–१२ मा बढेर ६८ प्रतिशत पुग्यो । सहरी क्षेत्रमा यो मात्रा २१०० क्यालोरी थियो । यसबीच यति क्यालोरी पनि जुटाउन नसक्ने जनसङ्ख्या ५७ प्रतिशत बाट ६५ प्रतिशत पुग्यो ।
सङ्कटको थालनीदेखि नवउदारवादको जमोटसम्म श्रमिक वर्गको स्थिति खस्केको छ । सन् २०१७–१८ को ‘राष्ट्रिय नमुना सर्वेक्षण’ (एनएसएस) प्रतिवेदन कति कहालीलाग्दो थियो भने मोदी सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक नै गरेन । सरकारले त्यो प्रतिवेदन लुकाइरह्यो र एनएसएस भङ्ग गर्ने निर्णयसमेत ग¥यो । जब कि प्रसिद्ध तथ्याङ्कशास्त्री पीसी महालनोबिसले यो पद्धतिको स्थापना गरेका थिए । सरकारको सो प्रतिवेदन चुहावट भयो । त्यसले सन् २०११–१२ देखि सन् २०१७–१८ सम्म ग्रामीण भारतको प्रतिव्यक्ति क्रय शक्तिमा ९ प्रतिशत गिरावट आएको देखायो । यो तथ्याङ्क औसत हो । श्रमिक वर्गको प्रतिव्यक्ति क्रय शक्तिमा झन् खस्केको हुनुपर्छ । महामारी र वर्तमान विश्व मुद्रास्फीतिपछि स्थिति झन् टिठलाग्दो भएको होला ।
पुँजीवाद महामारी र युक्रेनको युद्धबाट उम्किन सक्यो भने पनि नवउदारवादको दीर्घकालीन संरचनात्मक सङ्कट रहिरहनेछ । यो सङ्कट सन् २०१९–२० अगाडि नै देखापरेको हो । नवउदारवादभित्रैबाट यो सङ्कटबाट पार पाउने सम्भावना छैन । पुँजीपतिहरूले अझ धेरै लगानी गर्ने आशामा उनीहरूलाई अझ धेरै छुटहरू दिएर नवउदारवादले यो सङ्कटबाट पार पाउन खोज्छ । यसबाट आर्थिक चहलपहल बढ्ने र रोजगारी सिर्जना हुने उसको अपेक्षा हुन्छ । तर, वास्तवमा यसले सङ्कट झन् गहिरिन्छ । सङ्कटताका बजारको विस्तार नहुँदा पुँजीपतिहरूले कहीँ पनि लगानी गर्दैनन् । त्यसैले नवउदारवाद रहुञ्जेल जनताको सामाजिक र आर्थिक अवस्था झन्झन् खस्किँदै जानेछ । देश यो बन्दोबस्तबाट जतिसक्यो चाँडो निस्केको राम्रो ।

जनशक्ति : सबैभन्दा चर्को सङ्कटको मार भोगिरहेको भारतीय अर्थतन्त्रको एउटा क्षेत्र छनोट गर्न भनियो भने कुन क्षेत्र रोज्नुहुन्छ ?
प्रभात पटनायक : नवउदारवादको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको यसले साना उत्पादक र सघन श्रम चाहिने खेतीमाथि चर्को आक्रमण गर्छ । नवउदारवादी व्यवस्थाको लगाम विश्व वित्तीय पुँजीसँग घाँटी जोडेका ठूला पुँजीपतिहरूको हातमा हुने हुन्छ । त्यसैले कृषकमा निर्भर सघन श्रम चाहिने खेतीलाई सहयोग गर्न छोड्छ । वास्तवमा मोदी सरकार कृषि उपजबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रावधान हटाउने तयारीमा थियो । किसानलाई सहयोग गर्ने यो अन्तिम प्रावधान हो । किसानहरूको व्यापक प्रतिकारपछि सरकारले सो प्रावधान हटाउने आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ ।
सरकारले कृषि अर्थतन्त्रमा दिने टेवा घटाउँदै जाँदा कृषि क्षेत्र नाफादायी हुन छोडेको छ । सरकारले कर्पोरेटहरूलाई यस क्षेत्रमा आहाल खेल्न दिँदै छ । पुँजीको प्रारम्भिक सञ्चयको प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्दै छ । कृषि क्षेत्रमा चलिरहेको मन्दीको कारण यही हो । लाखौँ किसानहरू आत्महत्या गर्छन् । यसअघि किसानहरूले यत्तिको सङ्ख्यामा आत्महत्या गर्दैनथे । यो सङ्कटको सूचक हो । ठूलो सङ्ख्यामा किसानहरू रोजगारीको खोजीमा गाउँदेखि सहरमा जम्मा हुन्छन् । सहरमा रोजगारी हुन्न । त्यसले गर्दा सहरमा अतिरिक्त कामदारको सङ्ख्या बढ्छ । यो सङ्कटको अर्को सूचक हो । जगेडा कामदारहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । रोजगारीको सङ्ख्याभन्दा काम खोजिरहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढी छ । सन् १९९१ र २००१ को गणना हेर्ने हो भने किसानहरूको सङ्ख्यामा १ करोड ५० लाखले कमी आएको छ ।
किसानहरूको दरिद्रताले सङ्गठित श्रमिकहरूको मोलमोलाइ क्षमतासमेत घटाइदिएको छ । यसले जनताको गरिबी बढाइदिन्छ । यो नवउदारवादी पुँजीवादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्रमुख विशेषता हो । भारतजस्तो देशमा अर्थतन्त्रको समग्र स्थिरता खेतीमा निर्भर किसानको निरन्तर अस्तित्वमा निहित हुन्छ । यो कुरा खेती मजदुरहरूको स्थितिसँग पनि जोडिएको विषय हो । नवउदारवादले यही अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

भारतको अलाहावाद सहरको मजदुर बस्तीमा केटाकेटीहरु खेल्दै

जनशक्ति : भारतीय कर्पोरेट जगत हिन्दू अतिवादका खतराहरूबारे सचेत छ । तैपनि, यसले हिन्दुत्वको विचारधारालाई थोरैधेरै समर्थन गर्छ । यसको कारण के हो ? के भारतका ठूला पुँजीपतिहरूले आफ्ना सांस्कृतिक र वैचारिक मूल्यमान्यता फेर्दै छन् ?
प्रभात पटनायक : हैन, भारतीय ठूला पुँजीपतिहरूका सांस्कृतिक र वैचारिक मूल्यमान्यता त्यति फेरिएका होइनन् । यो नवउदारवादी सङ्कटको परिणाम हो । जरैबाट आइरहेका सम्भाव्य चुनौतीहरू देखेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजी र घरेलु ठूला पुँजीपतिहरू तर्सेका मात्र हुन् । नवउदारवादको पहिलो चरणमा आर्थिक वृद्धि उच्च थियो । तैपनि, श्रमिक जनताबीच ‘ट्रिकल डाउन थियरी’ को नारा बेच्न सकिन्थ्यो । यसरी नवउदारवादले श्रमिक वर्गको प्रतिरोध टार्न वा सुस्त्याउन खोज्यो । यद्यपि, श्रमिक वर्गको जीवन झन्झन् कष्टकर बन्दै गयो । उनीहरूको कष्टकर जीवन नै नवउदारवादी व्यवस्थाको आड थियो । अहिले सङ्कटको आगमनसँगै यो आड हराएको छ । आर्थिक वृद्धि नै नभएपछि ‘एक थोपा पनि तल’ झर्दैन । यस्तो स्थितिमा नवउदारवादले नयाँ आड खोज्नुपर्ने भयो । नवफासीवाद नै त्यो आड हो । फलस्वरूप नवउदारवाद र नवफासीवादको घाँटी जोडिन पुगेको छ । भारतमा यो कर्पोरेट–हिन्दुत्व गठबन्धनमा प्रकट भएको छ । यो गठबन्धनले नवउदारवादी पुँजीवादको प्राण जोगाउन खोज्दै छ । कामदार वर्गले आफ्नो जीवनको भौतिक स्थितिमा ध्यान नदेओस् भनेर यो गठबन्धनले भाष्य फेर्न खोज्दै छ, केही अल्पसङ्ख्यकहरूविरुद्ध घृणा जन्माउन खोज्दै छ । यसले नवउदारवादलाई दुई तरिकाले सघाउँदै छ । एक, यसले कामदार वर्गबीच आपसमा फुट ल्याउँदै छ । दुई, यसले अस्तित्वको सवालबाट जनताको ध्यान धर्मतिर मोड्दै छ । कर्पोरेट–हिन्दुत्व गठबन्धन फासीवादको हतियार हो ।
ज्योर्जी दिमित्रोभले कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलको सातौँ सभामा फासीवाद पुँजीवादमा सङ्कट पर्दा जन्मिन्छ भन्नुभएको थियो । सन् १९३० को दशकको आर्थिक मन्दी यसको गजबको उदाहरण हो । नवउदारवादको वर्तमान सङ्कटले ठीक त्यस्तै परिस्थिति ल्याउँदै छ । यो परिस्थितिले नवफासीवादलाई मलजल गर्छ । ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा, सन् १९३० को दशकमा जस्तै नवफासीवादको उदय विश्वव्यापी परिघटना हो । यो केवल भारतमा सीमित छैन ।
यद्यपि, सन् १९३० को दशक र आजको स्थितिमा भिन्नताहरू पनि छन् । सन् १९३० को दशकमा फासीवादले पुँजीवादलाई सङ्कटबाट पार लगाएको थियो । युद्धको गति तीव्र पार्दै ती सरकारहरूले हतियारको उत्पादनमा खर्च बढाएका थिए । वित्तीय घाटाको सञ्चयबाट अर्थात् वित्तीय संस्थाहरूसँग ऋण लिएर उनीहरूले खर्चको खाडल पुरेका थिए । आज सरकारहरूले खर्च पूर्ति गर्न ऋण लिनेछैनन् । यस्तो हुनै सक्दैन किनभने ठूलो वित्तीय घाटा वित्तीय पुँजीको लागि मान्य हुँदैन । अर्को कुरा, वित्तीय पुँजी अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ, राज्य राष्ट्रिय हुन्छ । राज्यले वित्तीय पुँजी झिटीझाम्टा उठाएर फिर्ता नजाओस् भनेर छुट दिनुपर्छ । त्यस्तै नवउदारवादी व्यवस्थामा राज्यले आफ्नो ढुकुटी भर्न करको दर बढाएर धेरै पैसा उठाउन सक्दैन । त्यसो गरे ठूला पुँजीपतिहरूले अतिरिक्त मूल्यको धनराशी सोहर्न सक्दैनन् । यसको सट्टा सरकारी खर्चको जोहो गर्न राज्यले कामदार वर्गबाट धेरै कर उठाउन खोज्छ । तर, यसबाट कर सङ्कलनको आकार धेरै बढ्न सक्दैन । किनभने, श्रमिक जनतालाई आफ्नो सबै कमाइ आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नमा लगाउन बाध्य पारिन्छ । तसर्थ, पुरानो शैलीको फासीवादी राज्यले पुँजीवादलाई वर्तमान सङ्कटबाट पार पाउनमा मद्दत दिन सक्दैन । नवफासीवाद र २० औँ शताब्दीको फासीवादबीचको भिन्नता यही हो । यो नवफासीवादको कमजोरी पनि हो ।

जनशक्ति : कर्पोरेट–हिन्दुत्व गठबन्धनले भारतलाई फासीवादतिर लग्ला र ? लग्यो भने ‘भारतीय’ फासीवादको सम्भाव्य चरित्रको कस्तो होला ?
प्रभात पटनायक : आजको परिस्थिति सन् १९३० को दशकको भन्दा फरक छ । आजको फासीवाद सन् १९३० को दशकको फासीवादको सीधा नक्कल हुनेछैन । यद्यपि, फासीवादका सम्पूर्ण विशेषता भारतमा पहिल्यै देखापरेका छन् । उदाहरणको लागि, डरधम्कीमा टिकेको दमनकारी निरङ्कुश सत्ता, फासीवादी पार्टी र ठूला पुँजीपतिहरूको हेलमेल, अल्पसङ्ख्यकलाई तारो बनाउनु र तिनीहरूविरुद्ध घृणा फैलाउनु, राजनीतिक विपक्षीलाई राज्यले सताउनु र फासीवादी अपराधीहरूको समेत प्रयोग गर्नु । सबैभन्दा ठूलो कुरा, निरङ्कुशतन्त्रविरुद्ध आवाज उठाउने बुद्धिजीवी र सामाजिक आन्दोलनहरूविरुद्ध हिंसा र दमन चर्काउनु । यी सबै नकाम गर्नुको कारण के भने फासीवादी राज्य राजनीतिक सत्ता गुम्ने भयले व्याकुल छ । यद्यपि, आजको फासीवाद वा नवफासीवाद लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको चौघेराभित्र काम गर्न विवश छ । त्यसैले नवफासीवादले लोकतन्त्र भत्काउँदै छ, तर मुकुण्डो पनि भिरेकै छ । उसले सदा लोकतान्त्रिक भएको स्वाङ पार्दै आएको छ । यसको अर्थ आजको फासीवाद छद्म भेषमा छ । त्यसैले कर्पोरेट–हिन्दुत्व गठबन्धनले भारतलाई फासीवादतिर लाग्ला भनी यकिनसाथ भन्न सकिन्न । यो गठबन्धन मकुण्डो लगाएको फासीवाद हो । फासीवाद यो मकुन्डो उघारेर खुलमखुला क्रियाशील हुन्छ कि हुँदैन भन्ने उत्तरमा धेरै कुरा भर पर्छ ।
भारतीय फासीवादको एउटा विशेषता लोकतान्त्रिक मकुन्डो लगाइरहनु हो । यद्यपि, यो भारतीय फासीवादको बेग्लै चरित्र भने होइन । यसको अर्को प्रमुख विशेषता ‘अरू’ लाई परिभाषित गर्न धार्मिक पहिचानको प्रयोग गर्नु हो । ‘अरू’ भन्नाले भारतका धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरू हुन् । अन्य देशहरूमा ‘अरू’ लाई परिभाषित गर्न नश्ल, राष्ट्रियता र यस्तैखाले पहिचानको प्रयोग हुन्छ । भारतमा अतिवादको आधारको रूपमा धर्मको प्रयोग हुँदै छ ।
फासीवादलाई पराजित गर्नैपर्छ । वामपन्थीहरूमात्र वास्तविक लोकतन्त्र पुनः स्थापित गर्न र श्रमजीवी जनतालाई आर्थिक राहत दिलाउन सक्षम छन् । फासीवादलाई पराजित गर्ने र नवउदारवादबाट पार पाउने एकमात्र बाटो यही हो । वामपन्थीहरूले व्यापक जनआन्दोलन उठाउनु छ । यस्तो आन्दोलन सम्पूर्ण फासीवादविरोधी शक्तिको साझा मञ्च हुनुपर्छ । गत शताब्दीमा फासीवादलाई वामपन्थीहरूले नै पराजित गरेका थिए । त्यो ऐतिहासिक अभिभारा आज पनि पूरा गर्नुपर्छ ।
(अनुवाद : सुरेश)