तीन प्रतिशतको मत सीमा खारेज हुने विधेयक तत्काल पारित गर्नु जरुरी

काठमाडौँ, २२ भदौ । निर्वाचनको घोषणालगत्तै निर्वाचनमा नउठ्ने तटस्थ व्यक्तिहरूको निर्वाचन सरकार गठन हुने र संसद्को कार्यकाल पनि अन्त्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । प्रतिनिधिसभामा तीन प्रतिशत र प्रदेशसभामा १ दशमलव ५ प्रतिशत मतसीमाको कारण २०७४ सालको समानुपातिक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको झन्डै २० लाख मतको प्रतिनिधित्व नहुनु र नगराइनु निरङ्कुश व्यवस्था नै हो ।
समानुपातिकमा निर्वाचित नभएका दलहरूको धरौटी आयोगबाट फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । ८५ ओटा राजनीतिक दल समानुपातिकमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा ३ प्रतिशत र प्रदेशसभाको १.५ प्रतिशतको मतसीमा खारेज हुने विधेयक तत्कालै सदनबाट पारित गराउन आयोग लागिपर्नुपर्दछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)