विदेशी अपराधीहरू नेपालमा सलबलाउन थालेका छन्

मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदै छ । शासक दलहरूले प्रतिनिधिसभाबाट देश हितविपरीतको एमसीसी सम्झौता पारित गराएर नेपाललाई अमेरिकाको मातहत पु¥याए । एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एउटा अङ्ग हो । यसभित्र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढाएर चीनलाई घेरा हाल्ने अमेरिकाको कुत्सित मनसाय लुकेको छ । त्यसलगत्तै एसपीपी समझदारीमार्फत नेपाली सेनालाई अमेरिकाको युटा राज्यको नेसनल गार्ड (राष्ट्रिय पहरेदार) को मातहतमा पु¥याउने अर्को प्रपञ्च गरियो । यो समझदारी एमालेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा ल्याइएको र देउवा सरकारले अहिले पारित गर्न खोजेको पनि खुलासा भयो । नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र एमालेलगायतका शासक दलहरू यो देशघातमा उत्तिकै दोषी छन् ।
संरा अमेरिकाले एसपीपी कार्यक्रम सोभियत सङ्घबाट छुट्टिएका देशहरूलाई उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नाटो) मा आबद्ध गराउने उद्देश्यसहित सन् १९९३ मा सुरु गरेको हो । त्यतिबेलै अमेरिकाको एक राज्य क्यालिफोर्नियासँग युक्रेनलाई साझेदार बनाइएको थियो । त्यसयता २९ वर्षको अवधिमा संरा अमेरिकाले युक्रेनमा ३३० पटकभन्दा बढी संयुक्त सैन्य अभ्यास ग¥यो । यसले रूसको सुरक्षा मामिलामाथि निरन्तर धावा बोलिराख्यो । अमेरिकाको उक्साहटमा युक्रेनले नाटोमा आबद्ध हुने सक्रियता देखाउन थाल्यो । यसकारण, रूस युक्रेनमाथि ‘हमला’ गर्न बाध्य भयो । वास्तवमा युक्रेन र रूसको नभई अमेरिका र रूसको युद्ध भएको हो । एसपीपीकै कारण अहिले युक्रेन रणभूमिमा परिणत भएको छ ।
नेपाली जनताले देश हितविरुद्धको यो एसपीपी समझदारीको चर्को विरोध गरेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । देशभक्त जनताको दबाबमा देउवा सरकारले २०७८ असार ६ गते अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम) मा सहभागी नहुने निर्णय ग¥यो । तर, अझै देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले एसपीपी समझदारी अस्वीकार गरिएको पत्र अमेरिकालाई पठाएको छैन । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले असार १९ गते राष्ट्रियसभाको बैठकमा अमेरिकालाई एसपीपीमा सहभागी नहुने जानकारी गराइसकेको झूट बोले । देउवाको गठबन्धन सरकारले कुनै पनि बेला अमेरिकीसामु घुँडा टेक्न सक्छ । नेपाली जनता सतर्क हुनु जरुरी छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भारतीय विस्तारवादको निर्देशनमा नागरिकता विधेयक ल्याएर अर्को देशघात ग¥यो । यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कानुन बने अधिकांश भारतीयले नेपालको नागरिकता सहजै लिनेछन् र नेपालको नागरिकतामा भारतीयहरूको दबदबा बढेपछि भविष्यमा कुनै दिन नेपाल सिक्किम बन्न बेर लाग्नेछैन । एमालेको ओली नेतृत्वको सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत नागरिकताको कानुन ल्याएर भारतीय विस्तारवादको चासोलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको थियो । यसकारण, काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका शासक दलहरू यो देशका धमिराहरू हुन् भनी जनताको विरोध बढ्दो छ । यिनलाई नपन्छाएसम्म नेपाली जनताले सुख पाउने छैनन् भनी नेपाली जनता सडकमा आन्दोलित थिए र छन् ।
नेपाल–भारतबीच खुला सीमालाई अवलम्बन गरिएको छ । खुला सीमाको फाइदा उठाएर लाखौँ भारतीयले नेपालको नागरिकता लिइसकेका छन् । भारतका खुँखार अपराधीहरूले पनि नेपालको नागरिकता लिएर नेपालमा वितण्डा मच्चाउन थालेको धेरै भइसक्यो । लागुपदार्थको तस्करी, मानव बेचबिखन, जाली नोटको कारोबार, यी सबै कुकृत्यहरू भारतीय अपराधीहरूबाट नेपाल प्रवेश भएको हो । नेपालमा दिनदहाडै हत्या हुन थालेको छ । विदेशी अपराधीहरू नेपालमा सलबलाउन थालेका छन् । भारतमा अपराध गरेर नेपालको नागरिक बनी नेपालमा लुक्न उनीहरूलाई सहज भएको छ । तिनै अपराधीहरू कुनै दिन हाम्रो देशको उच्च पदमा पुगेर देशलाई नै बर्बाद पार्न सक्नेछन् । यसकारण, नेपालमा नागरिकता समस्या समाधान गर्न र अपराध नियन्त्रण गर्न सबभन्दा पहिले नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गर्नु जरुरी छ । शासक दलका नेताहरू आफ्नो कुर्सी जोगाउन विदेशीका आदेशपालक भए । यस्तो संवेदनशील विषयमा उनीहरूको ध्यान गएन । उनीहरू सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने देशद्रोही लेन्डुप दोर्जे बन्ने होडमा छन् । यसकारण, आसन्न निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादीलगायतका शासक पार्टीका आवरणमा रहेका लेन्डुप दोर्जेहरूलाई नेपाली जनताले सजाय दिने चर्चा व्यापक छ ।
गत पाँच वर्षमा शासक दलका सांसदहरूले प्रदेशसभाको औचित्य पनि पुष्टि गर्न सकेनन् । विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको भए प्रदेशको जरुरी पर्ने थिएन तर शासक दलहरूले टेरेनन् । प्रदेशको संरचना शासक दलका कार्यकर्ताहरूको भर्तीकेन्द्रको रूपमा स्थापित हुन पुगेको जनगुनासो छ । प्रदेशसभाले कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेन । यसले देशको आर्थिक भारमात्र बढ्दै छ । यसकारण, प्रदेशसभालाई खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको हो ।
शासक दलका नेता कार्यकर्ताहरू यो निर्वाचनको सङ्घारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभालाई स्थानीय तहजस्तै ठान्दै छन् । जनतासामु मत माग्न जाँदा उनीहरू बाटो बनाइदिने, धारा–पानीको बन्दोबस्त गरिदिने, युवाहरूलाई जागीर खुवाउनेलगायत झूटो आश्वासन दिँदै छन् । देशको सन्तुलित विकासलाई ध्यान दिएर सङ्घीय संसद्ले देशको नियम, कानुन निर्माण गर्ने र प्रदेशसभाले प्रदेशको नियम कानुन बनाउने हो । शासक दलका नेता, कार्यकर्ताहरू बाटोघाटो, पुलपुलेसा, कुलो, ढल, सडक निर्माण गर्ने भन्दै जनता झुक्याउँदै छन् । व्यवस्थापिकालाई कार्यपालिकाको रूपमा उनीहरू चित्रण गर्दै छन् । शासक दलका नेताहरूले स्थानीय तहका वडाध्यक्ष, स्थानीय तहका प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने गरी अभिव्यक्ति दिनु सर्वथा गलत हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रतिक्रियावादीभन्दा पनि प्रतिक्रियावादी सङ्घ संस्थाभित्र गएर देश र जनताको सेवा गर्ने लेनिनवादी नीतिअनुसार यो निर्वाचनलाई उपयोग गर्दै छ । निर्वाचनमा हारजित हुनु स्वाभाविक छ तर देश र जनताले हार्नु हुन्न । नेपाली जनताले यो यथार्थलाई बुझ्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।
२०७९ असोज ३० गते