काठमाडौँ डिलेमा –४

नेपालीहरू भारतीयहरूलाई किन रुचाउँदैनन् ?

१०. दूरदृष्टि भएका नेता बीपी कोइरालाले नेतृत्व गरेको नेकाले सो कदमको घोर विरोध गर्यो र उनी भारतमा निर्वासनमा गए । सुवर्णशमशेरले नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसले यसको सशस्त्र प्रतिवाद गर्न खोज्यो । सन् १९४७ मा भारतको बनारसमा स्थापना भएको नेकाको सम्बन्ध भारतसँग गहिरो र नजिकको थियो । भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा सहभागी भएका नेकाका संस्थापक नेताहरूले प्रजातन्त्रप्रतिको आफ्नो धार भारतमै तिखारेका थिए । भारतमा भएको राजनैतिक परिवर्तनले प्रभावित भएका ती नेताहरूले नेपालमा पनि त्यस्तै परिवर्तन चाहेका थिए । ती नेपाली नेताहरूको सम्बन्ध नेहरूका साथै भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका समाजवादी धारका नेताहरू जेपी नारायण र राम मनोहर लोहियासँग पनि थियो । नेपालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रमा प्रतिबन्ध गरेको कदम निश्चय पनि नेकाको लागि ठूलो धक्का थियो । भारतको सरकार र विशेषतः नेहरू राजा महेन्द्रको कदमको विरुद्ध र प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिनु स्वाभाविक नै थियो । राजा महेन्द्रले भारतको आलोचना र विरोधलाई विभिन्न ढङ्गले प्रतिक्रिया जनाए ।
(क) पहिलो, उनले परम्परागत कुलीनवर्गलाई उठाएर पहाडी राष्ट्रिताको नारासहित प्रदर्शन गरेर आफ्नो स्थान मजबुत गर्ने प्रयास गरे । अब उप्रान्त, नेपालमा एउटा भाषा, एउटा भेष, एउटा राजा, एउटा देशको भावनालाई मूलमन्त्र बनाउन खोजे । भाषा, धर्म, जात जाति, परम्परा र संस्कृतिको विविधता रहेको नेपालमा उनले एकरूपता लाद्न खोजे । पहाडका बाहुन क्षेत्री, तराईका मधेसी तथा अन्य जनजातिको आ–आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परालाई ध्यानमा राखी पहाडी संस्कृतिलाई लाद्न खोजे । यसले विभेद र विरोध निम्त्यायो । यही नीतिको कारण नेपाल अहिलेसम्म जेलिएको छ । नेपाली भाषा आफ्नो मातृभाषा नभएका मधेसीहरूले अहिले पनि दौरा सुरुवाल र ढाकाटोपी लगाउँदैनन् । बरु, एकरूपताको यही नीतिले पहाडबाट बसाइँ सरेकालाई बढावा दिँदै स्थितिलाई अझ खराब बनाइँदै छ ।

गणतन्त्र भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवारहरलाल नेहरु र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता वीपी कोइराला

वि.सं. २०१० सालतिर मधेसमा औलो रोग निर्मूल भएपछि पूर्वपश्चिम राजमार्ग बनाउन चुरेका चारकोसी वन विनाश भयो । त्यस राजमार्ग वरिपरि नयाँ नयाँ सहरहरू बने । यी नयाँ सहरहरूमा पहाडबाट बसाइँ सराइ गरेका नेपालीहरूलाई बसोबास गराई तराईको जनसाङ्ख्यिक स्वरूपलाई फेर्ने कोशिश भयो । परिणामस्वरूप आज भारतको सीमा नजिकका हुलाकी राजमार्गले जोडिएका पुराना सदरमुकामहरूका क्षेत्रमा मधेसीहरूको बाहुल्य रह्यो भने पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको उत्तरी तराईमा पहाडीहरूको बाहुल्यता हुन गयो ।
(ख) दोस्रो, राजाको त्यो कदमको विरोध जनाउने जो कोहीलाई राजतन्त्रले नियोजितरूपमा भारतीय दलालको रूपमा प्रक्षेपित गर्न खोज्यो । देशभित्र आफ्नो समर्थनमा जनमत तयार गर्न राजदरबारले विभिन्न तप्काका वामपन्थीहरूलाई उत्साहित गर्यो । कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव केशरजङ्ग रायमाझीलाई पञ्चायतमा प्रवेश गराइयो । नेपालमा प्रजातन्त्रविरोधी कदम चालेकोमा भारतको विरोधलाई राजा महेन्द्रले भारतको नेपालविरोधी अभियान र भारत नेपालको लागि खतरा रहेको उल्लेख गर्दै कम्युनिस्टहरूलाई यसको विरोधमा विभिन्न प्रदर्शन गर्न हौस्याए । यो नै नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रिय भावनाको विकास हुनुको प्रमुख कारण थियो । नेपालका कम्युनिस्ट र राजावादीहरू धेरै मुद्दाहरूमा विपरीत र फरक विचार राख्छन् । यद्यपि, नेपाललाई भारतबाट बचाउने भन्दै राष्ट्रियताको नाउँमा उनीहरू एकै ठाउँमा उभिए । नेपाली वामपन्थी पार्टीका कार्यकर्ताहरूको स्कूलिङमा भारतीय दलाल र भारतीय विस्तारवादविरोधी भावना उनीहरूको डीएनएमा नै पसिसकेको छ ।
(ग) राजाबाट चालिएको तेस्रो कदम भनेको भारत सरकारको विरोधमा रहेका भारतीय शक्तिहरूको समर्थन खोज्नु हो । विशेषगरी, राजा महेन्द्रले हिन्दू भावनालाई प्रयोग गर्न खोजेका थिए । बीपीका निजी सचिवसमेत भइसकेका तुल्सी गिरी पञ्चायत व्यवस्थाका पहिलो प्रम बनाइए । उनी भारतका आरएसएस अथवा राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घका सदस्य पनि थिए । नेपाललाई हिन्दूराज्य बनाउने प्रस्ताव उनले नै राजालाई दिएका थिए ।

राजा महेन्द्रले गरेको अर्को कुरा भनेको ‘चिनियाँ कार्डको’ खेल हो । भारतसँगको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै उनले चीन र नेपालबीच पुल निर्माण गरे । उनले काठमाडौँ उपत्यकालाई तिब्बतसँग जोड्ने काठमाडौँ–कोदारी राजमार्गमात्र बनाएनन् । बरु, सन् १९६१ मा चीनसँगको सीमाको सीमाङ्कन पनि टुङ्गो लगाए । काठमाडौँका पुस्तक पसलहरूमा माओका साहित्यहरू खुलमखुला उपलब्ध गराए ।

यही बेलादेखि दरबारियाहरू र राजदरबारको सम्बन्ध भारतका हिन्दू सङ्गठनहरूको बीचमा बलियो हुँदै गयो । राजा महेन्द्रका उत्तराधिकारी वीरेन्द्रलाई विश्व हिन्दू महासङ्घले ‘विश्व हिन्दू सम्राट’ घोषणा गर्यो । त्यतिबेला परिषद्का नेता अशोक सिंघल थिए, जो नेपालका राजाको आतिथ्यमा बरोबर नेपाल गइरहन्थे । वि.सं. २०१९ सालमा राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको संविधानपछि मात्र नेपाल हिन्दू राष्ट्र घोषणा भएको तथ्यप्रति अधिकांश भारतीयहरू अनभिज्ञ थिए । यसपछि नै विष्णुको अवतारको रूपमा राजा नेपालका ईश्वरप्रदत्त शासक भए । यसरी नै राजतन्त्र र नेपाल एक हिन्दूराष्ट्र हो भन्ने अवधारणासँग गहिरोसँग जोडिएर आएको देखिन्छ । राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्र एकअर्कामा अन्योन्याश्रित भएको देखाइयो । यसबारे थप कुरा हामी वि.सं. २०७२ को नयाँ गणतान्त्रिक संविधानको चर्चा गर्दा गर्नेछौँ ।
(घ) राजा महेन्द्रले गरेको अर्को कुरा भनेको ‘चिनियाँ कार्डको’ खेल हो । भारतसँगको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै उनले चीन र नेपालबीच पुल निर्माण गरे । उनले काठमाडौँ उपत्यकालाई तिब्बतसँग जोड्ने काठमाडौँ–कोदारी राजमार्गमात्र बनाएनन् । बरु, सन् १९६१ मा चीनसँगको सीमाको सीमाङ्कन पनि टुङ्गो लगाए । काठमाडौँका पुस्तक पसलहरूमा माओका साहित्यहरू खुलमखुला उपलब्ध गराए । सन् १९६९ मा चीनसँग नजिक मानिने प्रम कीर्तिनिधि विष्टले नेपाल–तिब्बत सीमामा रहेका सत्रवटा भारतीय सैनिक चकपोष्टहरूलाई हटाउन लगाए । जुन सरदार पटेलको पालामा सन् १९५१ स्थापना गरिएको थियो । यसरी नेपाल र भारतको द्विपक्षीय सम्बन्धमा भारत हाबी भएको अवस्थालाई सन्तुलन गर्न चीन तेस्रो तत्व हुन गयो ।
ङ) भारतको तर्फबाट नेपालीको मानसिकतामा पैदा भएको अर्को डर भनेको इन्दिरा गान्धीले सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउनु हो । यही डरको मानसिकताले नेपाल, भारत र चीनबीच समदूरीमा रहोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव अगाडि बढाइएको हो । यो प्रस्तावले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय जगतको मान्यता पनि पायो । तर, भारतको विरोधले यसले मूर्तरूप लिन सकेन । अन्तमा पञ्चायत व्यवस्थाको अन्तसँगै यो नीति पनि स्वतः तुहियो । नेपालमा जस्तै खालको संशय र डरको अवस्था सन् २०१५ मा क्रिमियालाई रुसले आफ्नो भूमिमा गाभेपछि देखियो । दुई देशको नागरिकता भएका वा सम्बन्ध भएका तराईका मधेसीहरूले यस्तै समस्या नेपालमा ल्याउलान् भन्ने नेपालीहरूमा शङ्का उत्पन्न गराइयो । वास्तवमा यस्तो संशय नेपालीमा उत्पन्न भएको नेपाल–अङ्ग्रेज युद्ध (सन् १८१४ –१८१५) पश्चातको सुगौली सन्धिको धारा ७ मा उल्लेखित कुराहरूले पनि हो । उक्त धारामा तराईका कुनै बासिन्दालाई मुद्दा चलाउन नपाउने कुरालाई नेपालका राजाले सहमति गरेका थिए ।
च) यस्तै अप्ठ्याराहरू भारतमा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरूको मामलामा पनि देखियो । ती गोर्खा सैनिकहरू सेवाबाट अवकाश भएपछि भारत सरकारले उपलब्ध गराउने निवृत्तिभरणले (पेन्सन) राम्रो घर बनाई नेपालका अन्य सर्वसाधारणभन्दा आरामदायी जीवन बताउँछन् । उन्नाइस बीस वर्षको उमेरमै सैनिकमा भर्ती हुने भएकाले उनीहरू अवकाश भइसक्दा पनि आफ्नो देशको लागि योगदान गर्न सक्ने उमेरका हुन्छन् । यही तथ्यलाई मनन गरेर संविधानसभाको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मैले अन्तरिम सरकारका कार्यकारी प्रमुख खिलराज रेग्मीलाई चुनावको लागि आवश्यक म्यादि प्रहरीको रूपमा यी अवकाश प्राप्त गोर्खा सैनिकलाई भर्ती गर्न सुझाएको थिएँ । उनले मेरो कुरा सुने तर जवाफ दिएनन् । सायद यो कार्य गर्न उनीहरू चाहेनन् किनभने अवकास प्राप्त गोर्खा सैनिकहरू भारत सरकारप्रति पनि बफादार हुने आशङ्काले संवेदनशील कार्यमा लगाउँदा अप्ठ्यारो हुने आकलन गरे ।
६) मेरो विचारमा नेपालमा त्यो भारतविरोधी राष्ट्रियताको भावना प्रबल हुनुमा नेपालको हरेक राजनैतिक परिवर्तनमा भारतको संलग्नता हुनु पनि हो, चाहे त्यो राणा शासन अन्त गर्ने २००७ सालको दिल्ली सम्झौता होस् वा पञ्चायती व्यवस्था अन्त गर्ने ०४६ सालको जनआन्दोलन होस् । भारतको यो संलग्नताले नेपालका कुलीन शासकवर्ग (विशेषतः राणा र दरबारियाहरू) लाई साँच्चिकै अप्ठ्यारो पारेको होला । यो प्रस्ट छ, भारतको नेपालप्रतिको नीतिलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अक्षुण्णतामा खतरा भएको प्रक्षेपण गर्ने यो कुलीन वर्ग नै हो ।

(लेखकका विचारहरूमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।)

बुँदा १० का सम्बन्धमा :
एउटा कुनै अमुक देशमा हुने जनसङ्घर्ष, आन्दोलन वा क्रान्तिको भौतिक वा वैचारिक प्रभाव कुनै अर्को देशमा पर्ने गरेको इतिहासका घटनाक्रमले देखाउँछ । छिमेकमा त्यसको प्रभाव प्रबल हुनु त अझ स्वाभाविक नै छ । अठारौँ शताब्दीको उत्तर्राद्धमा भएको अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा फ्रान्सले सैनिक सहयोग गरेको थियो । त्यसले फेरि फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति हुन सघायो । पहिलो विश्वयुद्धले जारकालीन रुसमा अक्टोबर क्रान्ति हुन पृष्ठभूमि तयार गर्यो । अक्टोबर क्रान्तिले संसारका धेरै देशमा अन्य समाजवादी आन्दोलन तथा उपनिवेशवादीविरोधी आन्दोलनलाई हौस्यायो । दोस्रो विश्वयुद्धले भारत स्वतन्त्र हुने र चीनमा समाजवादी शासन स्थापना हुने वातावरण तयार भयो । यसरी नै भारतको स्वतन्त्रताले नेपालीमा पनि निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासन फाली प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नसक्ने सम्भावना उत्पन्न भयो । तर, भारतकै कारणले नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भएको दाबी गर्नु अतिसयोक्ति हुन्छ । मुक्तिसेनाले राणा शासनमाथि करिब करिब प्रभाव पारिसकेको अवस्थामा उल्टै भारतले हस्तक्षेप गरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न दिल्ली सम्झौता गराएको सर्वविदित्तै छ ।
राजा महेन्द्रको पहलमा निर्माण भएको पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई लेखकले धेरै शङ्का र आशङ्काको दृष्टिमा व्याख्या गर्न खोज्नु उपयुक्त होइन । त्यसबेला नेपालले आफ्नै भूभागबाट अर्को भूभागमा जानुपर्दा भारतीय सीमा भएर जानुपर्ने बाध्यता नेपालको थियो । यो पराधीनतालाई चिर्न यस राजमार्गको निर्माण गराउनु देशको हितमा भएकोमा कुनै शङ्का छैन । राजा महेन्द्रले नेपालकै हितमा सोच्ने हो भारतको होइन । राजा महेन्द्रले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन अगाडि बढाइएका योजना र नीतिप्रति लेखकको आशङ्का न्यायोचित छैन ।

नेपाल–चीन जोड्ने अरनिको रागमार्गको एक दृश्य

भारतले राजा महेन्द्रको राजनैतिक पाइलाको आलोचनालाई उनले भारतले नेपालविरोधी अभियानको रूपमा लिई नेपालका वामपन्थी र कम्युनिस्टहरूलाई उचालेको भन्ने सम्बन्धमा लेखकसँग नेपालको इतिहासको ज्ञान कम र कम्युनिस्टविरोधी भावना प्रबल देखिन्छ । नेपाली वामपन्थीहरूले अमेरिकी साम्राज्यवादले भियतनाममा गरेको आक्रमणको पनि निरन्तर विरोध गर्दै आएका थिए । रुसी सामाजिक साम्राज्यवादले अफगानिस्तानमाथि गरेको हस्तक्षेपको पनि उनीहरूले विरोध गरेकै थिए । अन्यायपूर्ण कदमको विरोध गर्न कोही कम्युनिस्ट हुनुपर्दैन । भारतको प्रायोजनमा गराइएको दिल्ली सम्झौताको विरोधमा डा. के. आई. सिंले विद्रोह गरैकै थिए । २००७ सालपछि भारतले नेपालको राजनैतिक मामलामा थालेको हस्तक्षेपकारी नीतिले नेपालीहरू भारतप्रति रुष्ट भएका हुन् । यस्तो परिवेशमा नेपाली भएर नेपालको स्वार्थभन्दा भारतीय स्वार्थको लागि काम गर्ने जो कोहीलाई भारतीय दलाल भनिनुमा आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । भारतीय शासकहरूको डीएनएमा नेपाललाई थिचोमिचो गर्ने कुत्सित मनसाय भएसम्म उनीहरूले नेपालीको डीएनएमा भारतीय दलालको स्कूलिङ्ग पाउनेछन् ।
राजा महेन्द्रले चिनियाँ कार्डको प्रयोग होइन आफ्नो देशलाई भारतको पराधीनताबाट जोगाउन वैकल्पिक बाटो खोजेको हो । आफ्नो देशको हित गर्ने राजा वा प्रमलाई भारतले चीनसँग नजिक भएको र कम्युनिस्ट देख्नु भारतीय सरकारको दृष्टिदोष होभन्दा अतिशयोक्ति नहोला । नेपाल र भारतको बीच सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धको बारेमा लेखकले धेरै ठाउँमा उल्लेख गरेका छन् । यही आधारमा नै हिन्दूवादीहरूको सम्बन्ध नेपालका राजासँग हुन गएको होला । यसलाई राजनैतिक लेपन लगाउन कति जायज होला ? त्यसो त भारतमा भाजपाको सरकार गठन भएमा नेपालमा फेरि निरङ्कुश राजतन्त्र स्थापना हुने अड्कल पनि नगरिएको होइन । त्यसमा नेपालका राजाको भन्दा भाजपाको स्वार्थ देखिन्छ । त्यसैले होला, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले नेपालका राजासँग सम्बन्ध बढाउने प्रयास गरेको मिडियाले बेलाबेला छापिरहेको छ ।
सिक्किम र क्रिमियाको प्रसङ्ग लेखकले उल्लेख त गरे तर नेपालसँग त्यस मुद्दाको केही सरोकार छ वा छैन भन्नेबारेमा लेखकले प्रस्टाएनन् । सिक्किमको घटना नेपालमा यी यी कारणले दोहोरिने छैन भनी उनले केही तर्क गर्न सकेनन् ।