काठमाडौँ डिलेमा – १०

संविधान घोषणापछिको दुष्परिणाम
नेपालमा २० सेप्टेम्बर सन् २०१५ मा नयाँ संविधान – २०७२ घोषणापछिका दिनहरू अन्योलपूर्ण रहे । विशेष गरेर मधेसीका मागहरूलाई सम्बोधन नगरिएपछि तराईमा विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरू देखापरे । आन्दोलनरत मधेसीहरू थप चिढिए र उनीहरू नेपाल–भारत सिमाना रक्सौलको नो मान्स लाइन्डमा धर्ना बस्न लागे । नेपाल र भारतबीचको यो प्रमुख नाकामा धर्ना सुरु भएपछि तराईमा बिस्तारै सामानको आपूर्तिमा बाधा पुग्न गयो । केही दिनमा काठमाडौँमा पनि दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव देखिन थाल्यो । यस्तो अन्योलको स्थितिमा सुशील कोइरालाको सरकारले नै निरन्तरता पाउने आशा गरिएको थियो तर एक महिनापछि एमालेका केपी ओलीजस्तो रूढिवादी कम्युनिस्टको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । एमालेलाई माओवादी र राप्रपाले समर्थन गरेका थिए । केपी ओली सरकारले न्वारानदेखिको बलले आँखा चिम्लेर भारतविरोधी राष्ट्रवादको नगरा बजायो । भारतविरोधी प्रदर्शन गर्न वाम–विद्यार्थीहरूलाई सडकमा उतारे तथा भारतका नेताहरूको पुत्ला जलाउन लगाए । सामाजिक सञ्जालमा उत्तिकै भारतविरोधी नाराहरू घन्काउन लगाए । ओलीले भारतको मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्तिको विरोधमा दह्रोसाथ उभिन सक्ने आफू एकमात्र ठूलो औकात भएका नेपालको नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्न कुनै कसर छोडेनन् । उत्तरी छिमेकी चीनसँग नजिकिन पनि हुनसम्म प्रयास गरे । मार्च २०१६ मा चीनको भ्रमण गरेर धेरै सन्धि–सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरे । ती सम्झौताहरूमध्ये केरुङ–रसुवा नाकाबाट सामान आपूर्ति गर्ने पारवहन सम्झौता पनि थियो । त्यस नाकाबाट साङ्केतिकरूपमा केही ट्याङ्कर पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्राएर भारतबाट समस्या भएमा विकल्पको रूपमा चीनबाट ल्याउन सकिने देखाउन अनेक झिलिमिली र प्रचारको कार्य गरे । यस्ता सबै प्रचार कार्य गर्नसम्म गरे । चीनसँग नेपाल नजिकिएको देखाउने यी दृश्यहरूका कारण भारत सरकारको देशभित्र पनि – सरकारको गलत नीतिले गर्दा नेपाललाई चीनको पोल्टामा पठायो भनी आलोचनाहरू भए ।
हुन त विगतका वर्षहरूमा जस्तै भारतलाई नेपालमा ‘चिनियाँ कार्ड’ खेलाउने काम दरबारियाहरू र वामपन्थीहरू नै गर्थे– सन् ०६० को दशकमा राजा महेन्द्रले र अहिले एमालेको सरकारले । नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई विचार गर्दा व्यापार, पारवहन, रोजगारी र लगानीको हिसाबले भारतको विकल्पमा वर्तमान समयमा चीन कुनै पनि हिसाबले भरपर्दो विकल्प हुन सक्दैन । तैपनि, चीनले नेपाललाई धेरै आयोजनाहरू वित्तीय सहयोगमात्र गरेनन् बरु राजनैतिक पार्टीहरूलाई पनि त्यतिकै सहयोग ग¥यो । विगतमा चिनीयाँ नेताहरू नेपालका नेताहरूलाई भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न सल्लाह दिने गर्थे । तर, आज नेपालको सम्बन्ध भारतसँग केही तलमाथि भएको मौका छोपी नेपालको घरेलु राजनैतिक मुद्दाहरूमा समेत थिचोमिचो गर्न चीन हिच्किचाएन ।
यति हुँदै गर्दा पनि नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध सामान्य पारी सामानको आपूर्ति सहज बनाउन प्रम केपी ओलीले आफ्ना उपप्रम एवं विदेशमन्त्री कमल थापालाई भारत पठाए । भारतीय सरकारको तर्क थियो – नाकामा अवरोध गर्ने मधेसवादीहरू हुन् । उनीहरूको मागमा उनीहरू अडिग छन्, त्यसैले उनीहरूको माग सम्बोधन हुने अवस्था आएमा सामानको आपूर्ति पुनःसुरु हुन सक्छ । कमल थापा एक्लैले यो कुरा गर्न सक्ने थिएन र उनको पहिलो भ्रमण बिनापरिणाम टुङ्गियो । केही हप्तापछि उपप्रम कमल थापाले मलाई उनको मन्त्रालयमा बोलाउनुभयो र हामीले मधेसी मागका बारेमा चार बुँदे लिखितरूपमा छलफल ग¥यौँ । त्यसमा समानुपातिक समावेशी, सीमाङ्कन, चुनाव क्षेत्र निर्धारणमा भूगोललाई होइन जनसङ्ख्यालाई प्राथमिकतामा राख्ने कुराहरू थिए । यस प्रस्तावलाई मैले दिल्ली पठाएँ र दिल्ली सकारात्मक देखियो । तत्काल कमल थापा ‘आर्ट अफ लिभिङ’ का गुरु शिवशङ्करको आश्रम बेन्गालुरु हँुदै दिल्लीको अनौपचारिक भ्रमणमा गए । हामीले मस्यौदा गरेको प्रस्तावमा प्रम ओलीको सहमति छ वा छैन भन्ने कुरामा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज सुनिश्चित हुन काठमाडौँमा प्रमसँग टेलिफोन वार्ता गराइयो र प्रम ओलीले आफ्नो सहमति भएको पक्का गर्नुभयो । यो प्रस्ताव नै नयाँ संविधानमा पहिलो संशोधनको लागि आधार बन्यो ।
यता नाकाबन्दीले नेपाली जनतामा दुःख थपिँदै गएको भन्दै विपक्ष पार्टी र विशेष गरेर वामपन्थी नेताहरूबाट भारत सरकारको आलोचना पनि हुँदै गयो । नाकाबन्दी खुलिसकेपश्चात् प्रम ओलीको भारत भ्रमण पनि भयो । भारतले विसाखापटनम् बन्दरगाहलाई नेपालको लागि नयाँ पारवहनको नाकाको रूपमा सम्झौता पनि गरियो । तर, नयाँ संविधानको कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने भएर सरकार प्रमुखहरूको संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्न भने ओली मानेनन् । प्रम ओलीको भारतविरोधी र आक्रामक रवैयामा कमी आएन । तय भइसकेको नेपालका राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण नेपालको तर्फबाट एकाएक रद्द गरियो । कारण बुझेर हेर्दा भारतका लागि नेपालका राजदूत दीपकुमार उपाध्याय र भारतीय राजदूतले पश्चिम नेपालको कुनै स्थानमा गई प्रम ओली सरकारको विरोधमा षड्यन्त्र गर्न लागेको हुँदा भ्रमण रद्द गर्नुपरेको परोक्षरूपमा सङ्केत पाइयो । वास्तविकता यो आशङ्काभन्दा फरक थियो । हामी नेपालको कम विकसित सुदूरपश्चिममा पर्यटन विकासको लागि के गर्न सकिएला भन्नेबारे छलफल गर्ने योजना बनाउँदै थियाँै । ओली सरकारले आफ्ना राजदूतलाई फिर्ता नै बोलायो । त्यही महिनामा केही भारतीय टेलिभिजनहरूले नेपालको लागि भारतका राजदूतलाई अग्राह्य  भनी देश निकाला गर्न लागेको खबर फुके । विदेश सचिव एस. जयशङ्करले यस कुराको पुष्टि गर्न मलाई फोन गर्दा मलाई यी सब थाहा भयो । मलाई भारतीय सरकारको पूरा समर्थन भएको उनले बताए । यदि नेपालले यस्तो निर्णय गर्न लागेको भएपछि यसको परिणाम नराम्रो हुने सन्देश नेपाल सरकारलाई दिन पनि अनुरोध गरँे । मैले नेपालका विदेशमन्त्री कमल थापसँग यस कुराको पुष्टि गर्न खोज्दा उनले यसबारे पूरा अनभिज्ञता जनाए । उनले तुरुन्तै ट्वीट गर्दै विदेश मन्त्रालयले यस्तो केही गर्न लागेको होइन भने । कुरा बुझ्दै जाँदा दिल्लीमा अवस्थित ओलीका प्रेस प्रतिनिधि कान्तिपुरकै संवाददाता रहेछ । उनको दिल्लीका मिडियाहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध रहेछ । त्यो खबर नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको सङ्केत भयो ।

नेपालको कुनै पनि ‘कूटनैतिक नोट’ लाई भारतीय राजदूतावास वा विदेश मन्त्रालयले समयमा रेस्पोन्स गरेको देखिँदैन । एक वर्ष पहिले पनि पश्चिम सिमानामा तुइन चढेका एक नेपाली युवालाई भारतको सिमा सुरक्षाबल (एसविआई) ले गोली हानी हत्या ग¥यो । नेपालले ध्यानाकर्षण गर्दा जवाफै दिन आवश्यक ठानेनन् । शनिबार कार्तिक १३ गते पनि भारत तिरको सडक विस्फोटनको क्रममा सीमापारि एक नेपाली विद्यार्थी मारिए । नेपालले सिमामा कुनै निर्माण कार्य गर्दा छिमेकी र सांधसंधियारलाई पूर्व सूचना दिनुपर्ने नियमबारे गरेको नभए के हो ?

नेपालको नयाँ संविधानकै बारेमा भारतलाई अर्को आक्षेप लगाउँदै आएको मुद्दा हो नेपाललाई हिन्दूराज्य घोषणा गराउने । तर, भारत सरकारबाट आधिकारिकरूपमा यो प्रस्ताव आएको र हामीले लबिङ गरेको मेरो जानकारीमा छैन । मैले एकपल्ट यसबारे दिल्लीमा ब्रिफिङ गर्दा संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखिँदै छ र यो धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा भने ‘सर्व धर्म सम्भव’ वा ‘सर्वपन्थ सम्भव’ राख्नेबारेमा छलफल भइरहेको जानकारी गराएको थिएँ । वास्तवमा नेपालका वामपन्थीहरू नेपाल हिन्दूराष्ट्र राख्न चाहदैनन् । तर, मलाई जानकारी गराएअनुसार भारतको आरएसएससँग (RSS) आबद्ध सङ्गठनहरू र गुरु श्री श्री रवि शङ्कर हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्दै थिए । वास्तवमा यो हिन्दूराष्ट्रको हौवा राजसंस्थाबाट आएको भन्ने जानकारी मैले विख्यात पत्रकार विजयकुमार पाण्डेको कुराकानीबाट कुनै बेला थाहा पाएको थिएँ । यो तथ्य गुरु रवि शङ्करलाई बताएपछि उनी आफैले हिन्दू गणतन्त्रको पक्षमा अभियान चलाएका थिए । नेपालका तराईका जनता हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा भए पनि जनजातिहरू धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा थिए । नेपालमा पश्चिमा गैरसरकारी सङ्गठनहरूमात्र होइनन् दक्षिण कोरिया र अन्य धर्म परिवर्तन गराउने संस्थाहरू पनि नेपालमा उत्तिकै सक्रिय थिए । पश्चिमा राष्ट्रहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका नै सबभन्दा सक्रिय थियो । एकपल्ट संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पुल्चोक कार्यालयमा विदेशी नियोगको छलफलमा अमेरिकी राजदूतले नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा खुलेर बोलेका थिए ।
मैले आफ्नो वैदेशिक सेवाबाट अवकाश हँुदै सन् २०१७ मार्च १ मा नेपाल छोड्नुप¥यो । त्यसपछिका दिनहरूमा पनि धेरै कुराहरू भए । पहिलो, संविधानमा संशोधन गर्ने मधेसीहरूको माग आंशिकरूपमा पूरा भएको अवस्थाले उनीहरूले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन हामीले उनीहरूलाई सुझायौँ । संविधानको पहिलो संशोधन हाम्रो पक्षबाट हेर्दा राम्रो उपलब्धि पनि थियो । एकातिर यसले सम्भ्रान्त वर्गलाई एक हिसाबले अलग्ग गर्न सफल भएको पनि मान्नुपर्छ भने चीनको लागि पनि एउटा जवाफ नै थियो ।
समयको अन्तरालमा ओलीको सरकारलाई माओवादी, काङ्ग्रेस र मधेसवादीको संयुक्त सरकारले विस्थापन गर्यो । पहिले प्रचण्ड संयुक्त सरकारको प्रम भए । पछि मङ्सिरमा आम निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देउवाले सरकार छोड्न प्रचण्डलाई दबाब दिन सुरु गरे । आखिरमा देउवाको नेतृत्वमा सरकार पनि गठन भयो र माओवादी र काङ्ग्रेसबीच बिस्तारै दूरी बढ्न सुरु भयो । त्यो बढ्दै गएको दूरीले माओवादीलाई एमालेतिर आकर्षित ग¥यो र आखिरमा दुई पार्टीको कार्यगत एकता भई निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमतको नजिक पुग्न सफल भयो । काङ्ग्रेस दोस्रो र मधेसवादीहरू तेस्रो शक्तिमा झरे । माओवादी र एमालेको यो कार्यगत एकता दुई पार्टीको एकीकरणसम्म गर्ने योजनाको पछाडि चीनको हात भएको पनि खुलस्त भयो । आफ्नो वास्तविक कदभन्दा ठूलो देखिएको ओलीले अब स्थिर सरकार चलाउने लक्षण देखाप¥यो । यो नयाँ वास्तविकतालाई स्वीकार्नुसिवाय हामीसँग (भारतसँग) अरु बाटो थिएन । ओलीसँग नयाँ योजना लिएर जानुभन्दा भारतसँग अर्को विकल्प पनि भएन । ओली प्रम हुनु अगावै सुष्मा स्वराजको भ्रमण नेपालमा भयो । हामीले ओलीलाई पूरा सहयोग गरेर सम्बन्धलाई नयाँ सिराबाट सुरु गर्नु थियो । यो नीति अपनाई ओलीलाई चीनतिर ढल्कनबाट रोक्नु थियो । यो यसकारणले पनि आवश्यक थियो कि भारत सरकारको नेपाली मधेसीलाई उचाल्ने कामले गर्दा नै नेपाल चीनतिर ढल्कन बाध्य भएको भनी भारतको आन्तरिक राजनीतिमा पनि आलोचना भइरहेको थियो । नेपालको संविधान लेखनमा भारत आवश्यकताभन्दा बढी संलग्न नभएको भए र नेपालको नाकाबन्दीलाई तुरुन्तै हटाएको भए नेपाल चीनतिर ढल्कने थिएन भनी आलोचना भइरहेको थियो । तर, यस्तो आलोचना भइरहँदा नेपालको हरेक राजनैतिक परिवर्तनमा भारतले खेलेको भूमिकालाई बिर्सन मिल्दैन ।
ओलीसँगको सम्बन्धलाई सुधार्ने प्रयास गर्दागर्दै पनि ओली कट्टर कम्युनिस्ट नै भएर निस्के । उनले कुनै न कुनै रूपमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको कार्ड खेल्ने कामलाई छोड्दै छोडेनन् । यता हाम्रो उद्देश्य भनेको नेपालमा जसरी पनि कम्युनिस्ट प्रभावलाई निस्तेज पार्नु र चीनको प्रभाव बढ्न नदिनु नै थियो । यसमा सफलता पाउन आगामी दिनहरूमा भारतले नेपालका सबै राजनैतिक शक्तिहरूसँग सहकार्य गरेरै जानुपर्ने देखिन्छ न कि एउटा शक्तिसँग मात्र नजिकिने ।

लेखकको विचारमा हाम्रो आलोचनात्मक टिप्पणी :
१. नेपालको संविधान – २०७२ घोषणालगत्तै भारत सरकार स्वयंले नाकाबन्दी लगाउन मधेसी दलहरूलाई उचालेको कुरा अब गोप्य रहेन । घोषणाको दुई दिन पूर्व भारतीय विदेश सचिव एस. जयशङ्कर काठमाडौँ आएर दिएको दबाब, ट्रमा सेन्टर हस्तान्तरणमा मोदीले दिएको धम्की, संविधानमा पहिलो संशोधन गर्न ओली सरकार सहमत भएपछि नाकाबन्दी खुलाउन कार्यले तराईका मधेसवादी दल नेपाली जनतालाई प्राथमिकता दिन्छ कि भारतीय सरकारलाई झन प्रस्ट भयो ।
२. भारतको राजदूतलाई नेपालबाट निकाला गर्ने सवाल पनि जायज नै देखिन्थ्यो । आफ्नो कुटनैतिक मर्यादा बिर्सेर नेपालको विकासको लागि भनी आफू खुसी नेपालको कुनाकाप्चा चाहारेर हिँड्ने कुन नियमले दियो उनलाई ? नारायकाजी श्रेष्ठको पालामा विदेशीसँग भेटघाट गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको उलङ्घन गर्ने पनि भारतीय राजदूत नै थिए । लेखकले भने जस्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूतहरू ‘भाइसरायको’ जस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने आरोप मात्र होइन भने प्रस्ट्याउँछ । नेपालको कुनै पनि ‘कूटनैतिक नोट’ लाई भारतीय राजदूतावास वा विदेश मन्त्रालयले समयमा रेस्पोन्स गरेको देखिँदैन । एक वर्ष पहिले पनि पश्चिम सिमानामा तुइन चढेका एक नेपाली युवालाई भारतको सिमा सुरक्षाबल (एसविआई) ले गोली हानी हत्या ग¥यो । नेपालले ध्यानाकर्षण गर्दा जवाफै दिन आवश्यक ठानेनन् । शनिवार कार्तिक १३ गते पनि भारत तिरको सडक विस्फोटनको क्रममा सीमापारि एक नेपाली विद्यार्थी मारिए । नेपालले सिमामा कुनै निर्माण कार्य गर्दा छिमेकी र साँधसंधियारलाई पूर्व सूचना दिनुपर्ने नियम बारे भारतलाई गराएको जानकारीमा भारतले केही प्रतिक्रिया गरेको छैन ?
३. सर्पले मात्र सर्पको खुट्टा देख्छ भनेजस्तै नेपालको हरेक कुरामा पाइला पाइलामा दखल दिँदै हिँड्ने भारतले नेपालीले आफ्नो देशको लागि गरेको हरेक कुरामा चीनको भूमिका देख्नु भारतको चीनविरोधी आत्मामात्र बोलेको हो । योग गुरुदेखि अनेकन स्वामीहरूलाई नेपालमा आश्रम खोल्न लगाई गुप्तचरको रूपमा प्रयोग गर्ने भारतले नेपालमा हस्तक्षेप गरेको चीनलाई देख्ने कस्तो बेइमानीको पराकाष्ठा ?!
४. हामी सबै नेपालीलाई चेतना भया – लेखकको वृत्तान्तले देखाउँछ कि भारत नेपालका राजनैतिक पार्टीहरूलाई आफ्नो स्वार्थको लागि कसरी खेलाउँछ ! नेपालको सत्तामा जो आउँछ उसलाई फकाउने र नमाने धम्काउने । पार्टीहरू भारतको हितको लागि फुटाउने र जोड्ने ¤ नेपालमा ‘नियन्त्रित अस्थिरताको नीति’ लिएको उनकै वृत्तान्तले प्रमाणित गरेकोमा अब कसैलाई दुविधा हुनेछैन ।