नेपालमा राजनैतिक अस्थिरताको सम्भावना

गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नेका र एमाले अलगअलग गठबन्धन गरेर लडे । नेकाको नेतृत्वमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राजमो र लोसपा थिए । नेकालेले कम्युनिस्टहरूलाई वर्ग दुश्मन ठान्थ्यो । कम्युनिस्टहरूको वर्ग दुश्मन पनि नेका नै हो । नेका नेतृत्वको समीकरणमा लोसपाबाहेक अन्य सबै पार्टीहरू ‘कम्युनिस्ट’ नै छन् । लोसपा सङ्घीयताविना देश विकास सम्भवै नदेख्ने, राजमो सङ्घीयताले देश डुबाउँछ भन्ने । ती अहिले एकै ठाउँमा छन् । गठबन्धनमा सहभागी दलहरूबिच कुनै विचार, सिद्धान्त र दर्शन मिल्दैन । त्यो केवल सत्तास्वार्थको लागि भएको हो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
एमाले आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्छ । कम्युनिस्टहरू सिद्धान्ततः गणतन्त्रवादी हुन्छन् । अहिले एमालेले राजावादी राप्रपासँग गठबन्धन गरेको छ । सत्ताको क्षणिक स्वार्थको लागि उसले आफ्नो वर्ग दुश्मनसित सिद्धान्तहीन गठबन्धन ग¥यो । त्यसैले जनताले एमालेका मुख्यमुख्य नेताहरूलाई हराएर असन्तुष्टी व्यक्त गरे । ईश्वर पोखरेल, शङ्कर पोखरेल, अग्नि खरेललगायतका थुप्रै नेताहरू हार्नु जनताको गठबन्धनप्रतिको असन्तुष्टि नै हो । अन्तिम परिणाम आउँदासम्ममा शासक दलहरूले विगतका निर्वाचनहरूमा एक्लै लडेको बेलाभन्दा कममात्रै मत प्राप्त गर्ने देखियो । सत्तामा बस्ने दलहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता थियो । निर्वाचन परिणामले अब ती दलहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्न बाध्य बनायो ।
मत परिणाम आउने क्रम जारी नै छ । अहिलेसम्मको परिणामले नेका, एमाले, स्वतन्त्र, राप्रपा र जसपा गरी ५ वटा पार्टी मात्रैले ३ प्रतिशत मत कटाउन सक्ने स्पष्ट भयो । बाँकी राजनैतिक दलहरूले प्राप्त गरेको लाखौँ मत तिनै ठूला दलहरूमा मिसिन जाने र त्यसको समेत तिनीहरूले समानुपातिक सांसदको भाग खाने भए । यो ३ प्रतिशत मत प्राप्त नभएका थुप्रै दलहरूलार्ई विश्वास गर्ने लाखौँ मतदाताहरूप्रति घोर अन्याय हो र एक प्रकारको मतदाताविरुद्धको अपराध हो ।
यस अगाडिको निर्वाचनलगत्तै ३ प्रतिशतको मत प्रावधान खारेजीको माग गर्दै नेमकिपाले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा हाल विचाराधीन छ । ३ प्रतिशतको प्रावधान अप्रजातान्त्रिक भएको र त्यसले विचारलाई प्रतिबन्ध लगाउने हुँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संविधान निर्माण समयदेखि नै सदन र सडकमा निरन्तर विरोध गर्दै आएको हो तर शासक दलका नेताहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरे । संविधान निर्माणको क्रममा माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरू भन्ने गर्थे — “जाबो ३ प्रतिशत मत पनि लिन नसक्ने पार्टीलाई कसरी राष्ट्रिय पार्टी मान्ने ?” समयले कोल्टो फेरेको छ । हिजो शासन सत्तामा बसेर मोजमस्ती गर्नेहरू आज नेपाली काङ्ग्रेसको बैशाखी टेकेर एकीकृत समाजवादी पार्टीको नाममा सरकारमा छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकाको साथ पाउँदासमेत उसले ३ प्रतिशत मत पु¥याउन नसक्ने स्थिति छ । विचार र सिद्धान्तको आधारमा राजनीति नगरी सङ्ख्यालाई मात्रै महत्व दिनुको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा अब ती नेताहरूले बुझ्दै छन् ।
नेकाले निर्वाचनअघि व्यापक प्रचार गरेको एउटा विषय हो – पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने प्रतिबद्धता । निर्वाचनअघि सायद उसले सत्ता गठबन्धनका दलहरूकै बहुमत आउने सोचेको थियो । तर मत परिणामले न सत्ता पक्षको न विपक्षी गठबन्धनकै बहुमत आउने देखियो । राप्रपा वा स्वतन्त्र पार्टी निर्णायक हुने सङ्केत देखिँदै छ । यस्तो अवस्थामा देशमा राजनैतिक अस्थिरता सुरु हुनेछ । सांसद खरिद–बिक्रीको पुरानो रोग फेरि दोहोरिने खतरा छ । सांसद बन्नु भनेको देशको लागि आवश्यक नयाँनयाँ कानुन निर्माण गर्नु हो भन्ने बुझाइ राख्नेहरू थोरै मात्र निर्वाचित भए । धेरैजसो सांसदहरू मन्त्री बनेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नकै लागि निर्वाचित भएका देखिए । सांसद बन्नको लागि करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नुले यो कुराको पुष्टि गर्छ । मन्त्री पदको लागि कतिपय सांसदहरूले दल त्याग गर्नेछन् । समयले त्यो देखाउने नै छ ।
२०५१ सालमा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । संसद्मा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एमालेले अल्पमतको सरकार गठन ग¥यो । तर, पूरा अवधि चलाउन सकेन । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरे । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको सिफारिस उल्टाइ दियो र संसद् पुनःस्थापना भयो । निर्वाचनमा त्यसबेला राप्रपाले १९ स्थान जितेको थियो । एमालेको समर्थनमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द र नेकाकोे समर्थनमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए । संसद्मा जम्मा १९ स्थान जित्ने राप्रपाले पालैपालो सरकार चलायो । नेपालको अहिलेको राजनीतिमा त्यही दृश्य देखिँदै छ । संसद् पुनःस्थापनाको लागि सर्वोच्च अदालत जाने, अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिलाई प्रगतिशील देख्ने र पदको निम्ति सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्नेहरूले राप्रपा वा स्वतन्त्र पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि तयार नहोला भनी कसरी विश्वास गर्ने ? अनि, नेकाले प्रतिबद्धता जनाउँदैमा यो संसद् ५ वर्षसम्म चल्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता के ? मध्यावधि निर्वाचनको अवस्था आएमा संसद् विघटनलाई प्रतिगमन देख्ने दलहरूले कसरी स्पष्टीकरण देलान् ? जनताले त्यो पनि हेर्न पाउनेछन् ।
भारतीय विस्तारवाद नेपालमा राजनैतिक स्थिरता चाहँदैन । बहुमतको सरकार गठन भयो र बलियो सरकार भयो भने उसको टाउको दुखाइ सुरु हुन्छ । बलियो सरकारसित सजिलै नदीनाला, प्राकृतिक स्रोतसाधनमा सम्झौता गराउन सक्दैन । नेपालमा जबजब कमजोर सरकार बन्यो तबतब उसले नेपालका नदीनाला हडपेको इतिहास छ । नेकपाको बहुमतको सरकार भएको बेला कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नक्सा संसद्बाट अत्यधिक बहुमतले पारित भएको हो । त्यो कुरा उसले सजिलै कसरी बिर्सन सक्छ र ? यसर्थ, उसको हरप्रयास नेपालमा बलियो सरकार गठन नहोस् भन्नेमा नै केन्द्रित हुने निश्चित छ । नेपालको राजनैतिक अस्थिरतामा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार कोही हुन्छ भने त्यो हो भारत ।
निर्वाचन जित्न शासक दलहरूले बिरामी र मृत्यु भएकाहरूको भोट खसाले, ठाउँठाउँमा बुथ कब्जा गरे, भोज खुवाए, गुण्डागर्दी गरे, पैसा बाँडे र जनतालाई विभिन्न प्रलोभनमा पारे तथा सबै खाले धाँधलीका रूपहरू प्रयोग गरे । तर, कैयौँ जनताले पैसा खाएर, भोज खाएर पनि त्यस्ता उम्मेद्वारहरूलाई मत नदिएको पनि देखियो । प्रभावशाली नेताहरूलाई निर्वाचनमा हराएर जनताले नेतालाई पाठ सिकायो ।
जनताले गलत र सिद्धान्तहीन गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि देखाए पनि देशभक्त र इमानदार राजनैतिक दलहरूलाई चिन्न नसक्नु बिडम्बना हो ¤ जनताले आफ्नो मतमार्फत ठूला दलहरूको विकल्पमा नयाँ दललाई अगाडि ल्याउने काम त गरे । त्यसलाई नै सही मान्न सकिने अवस्था छैन । विश्वासको आधारविना नयाँ दललाई मत दिदैँमा जनताको चेतनास्तर उठेको भनिहाल्न मिल्दैन ।
धेरै पटक निर्वाचनमा भाग लिइसकेको हुँदा जनताले कुन दल ठीक र कुन दल गलत भन्ने छुट्याउन सक्नुपथ्र्यो । यो वर्षको निर्वाचनमा यो चेतना केही हदसम्म देखिए पनि त्यो उचित ढङ्गले अगाडि बढेको पाइएन । एमसीसी र नागरिकता विधेयकजस्ता देशघाती विधेयक र सम्झौताहरूको निरन्तर सडक र सदनमा विरोध गर्दै आएको नेमकिपालाई चिन्न नसक्नु जनताकै दोष हो । जनताको निर्णय सही भयो र जनताले राम्रो दल र उम्मेदवारलाई चयन गरे भने देश र जनताले सुख पाउने थियो । जे भए पनि यो पटकको निर्वाचनले माओवादी पार्टीलाई भने राम्रै पाठ सिकाएको छ । नेकालगायतसँग गठबन्धन गर्दा समेत उसको पक्षमा थोरै मत परेको छ । विगत सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादीले गरेको अत्याचार नेकालाई मतदान गर्ने जनताले भुलेका छैनन् भन्ने उदाहरण पनि बनेको छ यो चुनाव ।