नेपालीको आँशुमा खेलिएको विश्वकप

कतारमा विश्वकप फूटबलको पूर्वाधार बनाएका नेपाली सहितका आप्रवासी कामदारहरू क्षतिपूर्तिका हकदार छन्, यसका लागि दक्षिणएशियाली सरकारहरूले सामूहिक आवाज उठाउने अन्तिम मौका छ ।
विश्व फूटबल महासङ्घ (फिफा) बाट सन् २०२२ का लागि विश्वकप फूटबल आयोजना गर्न २०१० मा कतारले जिम्मा पाएपछि त्यहाँ पछिल्लो १२ वर्षमा रङ्गशाला तथा होटल लगायतका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा दशौँ लाख कामदार खटिए । यस अवधिमा कति घाइते र अङ्गभङ्ग भए, कैयौँ गम्भीर बिरामी परे, धेरैले मृत्युवरण गरे । उखरमाउलो गर्मीसहित निकै कष्टकर परिस्थितिमा काम गरेका श्रमिकहरूलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति दिन कतार सरकार उत्तरदायी देखिएन ।
विश्वकप सम्भव बनाउन दिलोज्यान दिएर श्रम गरेका आप्रवासी श्रमिकको कहालीलाग्दो अवस्थाले कतारलाई बहस र विवादको केन्द्रमा तानेको छ । हालै, कतारको श्रम मन्त्रालयले देशको अधिकांश श्रम परिचालन गर्ने वर्गको खासै मूल्य नरहेको प्रस्ट्याउने गरी क्षतिपूर्ति नपाएका मृतकका परिवारसहित अन्यायमा परेका कामदारका लागि सहायता कोष बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । यो प्रकरणमा विश्व फूटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।
फेब्रुअरी २०२१ मा ‘द गार्डियन’ पत्रिकाले बताएअनुसार, कतारमा विश्वकपको पूर्वाधार निर्माणका क्रममा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बाङ्लादेश र श्रीलङ्काका गरी ६ हजार ५०० आप्रवासी कामदारको मृत्यु भएको थियो । कतारको चरम गर्मीमा लगातार कष्टकर रुपमा काम गर्दा उनीहरूको ज्यान गएको बताइने गरे पनि मृत्युका कारणबारे बृहत् अनुसन्धान भएको छैन । कतार सरकारले भने मृत्युको यो आँकडा विश्वकपसम्बन्धी पूर्वाधार परियोजनामा काम गर्नेहरूको मात्र नभएको बताएको छ ।
कतारमा खेल–कामदारमाथि दुव्र्यवहार हुनुमा दक्षिण एसियाली मुलुकका सरकारहरू पनि केही हदसम्म जिम्मेवार छन् । उनीहरूले कामदारहरूको कतिपय कारण नखुलेका, अनुसन्धान नगरिएका, क्षतिपूर्ति नदिइएका मृत्युका घटना, उच्च लागत शुल्क (रिक्रुटमेन्ट फी) पारिश्रमिकमा दुव्र्यवहार लगायतका साझा समस्यामा सामूहिक तवरबाट सुधारको माग गर्ने धेरै मौका खेर फालेका छन् ।
यो विश्वकपको तयारीमा दक्षिण एसियाको ठूलो योगदान छ । फूटबल पाकिस्तानको सिआलकोटमा बन्ने भएर मात्र होइन, कतारका हरेक अत्याधुनिक रङ्गशाला र अन्य पूर्वाधार बनाउनेमा धेरैजसो दक्षिण एसियाली छन् । यो क्षेत्रका आप्रवासी कामदारहरू कतारका रङ्गशाला, होटल, मल र विमानस्थलहरूमा कार्यरत पनि छन् । यी कामदारले पठाउने रेमिटेन्स रकम उनीहरूका परिवारलाई निकै महत्वपूर्ण हुन्छ, कतिपय परिवारको त आम्दानीको एक मात्र स्रोत हो ।
फूटबलको महामेला सजाउने कामदारमाथि दुव्यर्वहार हुँदा फिफा मूकदर्शक बनेको छ, यस अवधिमा ठूलो मानवीय क्षति भएकोमा आयोजक राष्ट्र कतारले आलोचना भोगिरहेको छ । कतारको कामदारमाथि शोषण गर्ने अन्यायपूर्ण ‘कफाला’ प्रणाली (रोजगारदाताको पूर्वस्वीकृति विना करार अवधि तोड्न, जागीर छोड्न नपाउने व्यवस्था) र कामदारहरूलाई सङ्गठन बनाउन र हड्ताल गर्न नदिने श्रम कानुनविरूद्ध फिफाले मानव अधिकारका पक्षबाट कदम चालेन ।
अन्यायपूर्ण श्रम प्रावधानबाट आप्रवासी कामदारमाथि भइरहेको शोषणबारे व्यापक आलोचना हुनुकासाथै वर्षौंको दबाबपछि अन्ततः कतार सरकारले श्रम कानुनमा केही सुधार गरेको छ । कतारले कामदार सहायता कोष तथा बीमा कोषको स्थापना गरेर सन् २०२० देखि सञ्चालनमा ल्याएको छ । कुनै रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई पारिश्रमिक नदिए पनि यो कोषले उनीहरूलाई पैसा दिन्छ । सन् २०२२ को सेप्टेम्बरसम्म कोषले ३२ करोड अमेरिकी डलर वितरण गरिसकेको छ, जसले रोजगारदाताबाट कामदार ठगिने समस्या कति ठूलो छ भन्ने देखाउँछ ।
कामदारले बोक्नुपर्ने अर्को भार हो, अवैध शुल्क । रोजगारीमा खाडी मुलुक जाने कामदारलाई ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ को व्यवस्था छ । तर, अवैध रुपमा शुल्क नतिरी कतार जाने कामदारको सङ्ख्या एकदम थोरै छ । कामदारको परिवारले पाउने रेमिटेन्स रकमको महत्वपूर्ण हिस्सा रोजगारीमा जाँदा लागेको ऋण तिर्न खर्च हुन्छ ।
विश्वकपको पूर्वाधार बनाउने कतारी निकाय ‘सुप्रिम कमिटी फर डेलिभरी एन्ड लिगेसी’ सँग आबद्ध कम्पनीहरूले कतारमा रहेका ४८ हजार ८१४ कामदारलाई लागत शुल्कको दुई करोड ८० लाख रूपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो सकारात्मक कदम भए पनि कतारमा २२ लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदार भएको सन्दर्भमा यो रकम ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ बराबर हो ।
कतारले श्रम कानुनमा गरेको सुधार सराहनीय भए पनि ती प्रावधान लागू गर्न ढिलाइ, साँघुरो दायरा र कमजोर कार्यान्वयनका कारण लाभ सीमित छ । त्यसैले ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र अन्य संस्थाहरूले फिफा र कतारका अधिकारीहरूलाई श्रमिकको मृत्यु, चोटपटक र पारिश्रमिक ठगीसहित विगतका र विश्वकपको तयारीका क्रममा भएका खराब व्यवहारहरूलाई सम्बोधन गर्न आह्वान गरेका छन् । कामदारको प्रकरणमा प्रायोजक, फूटबल सङ्घहरू र प्रशंसकहरूले दबाब दिँदै आए पनि फिफा खुम्चिएर बसेको छ भने कतारका श्रममन्त्रीले यो आह्वानलाई ‘पब्लिक स्टन्ट’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन् ।
कतार र फिफासँग अझै पनि विश्वकपको विरासत जोगाउने मौका छ, श्रमिकमाथि भएका अन्यायलाई समाधान गर्ने स्रोतसाधन र उत्तरदायित्व छ । कतारका श्रममन्त्रीले ‘हरेक मृत्यु एउटा दुःखद घटना हो’ भनेका छन् । तर साँच्चिकै दुःखद घटना के हो भने, कतारी अधिकारी र सम्बद्ध निकायले धेरै कामदारको मृत्युबारे राम्ररी अनुसन्धान नै गर्न सकेका छैनन् । त्यस्ता कतिपय मृत्युको कारण ‘प्राकृतिक’, ‘नखुलेको’ वा ‘हृदयाघात’ भनिएको छ । यी मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिइँदैन, किनकि ती कारणहरू कामसँग सम्बन्धित छन् भन्ने मानिँदैन । अनुसन्धान नभएकै कारण चौपट्ट गर्मीलगायत कामको परिस्थितिबाट भएका मृत्युको घटनामा क्षतिपूर्ति दिइएको छैन ।
फिफाले विगतमा विश्वकप आयोजना गर्ने तीन देश, दक्षिण अफ्रिका (सन् २०१०), ब्राजिल (सन् २०१४) र रुस (सन् २०१८)लाई ‘लिगेसी फन्ड’ का नाममा मानवीय कार्यका लागि कुल २६ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको थियो । कतारको सन्दर्भमा पनि यस्तै गरिनुपर्छ, यसले विश्वकप–२०२२ लाई कामदारमाथिको अत्याचारको कथा भनेर भविष्यमा चिनाउन चाहँदैन भने पीडित कामदार र मृतकका परिवारलाई राहत दिन सहायता कोष बनाउनुपर्छ । यो विषय समाधानका लागि दक्षिणएसियाली मुलुकहरूका लागि अन्तिम अवसर छ ।
विशेष गरी कतारका श्रममन्त्रीले सोधेका प्रश्न ‘कहाँ छन् पीडितहरू, के तपाईंसँग उनीहरूका नाम छन्, तथ्याङ्क छ’ को उत्तर उनीहरूले दिन सक्छन् । कतारी अधिकारीहरूले सहायता तथा क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्न चाहिने जानकारी छैन भनिरहँदा आवश्यक जानकारी दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले दिन सक्छन् ।
फिफा र कतारी अधिकारीहरूलाई आप्रवासी कामदार र उनीहरूका परिवारसँग सम्पर्क गराइदिन पनि दक्षिण एसियाली सरकारहरू महत्वपूर्ण स्रोत हुन सक्छन् । यसका लागि अहिलेका तथ्याङ्क र कल्याणकारी व्यवस्थाको समीक्षा हुनुपर्छ । श्रमिक पठाउने मुलुकले तथ्याङ्क जुटाउन स्थानीय नागरिक समाजका समूह र सञ्चार माध्यमको पनि सहयोग लिन सक्छन् । तर, फेरि पनि क्षतिपूर्ति कोष स्थापनाका लागि तथ्याङ्क अभाव समस्या होइन, समस्या त राजनीतिक इच्छाशक्तिको हो ।
१२ वर्षदेखिको श्रमिकको पीडाको उपचारमा थोरै भए पनि मल्हम लगाउने हो भने आउँदो १८ डिसेम्बर उपयुक्त समय हुन सक्छ, जुन दिन विश्वकप फूटबलको फाइनल भएको थियो । संयोग, यही दिन अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस हो र कतारको राष्ट्रिय दिवस पनि ।
(गांगुली ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक हुन् भने अन्सारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालकी पूर्व सदस्य हुन् । हिमालको २०७९ मङ्सिर अङ्कबाट ।)