संसद्मा नेमकिपा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ

काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ विचारधारा हो । एमाले आफूलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी र माओवादी केन्द्र माक्र्सवादी र माओवादी ठान्छन् । तर, एमाले र माओवादी केन्द्रको सिद्धान्त र व्यवहार फरक फरक छन् । एमाले र माओवादी केन्द्र माक्र्सवादविपरीत राजनीतिमा लागेका छन् । उनीहरूले माक्र्सवादी सिद्धान्त छोडेका छन् । माक्र्सवादलाई हेरफेर गर्नेहरू संशोधनवादीहरू छन् । दीर्घकालीन लक्ष्य छोडेर बाटो बिराउनेहरू पनि संशोधनवादी हुन् । नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनमा संशोधनवाद र अवसरवाद प्रबल भइरहेको छ । नेमकिपा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संशोधनवाद र अवसरवादबाट जोगाउन सडक र सदनमा सङ्घर्षरत छ ।
देशको छिटो विकास गर्न नेमकिपाले सन्तुलित विकासमा जोड दिइरहेको छ । नेपालीको एकता कायम गर्न या देशमा कुनै सङ्कीर्ण, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक भावना नफैलाउन हिमाल, पहाड र तराई प्रदेश समेटिने प्रदेशको वर्गीकरण गर्नुपर्ने माग नेमकिपाले अघि सारेको थियो । प्रदेशको नाम प्राकृतिक स्रोत र साधन या भूगोलको आधारमा हुनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । नेमकिपाको यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दा भारतीय शासकले एक मधेस एक प्रदेश बनाउन मधेसी समुदायलाई उचालेर अशान्ति फैलाउने प्रयास गरे । एक मधेस एक प्रदेश भएको भए नेपाल सिक्किम बन्ने छ । एक मधेस एक प्रदेश नभएपछि भारतीय शासकहरूको दबाबमा विदेशीले पनि सजिलैसँग वंशजको नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान ऐनमा राख्न गठबन्धन नेपाल सरकार लाग्यो । यसको विरोध नेमकिपा र देशभक्त जनताले गरिरहेका छन् ।
नेमकिपाले संसद्मा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ । संसद् देशको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयक र विदेशीसँगको सन्धि सम्झौताबारे छलफल गर्ने थलो हो । आफूलाई प्रजातान्त्रिक भनिने नेका र कम्युनिस्ट भनिने एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकारले पेस गरेको बजेटमा खासै भिन्नता भएन । ती दलका नेताहरू दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न, सत्ताको भाग पाउन एक ठाउँमा उभिन्छन् या मिल्छन् । बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापनापछि नेकाको सरकारले सुरु गरेको निजीकरणलाई एमाले र माओवादीले पनि निरन्तरता दिए । ठूला दलका नेताहरू मिलेर थ्रेसहोल्ड (मतसीमा) को बन्दोबस्त गरेर प्रजातान्त्रिक अधिकार निल्ने काम गरे । यस्ता काममा ठूला दलका नेताहरू एकमत हुन्छन् । यसले थाहा हुन्छ ती दलहरू पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन् । यसरी निजीकरणलाई बढावा दिने ती दलहरू कसरी कम्युनिस्ट हुन्छन् ?
नेमकिपाले भारतीय विस्तारवादको सीमा अतिक्रमणको विरोध गर्दै आएको छ । नेमकिपाले २०२५ साल मङ्सिर २५ गते भारतले नेपालको सुस्ता मिच्दा भक्तपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । नेपाली भूमि कालापानीमा रहेका भारतीय सेना फर्काउन या नेपाली भूमि छोड्न निरन्तर आवज उठाउँदै आएको हो । यसरी नेमकिपाले नेपाली भूमि जोगाउन या देशको स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ताको निम्ति सङ्घर्ष गर्दै आएको हो । भारतले एकतर्फीरूपमा बनाएको बाँध तथा तटबन्ध भत्काउन पनि नेमकिपाको सङ्घर्ष चालु छ । भारतकै कारण नेपाली भूमि डुवानमा परेको हो र नेपालीको उठिवास भएको हो । कोसी, कर्णाली, गण्डकी र महाकाली सन्धिको विरोध गर्ने एक दल नेमकिपा हो । भारतीय एकाधिकार पुँजीको पनि नेमकिपाले विरोध गरिरहेको हो । भारतले नेपालविरुद्ध लगाएको अमानवीय नाकाबन्दीको विरोधमा आवाज उठाउने दल नेमकिपा हो ।
ठूलो देश होस् या सानो सबै देशको सार्वभौमिकता बराबर हुन्छ । कुनै पनि देशको भूगोल र जनसङ्ख्याले त्यो देशको सार्वभौमिकता तय गर्ने होइन । सार्वभौमिकता भनेको देशी विदेशी शक्तिको अगाडि नझुक्नु हो । नेमकिपा सार्वभौम पार्टी हो, नेमकिपा अरू देशसामु झुक्न दिँदैन । देश र जनताको पक्षमा इमानदारी र निःस्वार्थपूर्वक सेवा गर्ने नेमकिपालाई जनताले बिस्तारै चिन्दै छन्, बुझ्दै छन् । यो जनतामा आएको चेतनाको सङ्केत हो । यो गरिमा र छविलाई अझ उँचो राख्न नेमकिपा अघि बढिरहनेछ ।