निर्वाचनको परिणामसँगै नेपाली राजनीतिमा फैलिएको तरङ्ग !

(पुँजीपति वर्गले आफ्नो घोडा फेर्ने अवसरको रूपमा निर्वाचनलाई उपयोग गर्छ । यो इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको यथार्थ हो । मङ्सिर ४ को निर्वाचनले पनि त्यही यथार्थलाई थप बल प्रदान गरेको प्रस्ट छ । निर्वाचनको माध्यमबाट पात्रको हेरफेर गर्ने तर प्रवृतिको निरन्तरता कायम राख्ने पुँजीपति वर्गको चलाखी नै हो । पुँजीपति वर्गको सञ्चार जगतमा एकहट्टी नै छ । उनीहरू ‘गोयबल्स शैलीको प्रचार गर्छन्† सोझा–सीधा जनता भ्रममा पर्छन् या गुलिया वचनमा भुल्छन् । त्यो सिलसिला जारी नै छ । विडम्बना यही हो । जबसम्म व्यापक जनतालाई ‘नयाँ नयाँ नायक’ प्रस्तुत गरी ठग्ने पुँजीवादी चालाबारे जनतालाई सजग तथा सचेत बनाउन सकिँदैन तबसम्म यस्ता घटना बारम्बार दोहरिरहनेछन् । क्रान्ति रोक्न पुँजीपति वर्गले अनेक चालबाजी तथा षड्यन्त्र गर्ने दृष्टान्त इतिहासमा असङ्ख्य भेटिन्छन् । मङ्सिर ४ को निर्वाचनको दृश्य र परिणामको तस्बिरले पनि त्यतैतिर इङ्गित गर्दछ ।)
गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । निर्वाचन स्थगित भएका मतदान केन्द्रहरूमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचनमा धाँधली भएको, बुथ क्याप्चर भएको भनी उजुरीहरू परेका छन् । पैसाको छेलोखेलो व्यापक ढङ्गमा भएको जगजाहेर नै छ । बैङ्कमा नोट अभाव तर नेतासँग बोराका बोरा नोट भनी चर्चा व्यापक चलेकै हो ¤ अहिलेसम्म प्रकाशित मतपरिणामले नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले नै अग्रस्थानमा रहेको देखाउँछ । तुलनात्मकरूपमा गठबन्धनको फाइदा उठाउँदै काङ्ग्रेसले बढी स्थानमा जीत हात पारेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेले ‘वाम गठबन्धन’ निर्माण गरी यस्तै नतिजा हात पारेको थियो । उसले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन गरेको थियो । अहिलेको सत्ता गठबन्धनले बढी मत पाउने निश्चित प्रायः भइसकेको छ । गठबन्धनकै ‘माओवादी’ र ‘एकीकृत समाजवादी’ पछाडि परेका छन् । ठाउँ–ठाउँमा काङ्ग्रेसले ‘विश्वासघात’ गरेको भनी ती दलहरू आक्रोशित छन् । एमालेले पनि राप्रपालगायतसँग गठबन्धन या तालमेल मिलाए तापनि दाबी गरिएअनुसार सफलता हासिल गर्न सकेन ।
मत परिणामले राप्रपाले ‘नयाँ जीवन’ पाउने सङ्केत गर्दै छ । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा पनि राप्रपाले यस्तै किसिमको परिणाम प्राप्त गरेको थियो । गत असारमा मात्रै जन्मेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘अप्राकृतिक’ रूपमा परिणाम ल्यायो । २०६४ सालको निर्वाचनमा पनि ‘माओवादी’ ले यसरी नै ‘आश्चर्यजनक’ सफलता प्राप्त गरेको थियो । यद्यपि, यी दुईबीच केही भिन्नता जरुर छन् । त्यतिखेर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको राप–तापबाट भर्खरै निस्केको थियो भने रास्वपा बिनाराजनीतिक आन्दोलन निस्केको देखिन्छ । तसर्थ, केही सवाल उठ्दै छन् । राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, उद्देश्य अस्पष्ट राजनीतिक दल कसरी स्थापना भयो ? कसरी चुनाव जित्यो ? राजनीतिक दलले बिनासङ्गठन तथा बिनाराजनीतिक गतिविधि निर्वाचन कसरी जित्छ ? पार्टीको विश्व दृष्टिकोणसमेत निर्माण भइनसकेको अवस्थामै कुन जादु छ जसले जितायो ? २०४८ ताका काङ्ग्रेसीहरूले खुब जोड–जोडले नारा लगाएथे – ‘दुलोबाट निस्केर नेता बन्न पाइँदैन’ र यो पटक ‘तैँ चुप मै चुप, गुपचुप’ र बोल्ने हिम्मत देखाएन । के रहस्य छ ?
पुँजीपति वर्गले आफ्नो घोडा फेर्ने अवसरको रूपमा निर्वाचनलाई उपयोग गर्छ । यो इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको यथार्थ हो । मङ्सिर ४ को निर्वाचनले पनि त्यही यथार्थलाई थप बल प्रदान गरेको प्रस्ट छ । निर्वाचनको माध्यमबाट पात्रको हेरफेर गर्ने तर प्रवृतिको निरन्तरता कायम राख्ने पुँजीपति वर्गको चलाखी नै हो । पुँजीपति वर्गको सञ्चार जगतमा एकहट्टी नै छ । उनीहरू ‘गोयबल्स शैलीको प्रचार गर्छन्† सोझा–सीधा जनता भ्रममा पर्छन् या गुलिया वचनमा भुल्छन् । त्यो सिलसिला जारी नै छ । विडम्बना यही हो । जबसम्म व्यापक जनतालाई ‘नयाँ नयाँ नायक’ प्रस्तुत गरी ठग्ने पुँजीवादी चालाबारे जनतालाई सजग तथा सचेत बनाउन सकिँदैन तबसम्म यस्ता घटना बारम्बार दोहरिरहनेछन् । क्रान्ति रोक्न पुँजीपति वर्गले अनेक चालबाजी तथा षड्यन्त्र गर्ने दृष्टान्त इतिहासमा असङ्ख्य भेटिन्छन् । मङ्सिर ४ को निर्वाचनको दृश्य र परिणामको तस्बिरले पनि त्यतैतिर इङ्गित गर्दछ ।
अन्तिम परिणाम नआउँदै शासक दलहरूभित्र प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्न होडबाजी सुरु भइसकेको छ । त्यस खेलमा भारतले प्रत्यक्ष ढङ्गमै चासो देखाएको कुरा खबरहरूले बताइसकेका छन् । भारतीय राजदूतको दौडधुप सुरु भइसकेको छ । शासक दलका नेताहरू आ–आफ्नो दाबी पेश गर्दै शक्ति केन्द्र धाउँदै छन् । गुट–उपगुटको बैठक सुरु भइसकेका छन् । नेपालका मुख्य–मुख्य राजनीतिक घटनाक्रममा या सरकार परिवर्तनका खेलमा भारत टाढा रहेको या बेखबर भएको आजसम्म थाहा नभएको राजनीतिक क्षेत्रका भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । एक जना सामान्य कर्मचारीको सरुवा–बढुवादेखि मन्त्री–प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियासम्म भारतले गम्भीर चासो देखाउने र हस्तक्षेपसमेत गर्ने यथार्थ जगजाहेर नै छ । भारतको सहमतिबिना संविधान जारी गर्दा २०७२ सालमा नाकाबन्दी लगाएको घटना धेरैको स्मरणमा ताजै हुनुपर्छ । पछिल्लो समय काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावास र अमेरिकी दूतावासको लय मिल्न थालेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । एमसीसी सम्झौता पारित गराउन दुवै शक्तिले गरेको ‘संयुक्त अभ्यास’ नटुटेको जानकारहरू बताउँछन् । भारतीय स्वार्थ र अमेरिकी स्वार्थको चेपुवामा नेपाल अझ बढी पर्न थालेको र त्यसैको प्रतिबिम्ब चुनावमा प्रस्ट देखिएको संवेदनशील समुदायको दाबी छ । यसलाई नकार्ने कुनै आधार नभेटिएको पनि त्यतिकै वास्तविकता हो ।
तीन दशकसम्म सरकारमा बसेर पनि केही गर्न नसकेका शासक नेताहरू यी सम्पूर्णका निम्ति जिम्मेवार छन् । तिनको अकर्मण्यता तथा असफलताको फाइदा उठाउँदै देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी तत्वहरूले नेपालको आन्तरिक मामलामा खेल्ने प्रशस्त अवसर पाए । त्यसैले असन्तुष्ट युवा मत आकर्षित गरे । आपूm पदमा पुग्नकै निम्ति शत्रुलाई भित्र हुल्ने र साँचो सुम्पने अपराध तिनले गरे । तसर्थ, नेपाली राजनीति र सत्ताको नियन्त्रण क्रमशः अरूकै हातमा पुग्यो । एकमाथि अर्को देश हितविपरितका निर्णय, सन्धि–सम्झौता हुँदै जानुको कारण यही नै हो । एमसीसी, एसपीपी र नागरिकता विधेयकमा एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीले देखाएको चरित्रले तिनलाई उदाङ्ग्याइसकेको स्पष्ट छ । यति हुँदाहुँदै तिनले नै यो पटक पनि मत बढी प्राप्त गर्नु सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो । देशको निम्ति यो शुभसङ्केत जरुर होइन । देश विकासको निम्ति ‘नयाँ चाहियो’, ‘युवा चाहियो’ भन्ने नै यदि सत्य हो भने ३० वर्ष अगाडि आजका शासक पार्टीहरू नयाँ नै थिए र आजका शासक नेता युवा नै थिए ! बहुदल पुनःस्थापनापश्चात्का तीन दशक बर्बाद पार्न ती नै जिम्मेवार छन् । तसर्थ, आकर्षक नारा दिँदैमा, नयाँनयाँ पात्र खडा गर्दैमा र ठूला ठूला सपना देखाउँदैमा परिवर्तन सम्भव हुने होइन । ती नयाँ जालसाजी तथा धोका नै हुन् ।
वास्तविक आमूल परिवर्तनको निम्ति कामदार जनताको बलियो एकता तथा समाजवादी विचारले ओतप्रोत सङ्गठन निर्माण गर्दै साम्राज्यवाद एवम् विस्तारवादका नयाँ नयाँ पिछलग्गूहरू र विदेशी पुँजीका नयाँ नयाँ दलालहरूविरुद्ध सदन र सडकमा सङ्घर्ष गर्नुको अब विकल्प छैन । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा क्रान्तिकारी संसद्वादको झन्डा फहराउँदै त्यो सङ्घर्षको नेतृत्व गर्ने अभिभारा बहन गर्न अरूबाट होइन नेमकिपाबाट मात्र सम्भव छ । नेपाली कामदार जनता यही निष्कर्षमा पुग्नेछन् ।