फरक नामको ‘काङ्ग्रेस पार्टी’

मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनले पटक–पटक सरकार चलाएर आफ्नो अकर्मण्यता पुष्टि गरेका काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीप्रति नेपाली जनतामा गहिरो असन्तोष रहेको तस्बिर छ्याङ्गै पारेको छ । निर्वाचन परिणामले ती दलहरू पत्तासाप भइनहाले पनि तिनीहरू क्रमशः ओइलाइरहेको भने प्रस्ट देखाएको छ । शासक दलहरूप्रतिको वितृष्णा केही नयाँ दलको पक्षमा भारी मतको रूपमा अभिव्यक्त भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत पहाडी जिल्लाका सहरी क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा खसेको मत र तराईका जिल्लामा जनमत पार्टीले प्राप्त गरेको मत त्यसैको परिणाम हो । वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नै शासक दलप्रति नेपाली जनताको वितृष्णा तिनका ‘हेभी वेट’ उम्मेदवारलाई पछार्दै राजनीतिका नयाँ खेलाडीहरूले जित्नुले देखिएको थियो । यो वर्ष सम्पन्न दुई निर्वाचनबाट शासक दलले नेपाली जनता विकल्पको खोजीमा रहेको वास्तविकता बोध गर्न जरुरी छ । काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले नेपाली राजनीतिलाई जुन रसातलमा धकेलेका छन्, त्यसको मूल्याङ्कन गर्दै निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले गरेको विद्रोह न्यायपूर्ण छ ।

राजनीतिक कहिल्यै पनि सरल रेखा भएर अघि बढ्दैन । चुनावले नेपाललाई नयाँ परिस्थितिमा पु¥याएको छ । धेरैले अब त केही होला कि भनी आशावादी कोणले यो परिस्थितिलाई नियालिरहे पनि खासमा अहिलेको अवस्थामा नेपाली जनता अझ सजग हुनुपर्ने छ । संसद्मा पुँजीवादी विचारधाराका पक्षधर अझ बलियो भएका छन् । नेपाललाई विदेशी पुँजीको पोल्टामा पु¥याउने विचारका पक्षपातीहरूका पाखुरा अझ कस्सिलो बनेको छ । चम्किलो पहेँलो सबै सुन हुँदैन । आज चम्किएका दलहरूले जनताकै हितमा लड्नेमा ढुक्क हुन सकिन्न ।

अब जनता ती दलले जे गरे पनि चुपचाप सहेर बस्ने र अन्ततः चुनावबाट उनीहरूलाई नै बरदान दिने पुरानो चलन धानिरहने पक्षमा छैनन् । कुनै पनि तथ्य सधैँको लागि सत्य हुने गर्दैन । समयान्तरमा देखिने परिवर्तनका पदचाप छाम्दै सबै राजनीतिक दलले आफूलाई अद्यावधिक गर्दै लानु स्वाभाविक आवश्यकता हो । यो नियमप्रति जण्ड हुन खोज्ने राजनीतिक शक्तिलाई समयले क्रमशः किनारा लगाउँदै आफू अघि बढ्नेछ । इतिहासमा आफूले गरेका योगदानलाई तेर्साएकै भरमा सधैँ जनताले तिनै दललाई काँधमा बोकिरहने छैनन् ।
यति भन्दै गर्दा नेपाली मतदाताले विचार्नु पर्ने अर्को पाटो– काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीसँगको रिसमा हामीले छानेका अर्को विकल्पले अपेक्षित परिवर्तनतिर डो¥याउने कुरा के पक्का छ ? जनमतमार्फत शक्तिशाली बनेका दलहरूले के हिजो भएका गल्ती कमजोरी सुधार्नेछन् ? हामीले देखेका विकल्प सही हुन् वा होइनन् ? कतै हामी तावाको माछो भुंग्रोमा त हुने होइनौँ ? आगामी दिनमा यो विषयमा हामी थप सजग हुनु पर्नेछ ।
निर्वाचनको परिणाम लगभग सबै सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा आगामी संसद्लाई नियाल्दा यसबाट खास ठुलो अपेक्षा गर्न सकिँदैन । बरु यसले देशलाई थप अन्योल र अस्थिरतातिर धकेल्न सक्नेप्रति सचेत रहनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । फरक नाम र झन्डा बोकेर आए पनि नयाँ संसद्मा उदार पुँजीवादी विचारधाराकै बोलवाला हुने देखिन्छ । नेका घोषितरूपमा उदार पुँजीवादी पार्टी हो भने कम्युनिस्ट नामले चिनिएका एमाले र माओवादी पनि काङ्ग्रेसको त्यो वैचारिकीबाट खास भिन्न छैनन् । अहिले थपिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू पनि वैचारिकरूपमा उदार पुँजीवादी विचारकै पक्षपाती हुन् । नयाँ जोगीले बढी खरानी घसेजस्तै उनीहरूले आफूलाई पृथक देखाउन केही लोकरिझ्याइँका प्रयत्न गर्नेछन् । मिडियाबाजीले उनीहरूका प्रयत्नमा केही टेवा पु¥याउनेछ । तर, राजनीतिक सिद्धान्तको कसीमा तिनलाई घोट्दा आखिरमा उदार पुँजीवादी विचार नै प्रकट हुनेछ ।
रास्वपाबाट विजयी उम्मेदवारका विषयविज्ञताको कारण पनि उनीहरूबाट फरक भूमिकाको अपेक्षा गरिएको पाइन्छ । तर, कसैको कुनै विषयमा विज्ञता हुँदैमा मात्र उसबाट उपयुक्त निर्णय गर्ने अपेक्षा सही होइन । आइन्स्टाइनको सुत्रअनुसार परमाणु वम बनाउने व्यक्ति विषयविज्ञ त थिए । तर, उनले आफ्नो विषयविज्ञता कसको पक्षमा लगायो भन्ने कुरा प्रधान हो । रास्वपाका सांसदहरूले पनि आफ्नो विषयविज्ञता कुन प्रयोजनको लागि उपयोग गर्नेछन् भन्ने प्रश्न नै खास प्रश्न हो ।
उनीहरूले भोलि कस्तो भूमिका खेल्नेछन्, त्यो भविष्यको गर्भमा छ । तिनको त्यही बेला लेखाजोखा गरिएला । तर, अहिले उनीहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिको मनन गर्दा उनीहरू समस्याको मूल जडमा जानुभन्दा पात टिपेर रुखलाई मार्ने खेलोमा लागेको देखिएको छ । स–साना सुधार र लोकप्रियतावादी काम गर्नमै उनीहरूको समय व्यतीत हुने देखिन्छ । नेपाली समाजले अहिले मागिरहेको व्यापक परिवर्तनको पक्षमा त्यो दल उभिने अपेक्षा गर्न सकिन्न । उनीहरूबाट मध्यपन्थी सुधारवादी पुँजीवादी दलको भूमिकासम्म अपेक्षा गर्न सकिएला । तर, त्यसो हुँदा पनि नेपाली संसद् फेरि पनि पुँजीवादी शक्तिकै नियन्त्रणमा रहनेछ । आगामी पाँच वर्षमा विदेशी पुँजीको हितमा संसद्मा आउने विधेयक र प्रस्तावको त्यो दलले विकास, समृद्धि र सुधारको नाममा समर्थन गर्नेछ । जसले नेपाल फेरि पनि विदेशी पुँजीको बलियो अड्डा बन्दै जानेछ । स्वदेशी पुँजीपति वर्ग अझ कमजोर हुनेछ वा विदेशी पुँजीको दलाली गर्नतिर लाग्नेछ । नेपालको आत्मनिर्भरता र स्वाधीन विकासलाई अझ कमजोर बनाउन उनीहरूले हिजोका उदार पुँजीवादी दललाई थप मलजल दिनेछन् ।
अर्को शब्दमा भन्दा रास्वपा भनेको फरक नाम र झन्डा बोकेर आएको काङ्ग्रेस नै हो । फरक यति हो कि काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनताले पटक–पटक परीक्षण गरिसकेका छन् भने रास्वपाको भूमिकाको भने परीक्षण हुन बाँकी छ । काङ्ग्रेसको पुरानो र रुढीग्रस्त साङ्गठनिक संरचना बद्ल्ने प्रयास असफल भएपछि केही काङ्ग्रेसहरूकै सक्रियतामा उस्तै वैचारिक र राजनीतिक दर्शनमा उभिएको तर केही लोकप्रियतावादी काम गर्ने सामथ्र्य भएको राजनीतिक दलको रूपमा रास्वपाको गर्भाधान भएको हो । नेपाली जनता पुरानो खाले काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीप्रति चिढिएको भन्ने विभिन्न अध्ययनको निचोडले पनि यो बाटो खोल्न उनीहरूलाई हौस्यायो । तर, रास्वपाको मूल ध्येय भनेको फेरि पनि देशको राजनीतिमा उदार पुँजीवादी विचारधारालाई नै बलियो बनाउने र कुनै पनि नाममा आउने कम्युनिस्ट विचारधारालाई कमजोर बनाउने हो ।

कदाचित नेपालमा यस्तो राजनीतिक परिस्थिति बनेमा त्यसको निम्ति सबभन्दा बढी जिम्मेवार आफूलाई कम्युनिस्ट भनी चिनाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन भूमिका खेलेका एमाले र माओवादी नै हुनेछन् । उनीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनको बदनाम गरेकै कारण देशमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूप्रतिको आकर्षण र विश्वास कमजोर बनेको हो । पटकपटक सरकारमा पुगेर कम्युनिस्टको छनक दिने कुनै पनि काम गर्न अक्षम हुँदा जनताले कम्युनिस्ट पार्टीले पनि परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्नेमा भर पर्न छोडेका छन् । त्यसकारण देशमा फरक कलेवरमा पुँजीवाद पक्षधर दलहरू नै बलियो बनेका छन् । देशलाई विदेशी पुँजीको खेलमैदान बनाउन चाहेका दलहरू नै संसद्मा हाबी बनेका छन् ।

संसद्मा पेश हुने व्यापक नेपाली श्रमिक जनताको हितका प्रस्तावमाथि निषेध गर्ने काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीबाहेक अब अर्को दल थपिएको मात्र हो । एमसीसीजस्ता सम्झौताको पक्षमा जब्बर भएर बोल्ने र पारित गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने अर्को नयाँ दल थपिएको मात्र हो । एमसीसी कार्यान्वयनको लागि अवरोध बन्न सक्ने शक्तिलाई ‘चेक’ दिन ‘नयाँ काङ्ग्रेस’ को उदय भएको हो । भारतको पश्चिम बङ्गालमा कम्युनिस्टहरूको प्रभाव काङ्ग्रेस (आइ) ले मत्थर बनाउन नसके पछि काङ्ग्रेसभित्रबाट त्रिणमुल काङ्ग्रेसको जन्म भएको घटना फरक रूपमा नेपालमा दोहोरिरहेको विश्लेषण निराधार छैन । पश्चिम बङ्गालमा त्रिणमुल काङ्ग्रेसको प्रभाव बिस्तारसँगै कम्युनिस्ट आन्दोलन क्षीण बन्दै गयो । जड बनेको काङ्ग्रेसको साङ्गठनिक संरचना, काङ्ग्रेस आइप्रति जनताको वितृष्णाबाट जोगिएर बनेको उस्तै वैचारिकीको दल त्रिणमूल काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेस (आई) र कम्युनिस्ट पार्टी दुवैको विरोध ग¥यो । दुई शासक दलका क्रियाकलापबाट वाक्कदिक्क भइसकेका बङ्गाली जनताले नयाँ विकल्पको रूपमा त्रिणमुल काङ्ग्रेसलाई सत्ता सुम्पिए । बलियो कम्युनिस्ट प्रभावलाई छिन्नभिन्न बनाउन त्यसले भूमिका खेल्यो । कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भयो । फाइदा उदारपन्थी पुँजीवादी शक्तिलाई भयो । आज पश्चिम बङ्गालमा हिन्दुअतिवादी दल भाजपा बलियो बनेको छ । नेपालमा पश्चिम बङ्गालको अवस्था फरक रूपमा दोहोरिने सम्भावना नकार्न सकिन्न ।
कदाचित नेपालमा यस्तो राजनीतिक परिस्थिति बनेमा त्यसको निम्ति सबभन्दा बढी जिम्मेवार आफूलाई कम्युनिस्ट भनी चिनाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन भूमिका खेलेका एमाले र माओवादी नै हुनेछन् । उनीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनको बदनाम गरेकै कारण देशमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूप्रतिको आकर्षण र विश्वास कमजोर बनेको हो । पटकपटक सरकारमा पुगेर कम्युनिस्टको छनक दिने कुनै पनि काम गर्न अक्षम हुँदा जनताले कम्युनिस्ट पार्टीले पनि परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्नेमा भर पर्न छोडेका छन् । त्यसकारण देशमा फरक कलेवरमा पुँजीवाद पक्षधर दलहरू नै बलियो बनेका छन् । देशलाई विदेशी पुँजीको खेलमैदान बनाउन चाहेका दलहरू नै संसद्मा हाबी बनेका छन् ।
राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णाको कारण फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई देशको जिम्मेवारी सुम्पिँदा युक्रेनका जनताले आज सामना गरिरहेको युद्धबारे पनि नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा तुलना हुने गरेको छ । हाँस्यव्यङ्ग्य कलाकार जेलेन्स्कीको उदय पनि युक्रेनमा नेपालको आजको परिस्थितिमै भएको थियो । शासक दलहरूबीचको तानातान, विदेशीको ताबेदारी गर्ने प्रवृत्ति आदिबाट वाक्क भएका युक्रेनी जनताले कुनै चलचित्रमा राष्ट्रपतिको भूमिका खेलेका जेलेन्स्कीलाई वास्तविक राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित गरे । उनको कमजोर राजनीतिक नेतृत्वको कारण युक्रेन आज अन्त्यहीन लडाइँको दावानलमा फसेको छ ।
राजनीतिक कहिल्यै पनि सरल रेखा भएर अघि बढ्दैन । चुनावले नेपाललाई नयाँ परिस्थितिमा पु¥याएको छ । धेरैले अब त केही होला कि भनी आशावादी कोणले यो परिस्थितिलाई नियालिरहे पनि खासमा अहिलेको अवस्थामा नेपाली जनता अझ सजग हुनुपर्ने छ । संसद्मा पुँजीवादी विचारधाराका पक्षधर अझ बलियो भएका छन् । नेपाललाई विदेशी पुँजीको पोल्टामा पु¥याउने विचारका पक्षपातीहरूका पाखुरा अझ कस्सिलो बनेको छ । चम्किलो पहेँलो सबै सुन हुँदैन । आज चम्किएका दलहरूले जनताकै हितमा लड्नेमा ढुक्क हुन सकिन्न ।