अबको सरकारले नागरिकता विधेयक खारेज गरोस्

निर्वाचनको सबै नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । ढिलो चाँडो सरकार नयाँ बन्ने छ । नयाँ सरकार गठनको लागि देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गृहकार्य थालेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूले सरकार गठनका सम्भावनाहरूबारे टिप्पणी गर्न थालेका छन् । सरकार जुन दलको नेतृत्वमा बने पनि बहुमत जनताको हित हुने देखिँदैन । यो पुँजीवादी व्यवस्थाको सरकार हो । गठबन्धनको सरकार बन्ने हुँदा अब बन्ने सरकारले देशलाई निश्चित मार्गनिर्देश गर्न सक्दैन । विभिन्न दलहरूबाट बन्ने गठबन्धन सरकारले बदलिँदो जनमतको कदर गर्न सक्दैन । राजनीतिलाई देश र जनताको सेवा गर्ने अवसरको रूपमा शासक दलहरू लिँदैनन् । जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि देश र जनताको भलो गर्दैन । अब बन्ने सरकारले पनि पुँजीपति वर्गकै हित गर्छ, यसमा शङ्का छैन ।
यो पुँजीवादी व्यवस्था हो । पुँजीवादी व्यवस्थाको सरकारले बहुमत जनताको हित गर्दैन । नेका, एमाले या अन्य कुनै दलको नेतृत्वमा गठबन्धन होस् या लोकतान्त्रिक या वामपन्थी दलहरूकै पक्षमा सरकार गठन भए पनि पुँजीवादकै हित हेर्छ । नयाँ संविधान बनेपछिको सरकारले पनि संविधानमा उल्लेख भएअनुसार समाजवादउन्मुख ढङ्गले अघि बढ्दैन भन्ने जनताको आशङ्का छ । सरकारले कमसेकम संविधान पालना गर्नुपर्छ, संविधानमा उल्लेख आधारलाई पूरा गर्न अघि बढ्नुपर्छ । संविधानअनुसार कक्षा १२ सम्म निःशुल्क हुनुपर्छ । तर, अहिले त्यो भइरहेको छैन । आफूले तयार गरेको संविधान आफै पालना गर्दैनन् भने सत्तासीन दलहरूको विश्वास कसरी गर्ने ?
अबको सरकारले विगतका सबै कमी–कमजोरी सुधार्नुपर्छ । स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न अघि सर्नुपर्छ । एसपीपीको एजेन्डा स्थगितमै नराखी खारेज गर्नुपर्छ । संसद्मा रहेको नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्छ । नेपाल–भारत सीमा विवाद टुङ्ग्याउनुपर्छ । कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउन पहल गर्नुपर्छ । लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको कायम गर्नुपर्छ । अतिक्रमित नेपाली भूमि सबै फिर्ता लिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत नेपाल–भारत सीमामा बनाइएका बाँध तथा तटबन्ध बनाउन सरकार अघि बढ्नुपर्छ । ‘राष्ट्रिय’ पार्टी बन्न बनाइएको तीन प्रतिशतको मतसीमा खारेज गर्नुपर्छ । यसतर्फ सत्तासीन राजनीतिक दलका नेताहरूमा राजनीतिक चेत आउनैपर्छ । राजनीतिक संस्कारमा रहेर गतिविधि अघि बढ्नुपर्छ ।
नेपाल जहिल्यै परनिर्भर भइरहन्छ भन्ने सरकारको नेतृत्व गरिरहनुको के अर्थ रह्यो ? नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन या जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्ति गर्न सत्तासीन दलका नेताहरू किन अघि बढ्दैनन् ? भ्रष्टाचार र कमिसन नियन्त्रण गर्न हरेक मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरू आ–आफ्नो पदको सदुपयोग गर्न क्रियाशील हुनुपर्छ । मन्त्रीहरू आफै भ्रष्टाचारमा फस्नेतर्फ सत्तासीन दलका नेताहरू सचेत हुनुपर्छ । देश र जनताको सवालमा शासकहरू संवेदनशील, गम्भीर हुँदैनन्, देश र जनताप्रति जवाफदेही हुँदैनन् भने कसरी देश र जनताको सेवा हुन्छ ?