‘कूटनीतिक नोट’ झाराटार्न कि तटबन्ध रोक्न

काठमाडौँ, २१ मङ्सिर । भारतीय पक्ष नेपाल–भारत सीमामा कहिले बाँध तथा तटबन्ध बनाएर, कहिले सडक बनाएर त कहिले खोलो फर्काएर नेपाली भूमि मिच्ने काम किन बरोबर गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न राजनीतिक विश्लेषक र सीमाविद्हरूले उठाइरहेका छन् । दुई देशबिचको सीमामा कुनै गतिविधिमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा दुवै पक्षको सहमति आवश्यक हुन्छ । दुवै पक्षको सहमतिबिना सीमामा कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाउने बन्दोबस्त हुँदाहुँदै भारतीय शासकहरू नेपाली सीमा मिचेर किन हेप्दै छन् ? भारतीय पक्षले मान्यताविपरीत संरचना निर्माण गर्दा पनि नेपाली शासक र स्थानीय प्रशासन किन मौन हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि सर्वत्र उठेको छ ।
नेपाली शासकहरूकै कमजोरीको कारण भारतले नेपाली भूमि मिचेको मिचै गरिरहेको हो । खुलमखुला संरचना निर्माण गरे पनि सरकार मौन रहेकोले भारतले नेपाली भूमि मिच्ने काम गरिरहेकोमा शङ्का छैन । नियमविपरीत हुने भारतीय पक्षका कुनै पनि गतिविधि सुरू हुने बित्तिकै नेपाल सरकारले तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हो । सरकारले बेलैमा आवाज नउठाउँदा भारतले उहिलदेखिको हेप्ने, सीमा मिच्ने काम अहिले पनि छोडेको छैन । सरकारले समयमा पाइला नचालेकै कारण नेपाली भूमिको सुरक्षा नभएको हो । नेपाली शासकहरूले सीमामा समस्या देख्नेबित्तिकै तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनुपथ्र्यो । यस कार्यमा नेपाली शासकहरू चुके ।
सरकारले प्रतिक्रिया पनि धेरै ढिलो गरी जनाउने गर्छ । एकचोटि ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएपछि फेरि घच्घच्याउने काम हुँदैन । अनि भारतले नेपाली भूमि मिचेको मिचै हुन्छ, सडक, तटबन्ध बनाएको बनाएकै हुन्छ । कालान्तरमा अनि त्यो भारतको भूमिजस्तो बनाउँछ या बन्छ । कालापानीमा भारतीय सेना त्यस्तै भएको हो । यसरी नेपाल र नेपाली जनतालाई भारतीय पक्षले बेलाबखत दुःख दिने कारण नेपाली जनतामा भारतीय शासक या भारतीय विस्तारवादको विरोध बढेको हो ।
नेपाली जनताको विरोध भारतीय जनतासँग होइन भारतीय सरकार, भारतीय एकाधिकार पुँजी र भारतीय शासकहरूसँग हो । नेपाली र भारतीय जनताको सम्बन्ध घनिष्ठ भइरहने नै छ । नेपाली र भारतीय जनताबिचको साइनो अनादिकालदेखि आजसम्म बिग्रेको छैन । तर, नेपाल र भारतीय जनताबिचको यो गहिरो र घनिष्ठ सम्बन्धलाई छोडाउने काम भारतीय शासकहरूले गरिरहेका छन् । नेपाल–भारत सीमामा दुवै पक्षको सहमतिबिना कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा भारतीय शासकहरूलाई थाहा नभएको होइन । के महाकाली नदीमा बनाइरहेको तटबन्ध निर्माण गर्ने निर्माणकर्ता या ठेकेदार या कम्पनीलाई केही थाहा नहोला ? के नेपाल सरकार पनि जनताको चौतर्फी विरोध भएपछि मात्र विरोध सेलाउन कूटनीतिक एउटा नोट पठाएर झाराटार्ने हो ?