न्यायोचित वितरण र आर्थिक समानतातर्फ सरकार बेखबर

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वाेपरि राख्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानता अन्त्य गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो । राज्यको यो दायित्वलाई विगतका सरकारहरूले पूरा गर्न सकेनन् । पूरा गर्न दलका नेताहरू लागेनन् । सरकारले दिगो आर्थिक विकास नै गर्न सकेन । विकासै गर्न नसकेको सरकारले देशमा के उपलब्धि हुन्छ ? देशको आयस्रोत बढेको छैन या उपलब्धि भइरहेको छैन भने न्यायोचित वितरण कसरी हुन्छ ? अनि आर्थिक असमानता कसरी अन्त्य हुन्छ ? प्राप्त उपलब्धि पनि न्यायोचित वितरण भइरहेको छैन । आर्थिक समानताको कुरा त राज्यले सोचेको पनि छैन न त सरकारले आर्थिक समानताका कुनै नीति, नियम बनाएको छ न त कुनै निर्णय नै गरेको छ ।
शोषणरहित समाज निर्माण गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने राज्यको सिद्धान्तलाई लागु गर्नेतर्फ पनि सरकारको पटक्कै ध्यान गएको छैन । अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउन प्रगतिशील कर लगाउनुपथ्र्याे । सरकारले ठूलठूला उद्योगपति, व्यापारी, व्यवसायीसँग आम्दानीको आधारमा कर उठाउनुपर्नेमा उल्टो करमा मिनाहा दिन्छ । ठूल्ठूला धनाढ्य, व्यापारी व्यवसायीसँग कर नलिइकन देशको आयस्रोत कसरी बढ्छ ? देशको आम्दानीले कसरी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्छ ? कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ ?
देशलाई स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हो । समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था लागु गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । सरकारको ध्यान समृद्ध अर्थतन्त्रको विकासभन्दा भागबन्डा गरेर देश चलाउनेमा गएको छ । मिलेर देश बनाउनेभन्दा मिलेर खानेतर्फ सत्तासीन दलका नेताहरूको ध्यान गएको छ । भागबन्डा मिलेपछि सत्तासीन दलका नेताहरूलाई देशको अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको कुनै मतलब हुँदैन । के अब गठन हुने नयाँ सरकार विगतका यी कमी कमजोरी हटाएर अघि बढ्छ ? या विगतको कमीकमजोरीलाई निरन्तरता दिएर देशलाई भड्खालोमा पु¥याउने काम गर्छ ?
सरकारले सार्वभौमिक समानताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरिराख्नुपर्ने हो । त्यो पनि सरकारले कायम राख्न सकेन । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको उल्लङ्घन गर्ने काम सरकारले ग¥यो । सरकारले इज्जत राखेर देशको नाउँ विश्व समुदायमा चिनाउनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ¤ देशको बदनाम हुने काम सरकारले गरिरह्यो । देशभित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि देशको बदनाम हुने काम सरकारले ग¥यो । भारत र अमेरिकालाई खुसी पार्न के देशको परराष्ट्र नीति उल्लङ्घन गर्ने ? के विश्वका मुलुक भनेका भारत र अमेरिकामात्र हुन् ? भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका खुसी भएपछि नेपाल सरकारलाई हाइसञ्चो हुन्छ ? यसरी नेपाल सरकारले पहिलेदेखि कायम भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि बिगार्ने काम गरिरहेको छ । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न देशको स्वतन्त्रता, दलको सिद्धान्त र विचार ख्याल नगर्ने सरकारले कसरी देश विकास गर्छ ?