भर्खरै :

मर्केलले उदाङ्गो पारिन् पश्चिमाहरूको दोहोरो चरित्र

मर्केलले उदाङ्गो पारिन् पश्चिमाहरूको दोहोरो चरित्र

हालै जर्मन चान्सलर ऐन्जेला मर्केलले जर्मनी, फ्रान्स, युक्रेन र संरा अमेरिकाले युक्रेन युद्ध जन्माउन खेलेको दोहोरो खेलमाथि प्रकाश पारिन् ।
युक्रेनमाथि रुसी हमलालाई कथित ‘एकीकृत पश्चिम’ (अमेरिका, नेटो, इयू र जी–७ देशहरू) ले ‘अकारण हमला’ भनिरहेको छ । तर वास्तविकता धेरै फरक छ । सन् २०१४ मा किभमा अमेरिकासमर्थित मैदान विद्रोह भएपछि पूर्वी युक्रेनको डोनवासमा हिंसा मच्चियो । र, रुसलाई त्यो हिंसाको कूटनीतिक उपचार छ भन्ने भ्रममा राखिएको थियो ।
खासमा डोनवासलाई पूर्णतः कब्जा गर्न र क्रिमियालाई रुसबाट खोस्न युक्रेनलाई आवश्यक पर्ने सैन्य शक्ति उपलब्ध गराउन नेटोलाई समय चाहिएको थियो । त्यसैले युक्रेन र उसका पश्चिमी साझेदारहरूले रुसलाई अल्झाउँदै थिए ।
तीन साताअघि ‘देर स्पीगेल’ पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा मर्केलले १९३८ को म्युनिख सम्झौताको तारिफ गरिन् । बेलायती प्रधानमन्त्री नेभिल च्याम्बरलिनले नाजी जर्मनीसँग व्यवहार गर्ने बेलाजस्तो विकल्प छनोट गरेका थिए, त्यसैगरी आफूले युक्रेनलाई नेटोको सदस्यता दिनखोज्दा विरोध जनाएको उनले बताइन् । बुखारेस्टमा सन् २००८ मा सम्पन्न नेटो शिखर सम्मेलनमा युक्रेनलाई नेटोको सदस्यता दिने कुरा उठेको थियो ।
नेटो सदस्यताको विषय थाती राखेर र पछि मिन्स्क सम्झौतामा जोड दिएर मर्केलले युक्रेनलाई रुसी आक्रमणको प्रतिरोध गर्नसक्ने सामथ्र्य हासिल गर्ने समय उपलब्ध गराएकी थिइन् । जस्तो हिटलरी जर्मनीविरुद्ध शक्ति जम्मा गर्न प्रम च्याम्बरलिनले बेलायत र फ्रान्सलाई समय मिलाएका थिए ।
यो विषयलाई अलि फरक कोणबाट हेरौँ । हिटलरको नाजी जर्मनीको खतरालाई मर्केलले भ्लादिमिर पुटिनको रुससँग दाँजेको यो सन्दर्भ अलिबेर बिर्सौँ । अब अर्को कुरामा ध्यान दिऔँ । युक्रेनलाई युक्रेनलाई नेटोमा राखे रुसले सैन्य प्रतिकार गर्नेछ भन्ने कुरा मार्केललाई थाहा थियो ।
खासमा रुसले हमला गर्ने वातावरण बन्नै नदिनुपर्ने थियो । तर, मर्केलले युक्रेनलाई रुसी हमलाको सामना गर्न सक्षम बनाउने नीति लिइन् ।
रुसका विपक्षीहरूले युद्धबाहेक अर्को विकल्प नदेखेको यसबाट खुल्न जान्छ ।
मिन्स्क सम्झौता गल्ती थियो : पुटिन
गत जुनमा युक्रेनका पूर्वराष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेन्कोले पश्चिमा सञ्चारमाध्यमलाई दिएको टिप्पणीसँग मर्केलको भनाइ मिलेको छ । पोरोशेन्कोले भनेका थिए, “पहिलो चरणमा हाम्रो उद्देश्य खतरा टार्नु थियो, अथवा कम्तीमा युद्धलाई ढिलो पार्नु थियो । आर्थिक विकास र शक्तिशाली सेना बनाउन कम्तीमा आठ वर्ष हासिल गर्नु थियो ।” पोरोशेन्कोले युक्रेन सफा मन लिएर मिन्स्क सम्झौताका लागि वार्ताको टेबलमा बसेको थिएन ।
यो कुरा पुटिनले पनि बुझेको देखिन्छ । युक्रेनमा सङ्घर्षरत रुसी सैनिकहरूका आमा, जहान र विधवाहरूसँगको एक भेलामा पुटिनले मिन्स्क सम्झौतामा सहमति जनाउनु गल्ती भएको बताएका थिए । उनले डोनवासको समस्यालाई उति नै बेला बल प्रयोगबाट समाधान गर्नुपर्ने रहेछ भने । त्यतिबेला उनलाई रुसी संसद ड्यूमाले क्रिमियामा मात्र होइन, समग्र ‘युक्रेन’ मा रुसी सेना परिचालन गर्ने अधिकार दिएको थियो ।
ढिलै भए पनि पुटिनले यो कुरा बुझेको थाहा पाएर रुस–युक्रेन द्वन्द्व किनार लगाउन कुनै न कुनै सम्झौता गर्न सकिन्छ कि भन्ने भ्रममा रहेर सक्रियता देखाइरहेका पश्चिमी शक्तिहरूको मुटु कामेको छ ।
२०१४ फेब्रुअरीमा भएको रक्तपात मैदान विद्रोह र त्यसले जन्माएको जातीय हिंसाको शान्तिपूर्ण समाधानप्रति निष्ठा देखाउने सवालमा रुसका कुनै पनि कुटनीतिज्ञहरूले इमानदारीता देखाएका छैनन् । त्यो विद्रोहले ५७ देशहरूको सङ्गठन ‘ओएससीई’ ले मान्यता दिएको र जननिर्वाचित युक्रेनी राष्ट्रपतिलाई सत्ताच्यूत गरेको थियो ।
प्रतिकारको प्रतिवाद
डोनवासका रुसी भाषीहरूले सत्ताविप्लवको प्रतिकार गर्दै र प्रजातान्त्रिक सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै युक्रेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरे । त्यसको प्रतिवादमा विद्रोहबाट स्थापित किभ सरकारले ती रुसीभाषीहरूविरुद्ध आठ वर्षसम्म भयावह सैन्य हमला ग¥यो । त्यो हमलामा परेर हजारौँ नागरिकहरूले ज्यान गुमाए । आठ वर्षसम्म पर्खेर बसेपछि पुटिनले उनीहरूको स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिए । तब गत फेब्रुअरीमा रुसले डोनवासमाथि ठूलो आकारको हमला ग¥यो ।
मिन्स्क सम्झौतालाई जर्मनी, फ्रान्स र राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले सर्वसम्मतले मान्यता दिएका थिए । सो सम्झौता अनुसार डोनवास क्षेत्रलाई स्वायत्तता दिएर सङ्कट समाधान हुन्छ भन्ने आशामा पुटिनले लामो समय पर्खे । तर युक्रेन सरकारले सम्झौताको पालना गरेन । पश्चिमा शक्तिहरूले पनि युक्रेनमाथि सो सम्झौता पालन गर्न दबाब दिएनन् ।
पश्चिमले उदासिनता देखायो । ‘ओएससीई’ का पर्यवेक्षकहरूले उदासिनता देखाएपछि सम्झौताको वैधानिकता नै धरापमा प¥यो । (तीमध्ये केही देशले कथित रुसी पृथकतावादीहरूको गुप्त सूचना युक्रेनी सेनालाई दिँदै आएको रुसले दाबी गरेको छ ।) युक्रेन समस्या समाधान गर्न बनेको नरमेन्डी समूहमा रहेका जर्मनी र फ्रान्सले मिन्स्क सम्झौता लागू गर्ने भनिएको थियो । संरा अमेरिकाले युक्रेनलाई सन् २०१५ देखि सन् २०२२ सम्म युक्रेनलाई दिँदै आएको स्वघोषित ‘प्रतिरक्षात्मक’ सैन्य सहयोग ‘भेँडाको छाला ओढेको ब्वाँसो’ चरित्र थियो । घटनाक्रमले रुस–युक्रेन द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान ननिस्किने तीतो सत्य औँल्याइरहेको थियो ।
शान्तिपूर्ण समाधान निस्किने पनि छैन । ‘एकीकृत पश्चिम’ ले युद्धलाई एक मात्र समाधान देखेको थियो । आज रुसले पनि युद्धमा एक मात्र समाधान खोज्दै छ ।
सिस्नो रोपेर तुल्सी उम्रिन्न ।
मर्केलले आजको युक्रेनलाई दाँज्दै १९३८ को म्युनिख सम्झौता स्मरण गर्नु गलत होइन । एउटा कुरा मात्र फरक छ । यहाँ सज्जन जर्मनहरूले क्रुर रुसीहरूलाई रोकिरहेका थिएनन् । बरु सोझा रुसीहरूलाई दुईजिब्रे जर्मन (र अन्य पश्चिमाहरू) ले झुक्याएका थिए ।
यसको परिणाम जर्मनी, युक्रेन वा कूटनीतिको खोलमा लुक्ने देशहरूका लागि राम्रो हुनेछैन । उनीहरूको तरबार त्यसबेला नदेखिएको होला, तर ढाडपछाडि भने पक्कै लुकाएका थिए ।
– एमआर अनलाइनबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *