के अब मल कारखाना स्थापना हुन्छ ?

गठबन्धन सरकारले सोमबार सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम पारित ग¥यो । न्यूनतम कार्यक्रममा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने बुँदा पनि रहेको छ । त्यस्तै एक घर एक खानेपानी धारा, सबै पालिकामा खाद्य भण्डार, निरोगी नेपाल, स्वस्थ नागरिक अभियान, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गर्ने बुँदाहरू पनि रहेका छन् । रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कुरा एक दशकदेखि सरकारले बखान गर्दै आएको हो । तर, अहिलेसम्म सरकारले स्थापना गरेन । सरकारले जहिल्यै मल कारखाना खोल्ने आश्वासन दिएर झाराटार्ने काममात्र ग¥यो । मल कारखाना खोल्ने सरकारको अहिलेको प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम पनि कागजमा मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने आशङ्का गर्ने ठाउँ छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ४ दशकदेखि नै देशमा रासायनिक मल स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको हो । सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार रासायनिक मल कारखाना खोले किसानहरूको लागि मात्र होइन देशकै लागि हित हुनेछ । देशको आयस्रोत बढेर विकासमा टेवा पुग्नेछ ।
एक घर एक खानेपानी धाराको पनि पहिलो पटकको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमै उठाइएको थियो । घर–घरमा खानेपानी पु¥याउने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । तर, त्यो पनि व्यवहारमा लागु भएन । निरोगी नेपाल बनाउने कुरा छ । के हो निरोगी नेपाल भनेको ? के देशमा कुनै पनि नेपाली बिरामी या रोगी हुँदैन भनिएको हो ? के अबदेखि देशमा कुनै भ्रष्टाचार, कमिसन हुँदैन भनिएको हो ? या देशमा कुनै विदेशी शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेप, अतिक्रमण, दबाब हुँदैन भनिएको हो ? के भएपछि देश निरोगी हुन्छ ? लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गरिने कुरा कुन सरकारले भनेको छैन र ¤ पुस्तौँ पुस्ता बितिसक्यो, दर्जनौँ सरकारहरू फेरिए । तर, त्यो भूमि अहिलेसम्म फिर्ता लिन सकेको छैन । नेपाली भूमि फिर्ता लिन सरकारले कति वर्षसम्म कूटनीतिक प्रयास गरिरहने ¤ कूटनीतिक प्रयास गरिरहने भनेर अझै कहिलेसम्म त्यो ठाउँलाई भारतको अधीनमा राख्ने ¤
कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काइनेतर्फ सरकारले कुनै प्रयास गरेको देखिँदैन । के अब नेपाली भूमि लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको हटाउँछ ? सो भूमि भारतको नक्साबाट हटाउन सफल भए यो नेपालको सकारात्मक कदम हुनेछ । त्यो ऐतिहासिक दिन हुनेछ । कुरा उठाउने तर कार्यान्वयन केही हुँदैन भने सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा या न्यूनतम कार्यक्रममा राखेरै के गर्ने ? सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राखेपछि त्यो पूरा गर्नुपर्छ । पूरा नहुने नीति तथा कार्यक्रमकोे के अर्थ हुन्छ ? के नीति तथा कार्यक्रम देखाउने दाँत हो ? सबै कालखण्डका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने र भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्ने कुरा कतै अर्काे नाटक मञ्चन त होइन ? लोकाचारको निम्ति एक दुई जना भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेर भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । अहिले पनि अधिकांश सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती हुन्छ, घूसविना काम अघि बढ्दैन । सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरूले गर्नुपर्ने काम बिचौलियाहरूमार्फत भइरहेको छ । यसले सर्वसाधारण उपभोक्ताको अनावश्यक खर्च भइरहेको छ । के अब देशमा भ्रष्टाचार हुँदैन, कमिसन चल्दैन ?