महाभियोग प्रस्ताव एक महिनाभित्र निर्णय गर्नु जरुरी

काठमाडौँ, ३ फागुन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव एक महिनाभित्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समितिको बुधबारको बैठकमा सांसद सुवालले संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गराई नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिए महाभियोगको सम्भावना कम हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
एउटा संसद्मा उत्पन्न महाभियोग प्रस्ताव निर्वाचनबाट आएको नयाँ संसद्मा सर्ने व्यवस्था नियमावलीमा उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले महाभियोग प्रस्ताव टुङ्ग्याउन ५ महिना समय लामो हुने धारणा राख्नुभयो ।
समितिहरूमा जनताबाट प्राप्त निवेदन, समस्या, गुनासा सम्बोधन गरी सरकारलाई निर्देशन दिने र सभा र समितिलाई आवश्यक विज्ञ सचिवालयले उपलब्ध गराउनु जरुरी छ, सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “समितिको नाम लामो राख्न नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समिति सुरुदेखिको हो । यसलाई कायम राख्नु आवश्यक छ ।”
ढ्याप ढ्याप र विशेष समयमा राजनीतिक पार्टीहरूका प्रतिनिधि सदस्यहरूलाई आ–आफ्नो दृष्टिकोण राख्न दिने र विधेयक र प्रस्तावमा सबै सदस्यहरूलाई बोल्न दिने व्यवस्था नियमावलीमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले सांसदहरूको औपचारिक वा निजी भ्रमणको पनि संसद्मा अभिलेख रहनु जरुरी हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोगमा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैद सजाय हुने सदस्यको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यस्तो अभियोगमा अदालतको आदेशबाट थुनामा बस्नुपर्ने सदस्यको पद कुनै सुविधा नपाउने गरी निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ, सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।