के ‘जनयुद्ध’ को उपलब्धि देशलाई परनिर्भर बनाउनु हो र ?

काठमाडौँ, ३ फागुन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद् प्रेम सुवालले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको ढ्याप ढ्याप समयमा बोल्नुभयो । उक्त बैठकमा उहाँले बोल्नुभएको मन्तव्यको सार प्रस्तुत छ–
संविधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द कतै लेखिएको छैन तर सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’ मा बिदा दियो । ‘जनयुद्ध दिवस’ को उपलब्धि के हो ? कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, ऊर्जा, देशको सुरक्षा परनिर्भर बनाउनु ‘जनयुद्ध’ को उपलब्धि हो र ?
राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरले ८ महिना मन्त्री हुँदा २ महिना जुवा फुकुवा गरेका थिए । भीमशमशेरले ८ पटक जुवा फुकाएको र ५ दिन सिन्दुरजात्रासहित बिदा दिएका थिए । नेपालमा के राणा शासनको बिदा फेरि सुरु भएको हो ? बेलायतमा जम्मा ८ दिन बिदा र अमेरिकामा १४ दिन बिदा छ । खोइ सरकारले विदेशबाट राम्रो विषय सिकेको ?
राष्ट्रपतिको माघ २७ गते शीतल निवासबाट बानेश्वरसम्मको यात्रामा सडक जाम हुँदा म आफै २ घण्टा फसेँ । लाखौँ लाख जनतालाई सास्ती भयो । राष्ट्रपतिको यात्रा सडक जाम नहुने गरी गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी लिने प्रमले किन पूरा गर्न सकेनन् ? यसबारे संसद्मा प्रमलाई बोल्न दिनु जरुरी छ ।
अर्थमन्त्रीले माघ २९ गतेको संसद्मा रासायनिक मल खरिद गर्न बजेटको अभाव नहुने बताएका थिए । फागुन २ को ‘आर्थिक अभियान’ दैनिकमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट नपठाएको हुँदा आउने वर्षे बालीको लागि रासायनिक मलको अभाव हुने साल्ट टे«डिङका अधिकारीहरूको भनाइ प्रकाशित भयो । के अर्थमन्त्रीलाई कमिसनको भाग पर्याप्त नपुगेको हुँदा रासायनिक मल किन्न बजेट उपलब्ध नगराइएको हो ? यसबारे संसद्मा अर्थमन्त्रीलाई स्पष्ट गराउनु जरुरी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूलाई कूल लगानीको १० प्रतिशत जलविद्युत्मा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको हो । तर, नेपालमा पीपीए भइसकेका ८७ ओटा आयोजनाहरू लगानीको अभावमा अवरुद्ध छन् । ती जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रियकरण गरी जनतासँग भएको रकम नै लगानी गर्न गराउनु जरुरी छ । साथसाथै निजी बैङ्कहरू राष्ट्रियकरण गरेर जलविद्युत्मा लगानी बढाउन सकिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । २०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित कपडा, चिनी, छाला जुत्ता, कागज, कृषि औजार, सिमेन्ट आदि उत्पादन निजीकरण गरिए । तर, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ती उद्योग बन्द छन् । छाला जुत्ता कारखानाको लागि चीनले सहयोग गरेको मेसिन बिक्रीपछि अहिले भारतमा सञ्चालित भएको समाचार छ । सार्वजनिक संस्थान निजीकरणपछि उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी सबै परनिर्भर भयो । लाखौँ युवा विदेश जानुप¥यो । विप्रेषणको रकम लगानी घरजग्गामा र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा लगानी भइरहेको छ । यसरी देश विकास हुँदैन । यसबारे पनि सरकारलाई स्पष्ट गराउनु जरुरी छ ।
त्यस्तै सांसद सुवालले बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ मा विरोधको सूचना पेश गर्दै आफ्नो धारणा राख्नुभयो । उक्त बैठकमा उहाँले राख्नुभएको मन्तव्यको सार प्रस्तुत छ –
सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत २० ओटा ऐनमा संशोधनको लागि पेश भएको यो विधेयकमा राख्नैपर्ने केही विषय भएको हुनाले विरोधको सूचना दर्ता गरेका छौँ ।
निकासी पैठारी ऐनमा नेपालमा उत्पादन हुने दाल, चामल, तरकारी, मुसुरोको दाल पैठारी गर्न गराउन नहुने उल्लेख हुन जरुरी छ ।
पाँच पटकसम्म ट्राफिक कारबाहीमा परे सवारी चालक अनुमति खारेज हुने र अन्य सवारी नियम उल्लङ्घनका घटनामा प्रत्येक पटक पन्ध्रसय जरिवाना हुने विषयलाई लिएर मजदुरहरू आन्दोलनमा छन् । यसैक्रममा ल्होत्से मलको घटना पनि घट्यो । यसो हुनुको कारण देशको सन्तुलित विकास नहुनु हो ।
देशको सन्तुलित विकास गरेर सवारी र यात्रु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, उच्च अधिकारीलगायतले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अन्य जिल्लामा घरजग्गा खरिद गर्न नपाउने प्रावधान मालपोत ऐनमा राख्नु आवश्यक छ ।
पर्यटन ऐनमा क्यासिनो नामको कानुनी जुवालाई अनुमति दिने बन्दोबस्त राख्नुहुँदैन । भवन ऐनमा आवासीय भवन निर्माण गर्ने स्थानको भूगर्भ अध्ययन, भवनको नक्सा र भवन निर्माणको अनुगमन सरकारी निकायबाट निःशुल्करूपमा हुने प्रावधान जरुरी छ । सिरिया र टर्कीमा जस्तै वा ०७२ सालको भूकम्प नेपालमा फेरि आए काठमाडौँ उपत्यका र देशको अन्य भागका धेरै घरहरू भत्किने छन् । त्यसबेला भागेर लुक्ने ठाउँ काठमाडौँमा हुनेछैन र लाखौँ मानिसको मृत्यु हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनमा देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउन मुद्रा र बैङ्किङ्सम्बन्धी सबै काम राष्ट्रियकरण गर्ने उल्लेख गर्नु आवश्यक छ ।
धितोपत्र ऐनमा सेयर कारोबार पनि जुवाजस्तै भएकोले यसलाई रोक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । सेयर कारोबारीहरू उत्पादनमूलक कार्य नगरी कोठैमा अल्छि भएर बस्ने गरेकोमा जनताको आपत्ति छ । सेयरको मूल्य घटबढ गरी सर्वसाधारण शेयर कारोबारीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने एकसय जना प्रमुख सेयर कारोवारीलाई कारबाही गर्ने बन्दोबस्त पनि राख्नु जरुरी छ ।
मानव बेचबिखन ऐनमा वैदेशिक रोजगारीको नाममा भइरहेको मानव बेचबिखन अविलम्ब बन्द हुनुपर्छ ।
घर भत्काएर बारा जिल्लामा हुलाकी सडक बनाउन नहुने
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा स्वयम् कर घोषणा गराई स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैध गराउने व्यवस्था राख्नुहुँदैन । नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षधर देश भएकोले स्रोत नखुलेको अवैध धनको कर तिरेमा स्वतः वैध हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुहुँदैन । मूल कानुन लुकाएर आर्जित सम्पत्ति वैध देखाउन गरिने काम अपराध नै हुने अदालतको नजिर छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु आवश्यक छ ।
कसुरजन्य सम्पत्ति ऐनमा मुद्रा र बैङ्किङसम्बन्धी सम्पूर्ण काम राज्यले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । निजी बैङ्क र वित्तीय संस्थाको कारण सर्वसाधारण ऋणी मर्कामा परेका छन् ।
मुलुकी अपराधसंहिता ऐनमा विदेशको उद्योग–व्यापारमा लगानी गर्न नपाउने बरु नेपालमै लगानी गर्ने बन्दोबस्त गर्नु जरुरी छ ।
मुलुकी फौजदारी संहिता ऐनमा कर छली हुने देश र कम्पनीमा लगानी गरिएको तत्काल राष्ट्रियकरण हुने उल्लेख गर्नु आवश्यक छ ।
सहकारी ऐनमा सहकारीको कार्यक्षेत्र दर्ता भएको वडा र पालिकामा मात्र सीमित हुने बन्दोबस्त गरिए सहकारीमार्फत भइरहेको ठगी रोक्न धेरै मद्दत पुग्नेछ ।
विदेशी लगानी ऐनमा विदेशी लगानीसँगै विदेशी सेनासमेत आउने र नेपाली उद्योगी–व्यापारीलाई नाङले पसलमा परिणत हुने हुँदा विदेशी लगानीमा रोक लगाई नेपालीकै लगानी प्रवद्र्धन गर्न उल्लेख गर्नु जरुरी छ ।
बीमाको नाममा पनि ठगी भइरहेको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा रकम अस्पतालहरूलाई समयमा भुक्तानी नगर्दा बिरामीको उपचारमा अवरुद्ध भइरहेको छ ।
बारा जिल्लाको हुलाकी सडक चौडा गर्न दायाँबायाँ १५÷१५ मिटरभित्रको घर भत्काइँदै छ । घरजग्गाको मुआब्जा पनि निकै कम दिइएको छ । यसको स्थानीय जनताबाट विरोध भइरहेको छ । त्यहाँ जनताको घर नपर्ने गरी वैकल्पिक सडक बनाउनु जरुरी छ ।
तराईका बोरिङ मर्मत गरी सिंचाइको व्यवस्था नहुँदा किसानको बालीमा क्षति भएको छ । तराईको बोरिङ मर्मत गरी किसानको लागि सिंचाइको व्यवस्था र रासायनिक मल व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
सांसद सुवालको विरोधको सूचनामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धु्रवबहादुर प्रधानले यसरी जवाफ दिनुभयो –
वस्तु र सेवाको आपूर्ति प्रचलित कानुनबमोजिम नै हुनेछ । मालपोत ऐन, २०३४ को संशोधनमा नेपालको संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्न नहुने व्यहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु ।
क्यासिनोलाई थप व्यवस्थित र नियमन गर्ने विषयलाई समावेश गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
मानव बेचबिखनलाई बन्द गर्नको लागि अन्तराष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम कसुर कायम गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य सम्बद्ध कसुरमा संलग्न नभएको, करछलीसम्बन्धी कसुर पनि नभएको अवस्थामा मात्र स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । स्वयम् कर घोषणा गरेर अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था गरिएको छैन । कसुर गरिएको पाइएमा थप अनुसन्धान गरी पुनः मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।
विश्वव्यापीकरणको अर्थ निजीकरण होइन
त्यस्तै सांसद सुवालले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७८ को सैद्धान्तिक छलफलमा बुधबार आफ्नोे धारणा राख्नुभयो । उहाँको मन्तव्यको सार प्रस्तुत छ –
विधेयकको प्रकृति राजनीतिक बन्दोबस्त र त्यसअनुसारको संविधानसँग जोडिएको हुन्छ । खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरसँग सम्बन्धित यो विधेयक पनि नेपालको राजनीतिक बन्दोबस्तसँग सम्बन्धित छ । नेपालको राजनीतिक बन्दोबस्त पुँजीवादी गणतन्त्र हो । कामदार वर्गको निम्ति पुँजीवादी गणतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रमा खास फरक हुँदैन । नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र समाप्त भयो तर पुँजीवादी गणतन्त्रको कारण कामदार वर्गको हित भइरहेको छैन । नेपाल मजदुर किसान पार्टी समाजवादी गणतन्त्रको पक्षमा छ । समाजवादी गणतन्त्रमा राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण हुनेछ ।
यो विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई खाद्यान्न वितरणको जिम्मा दिने र सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्ने व्यवस्था छ । यो गलत हो ।
विश्वव्यापीकरणलाई निजीकरण र एनजीओकरण भनेर विश्वविद्यालयमा पढाइन्छ । यो सत्य होइन । विश्वव्यापीकरणको अर्थ कुनै पनि देशको विज्ञान र प्रविधि संसारको हरेक कुनामा त्यहाँको सरकारले पु¥याउने हो । तर, विश्वविद्यालयमा विश्वव्यापीकरण भनेको निजीकरण भनेर पढाइँदा अहिले खाद्यान्नसम्बन्धी सबै जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने विधेयक पेश भयो । निजी क्षेत्रले नाफाको निम्ति कुहिएको खाद्यान्न बेच्ने, विषालु तरकारी बेच्ने, म्याद नाघेको खाद्यान्न बेच्नेलगायत सबै गलत काम गर्दै छ । सरकारले मात्र खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्नसक्छ । कालाबजारी र तस्करमा निजी क्षेत्र नै बढी संलग्न छ ।
गुणस्तरीय खाद्य प्रयोगशाला काठमाडौँमा मात्र छ, भन्सारहरूमा छैन । रामदेवको औषधि म्याद नाघेको भित्रियो र त्यस्तो औषधि आयातमा रोक लगाइयोस् ।
विधेयकमा खाद्यान्न स्वच्छताको लागि सिफारिस गर्न व्यवस्था छ तर सिफारिस कति दिनमा कार्यान्वयन हुने उल्लेख छैन । तीन तहको समन्वय र सहजीकरणको उल्लेख छ तर सङ्घले के गर्ने ? प्रदेशले के गर्ने ? स्थानीय तहले के गर्ने ? स्पष्ट गर्नु जरुरी छ ।
भारतीय राजदूतावासले पत्र पठाएपछि विषादीयुक्त तरकारीसमेत कृषि मन्त्रालयले भित्याएको उदाहरण छ । भारतीय सचिव आउँदा प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रम, उपप्रम, मन्त्री सबै भेट्न लाइन किन लाग्छन् ?
दाल, चामल, तरकारी भारतबाट आयात गर्ने कि नेपालमा उत्पादन गर्ने ? ७०–८० लाख युवालाई विदेश रोजगारीमा पठाएर देश अगाडि बढ्दैन । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । आफ्नै देशमा स्वच्छ गुणस्तरीय खाद्यान्न उत्पादन गर्ने शिक्षा व्यवस्था जरुरी छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहको जवाफ
हरेक भन्सारमा ल्यावको व्यवस्था गरी कडाइका साथ चेकजाँच गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।